Marathi e-Batmya
Related Articles
मागील अनेक महिन्यापासून सुरु असलेल्या भारत-अमेरिका दरम्यानच्या व्यापार चर्चेवर सुरु असलेल्या अटकळींना पूर्णविराम देत, अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी बुधवारी (३० जुलै २०२५) घोषणा केली की भारताकडून रशियाकडून कच्चे तेल आणि लष्करी उपकरणे खरेदी करणे, त्याचे उच्च शुल्क आणि व्यापारातील “कठोर आणि घृणास्पद” गैर-आर्थिक अडथळे यांचा उल्लेख करून १ ऑगस्टपासून भारतातून होणाऱ्या आयातीवर २५% कर लावले जातील आणि “अधिक दंड”.
काही तासांनंतर, वाणिज्य आणि उद्योग मंत्रालयाने सांगितले की सरकार डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या घोषणेचे “परिणा२म अभ्यासत आहे” आणि “आपले राष्ट्रीय हित सुरक्षित करण्यासाठी आवश्यक असलेली सर्व पावले उचलेल”.
फेब्रुवारीपासून भारत आणि अमेरिका संभाव्य द्विपक्षीय व्यापार करार (BTA) वर वाटाघाटी करत आहेत, जेव्हा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि डोनाल्ड ट्रम्प यांनी संयुक्त निवेदनात म्हटले होते की असा करार २०२५ च्या शरद ऋतूपर्यंत होईल.
त्या व्यापक कराराव्यतिरिक्त, दोन्ही देशांचे वाटाघाटी करणारे एक “लघु-करार” करण्याचा प्रयत्न करत आहेत जो श्री ट्रम्प यांनी भारत आणि इतर अनेक देशांसाठी जाहीर केलेल्या प्रत्युत्तरात्मक शुल्कांना मागे टाकेल.
तथापि, हा लघु-करार अद्याप अंतिम झालेला नाही. सोमवारी (२८ जुलै, २०२५) अमेरिकेचे व्यापार प्रतिनिधी जेमिसन ग्रीर यांनी दिलेल्या निवेदनात असेही सूचित केले आहे की भारतासोबत वाटाघाटी डोनाल्ड ट्रम्प यांनी ठरवलेल्या १ ऑगस्टच्या अंतिम मुदतीपेक्षा जास्त वाढू शकतात. तथापि, बुधवारी (३० जुलै, २०२५) अमेरिकेच्या राष्ट्रपतींच्या विधानावरून असे दिसून येते की असा लघु-करार प्रत्यक्षात येणार नाही.
“लक्षात ठेवा, भारत आमचा मित्र असला तरी, गेल्या काही वर्षांत आम्ही त्यांच्याशी तुलनेने कमी व्यवसाय केला आहे कारण त्यांचे कर खूपच जास्त आहेत, जगातील सर्वात जास्त आहेत आणि त्यांच्याकडे कोणत्याही देशापेक्षा सर्वात कठोर आणि घृणास्पद गैर-मौद्रिक व्यापार अडथळे आहेत,” डोनाल्ड ट्रम्प यांनी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म ट्रुथ सोशलवर लिहिले.
“तसेच, त्यांनी नेहमीच त्यांच्या लष्करी उपकरणांचा मोठा भाग रशियाकडून खरेदी केला आहे आणि चीनसह ते रशियाचे ऊर्जा खरेदीदार आहेत, अशा वेळी जेव्हा प्रत्येकाला वाटते की रशियाने युक्रेनमधील हत्याकांड थांबवावे – सर्व काही चांगले नाही! म्हणून भारत ऑगस्टच्या पहिल्या [sic] पासून २५% कर आणि वरील दंड भरेल,” असे ते पुढे म्हणाले.
Breaking: India will be paying 25% tariff, plus a penalty, says US President Donald Trump pic.twitter.com/A2rNQDCbUM
— Sidhant Sibal (@sidhant) July 30, 2025
हा कर दर डोनाल्ड ट्रम्प यांनी भारताकडून आयातीवर आकारण्याची धमकी दिलेल्या २६% करपेक्षा किंचित कमी आहे. तथापि, अतिरिक्त “दंड” आता अज्ञात घटक आहे, कारण डोनाल्ड ट्रम्प यांनी तो कोणत्या स्वरूपात घेईल हे स्पष्ट केले नाही.
वाणिज्य मंत्रालयाने आपल्या निवेदनात म्हटले आहे की सरकारने द्विपक्षीय व्यापाराबाबत डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या विधानाची दखल घेतली आहे. “सरकार त्याचे परिणाम अभ्यासत आहे. भारत आणि अमेरिका गेल्या काही महिन्यांपासून एक निष्पक्ष, संतुलित आणि परस्पर फायदेशीर द्विपक्षीय व्यापार करार करण्यासाठी वाटाघाटी करत आहेत. आम्ही त्या उद्दिष्टासाठी वचनबद्ध आहोत. सरकार आपल्या शेतकरी, उद्योजक आणि एमएसएमईच्या कल्याणाचे रक्षण आणि प्रोत्साहन देण्याला अत्यंत महत्त्व देते,” असे त्यात म्हटले आहे.
“सरकार आपल्या राष्ट्रीय हिताचे रक्षण करण्यासाठी आवश्यक असलेली सर्व पावले उचलेल, जसे की यूकेसोबतच्या नवीनतम व्यापक आर्थिक आणि व्यापार करारासह इतर व्यापार करारांच्या बाबतीत झाले आहे,” असे त्यात म्हटले आहे.
एप्रिलच्या सुरुवातीला, अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षांनी जगातील बहुतेक देशांमधून आयातीवर ‘मुक्ती दिन’ म्हणून प्रत्युत्तरात्मक शुल्क लादले होते, असा युक्तिवाद करत की या देशांनी अमेरिकेच्या वस्तूंवर त्यांच्याकडून आयात केलेल्या आयातीपेक्षा खूपच जास्त शुल्क लादले आहे. त्यानंतर, त्यांनी यापैकी अनेक देशांसोबत द्विपक्षीय व्यापार करार करण्यासाठी ९० दिवसांचा विराम जाहीर केला.
जुलैमध्ये ९० दिवसांच्या विरामानंतर, डोनाल्ड ट्रम्प यांनी ही मुदत १ ऑगस्टपर्यंत वाढवली. या कालावधीत, त्यांनी किमान १४ देशांना पत्रे जारी केली ज्यात त्यांच्याकडून आयातीवर लादण्यात येणाऱ्या करांबद्दल माहिती देण्यात आली.
गेल्या महिन्यात, त्यांनी युनायटेड किंग्डम (यूके), इंडोनेशिया, फिलीपिन्स, जपान आणि युरोपियन युनियनशीही करार केले आहेत. युकेसोबतच्या करारामुळे अमेरिकेला ब्रिटिश कार निर्यातीवर १०% कर आकारला जाईल, जो पूर्वीच्या २७.५% वरून कमी केला जाईल आणि अमेरिकेला होणाऱ्या एरोस्पेस निर्यातीवरील कर काढून टाकण्यात येईल.
अमेरिकेसोबतच्या करारानुसार इंडोनेशियाच्या अमेरिकेला निर्यातीवर आता १९% कर आकारला जाईल, जो फिलीपिन्समधून अमेरिकेच्या आयातीवर आकारला जाईल. जपानने अमेरिकेला होणाऱ्या निर्यातीवर १५% कमी कर लावण्याची वाटाघाटी केली, जो युरोपियन युनियनलाही लागू होईल.
