उच्च न्यायालयाकडून माणिकराव कोकाटे यांना जामीन मंजूर शिक्षा स्थगितीसाठी याचिका दाखल पण न्यायालयाकडून जामीन

शासकिय कोट्यातून आर्थिक दुर्बल घटकासाठी असलेले घर मिळविण्यासाठी खोटी कागदपत्रे सादर केल्याप्रकरणी देवळाली न्यायालयाने आणि तेथील वरच्या न्यायालयाने माजी मंत्री माणिकराव कोकाटे यांना दोषी ठरवित दोन वर्षाची शिक्षा ठोठावली. त्या जिल्हा न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाच्या विरोधात माणिकराव कोकाटे यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली. मात्र उच्च न्यायालयाने माणिकराव कोकाटे यांच्या शिक्षेला स्थगिती देण्यास नकार देत मात्र १ लाख रूपयांच्या वैयक्तिक जात मुचलक्यावर जामीन मंजूर केला. त्यामुळे माणिकराव कोकाटे यांना उच्च न्यायालयाकडून काही प्रमाणात दिलासा मिळाला आहे.

मुंबई उच्च न्यायालयात माणिकराव कोकाटे यांनी याचिका दाखल केल्यानंतर उच्च न्यायालयाने कोकाटे यांच्या निकालावर आज सुणावनी घेणार असल्याचे सांगत त्यांच्या याचिकेवरील युक्तीवाद आजच पूर्ण करण्यास सांगितले. त्यानुसार माणिकराव कोकाटे यांच्या वकीलांना युक्तीवाद करताना माणिकराव कोकाटे यांच्या उत्पन्नाचे स्त्रोत यावरून सादर केलेली त्यावेळची कागदपत्रे आणि परिस्थिती बाबतची माहिती सादर केली. परंतु माणिकराव कोकाटे यांनी त्यावेळी सादर केलेली कागदपत्रे त्यावेळी आता उच्च न्यायालयातही खोटी ठरली. त्यामुळे माणिकराव कोकाटे यांच्या शिक्षेला स्थगिती देण्यास नकार दिला.

मुंबई उच्च न्यायायलयात कोकाटे यांच्या वकीलांनी माणिकराव कोकाटे यांच्यावर अॅण्जीओग्राफीक शस्त्रक्रिया करण्यात आल्याचे आणि त्यांच्यावर आणखी एक शस्त्रक्रिया करण्यात येणार असल्याची माहिती न्यायालयात देण्यात आली. त्यावर न्यायालयाने वैद्यकीय कारणास्तव एक लाखाच्या जात मुचलक्यावर जामीन मंजूर करण्यात आला.

दरम्यान, उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाच्या विरोधात माणिकराव कोकाटे सर्वोच्च न्यायालयात जाणार असल्याचे जाहिर केले. त्याविरोधात माणिकराव कोकाटे यांचे प्रतिवादी राठोड यांनीही सर्वोच्च न्यायालयात जाणार असल्याची भूमिका जाहिर केली.

About Editor

Check Also

मुंबई उच्च न्यायालयाचा सरकारला सवाल, मुंढवा जमिन प्रकरणातून पार्थ पवार यांचे नाव का वगळले ? मुंडवा जमिन प्रकरणात ९९ टक्के हिस्सा पार्थ पवार यांचा आणि १ टक्का हिस्सा निलंबित तहसीलदाराचा

मुंढवा जमीन घोटाळ्याप्रकरणी, जमीन खरेदी करणाऱ्या ‘अमाडिया एंटरप्रायझेस एलएलपी’ (Amadea Enterprises LLP) या कंपनीत ९९ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *