Marathi e-Batmya
Related Articles
रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या अर्थात आरबीआय (RBI) च्या ‘मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी’ने (MPC) रेपो दरात (ज्या दराने आरबीआय व्यावसायिक बँकांना कर्ज देते) २५ बेसिस पॉइंट्सची वाढ जाहीर केल्यानंतर, आरबीआयचे गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांनी ७ ऑक्टोबर रोजी केलेल्या भाषणातून दोन महत्त्वाचे निष्कर्ष समोर आले.
पहिले म्हणजे, व्याजदर कमी करण्याचे दिवस आता संपले आहेत. आता आपल्याला एकतर व्याजदर जैसे-थे राहताना किंवा त्यात वाढ होताना दिसेल, कारण आरबीआयने आपली भूमिका ‘तटस्थ’ (neutral) वरून बदलून ‘मोजमाप करून कडक धोरण अवलंबणे’ (calibrated tightening) अशी केली आहे. दुसरे म्हणजे, भारतीय अर्थव्यवस्था मागील आर्थिक वर्षातील ७.८ टक्के वाढीचा दर कायम राखू शकणार नाही आणि आर्थिक वर्ष २०२७ (FY27) मध्ये हा विकासदर ७ टक्क्यांच्या किंचित वर येईल. सुधारित रेपो दर आता ५.५ टक्के इतका झाला आहे.
वाढती महागाई आणि पश्चिम आशियातील सुरू असलेले युद्धाचे संकट पाहता, आरबीआय व्याजदर वाढवेल असा सर्वसाधारण अंदाज होता. ऑगस्ट महिन्यात किरकोळ महागाईचा दर ४.८२ टक्के होता (जो जुलैमध्ये ४.४४ टक्के होता); अन्नधान्य आणि इंधनाच्या वाढलेल्या किमतींमुळे ही वाढ झाली.
सप्टेंबर महिन्यातील महागाईचे आकडे लवकरच जाहीर होण्याची अपेक्षा आहे, परंतु वृत्त अहवालांनुसार ते ५.५ टक्क्यांच्या आसपास असण्याची शक्यता आहे. आरबीआयने आर्थिक वर्ष २०२७ साठी महागाईचा आपला अंदाज सुधारून ५.२ टक्के केला आहे. आर्थिक वर्ष २०२७ च्या तिसऱ्या तिमाहीत महागाईचा दर सर्वोच्च पातळीवर म्हणजेच ६ टक्क्यांवर पोहोचण्याची शक्यता आहे आणि त्यानंतर चौथ्या तिमाहीत (FY27) व पुढील आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या तिमाहीत (FY28) त्यात घट होईल, असे बँकेने म्हटले आहे.
महागाई वाढण्यास कारणीभूत असलेले दोन मुख्य घटक म्हणजे कच्च्या तेलाच्या वाढलेल्या किमती (ज्या प्रति बॅरल १०० डॉलर्सच्या आसपास आहेत) आणि मान्सूनमधील अनिश्चितता. प्रसारमाध्यमांच्या अहवालांनुसार, २०२६ चा नैऋत्य मान्सून १३ टक्के पावसाच्या तुटीसह संपला, ज्यामुळे देशातील काही भागांत पाण्याचा साठा कमी झाला आणि पिकांचे नुकसान झाले.
त्याच वेळी, पॅसिफिक महासागरावर ‘एल निनो’ (El Niño) अधिक तीव्र झाला आहे आणि हिवाळ्याच्या काळात हवामानावर प्रभाव टाकणारा तो एक प्रमुख घटक राहण्याची शक्यता आहे. वृत्तानुसार, भारतीय हवामान विभागाने म्हटले आहे की ही घटना (हवामानविषयक स्थिती) या वर्षाच्या उत्तरार्धात ‘अति-प्रबळ’ (very strong) श्रेणीपर्यंत पोहोचू शकते.
दुसरा घटक म्हणजे भू-राजकीय अनिश्चितता. ब्रेंट कच्च्या तेलाच्या किमतींनी पुन्हा एकदा १०० डॉलर्सचा टप्पा ओलांडला आहे. परंतु त्याहून मोठी चिंता लॉजिस्टिक्सच्या (वाहतूक व वितरणाच्या) खर्चाची आहे. प्रसारमाध्यमांच्या वृत्तानुसार, इराणकडून सततचा धोका असूनही आखाती देशांमधील अधिक तेल उत्पादकांनी ‘स्ट्रेट ऑफ होर्मुझ’मधून (Strait of Hormuz) वाहतूक पुन्हा सुरू केली आहे. ‘केप्लर’ (Kpler) या विश्लेषक संस्थेच्या आकडेवारीनुसार, २६ सप्टेंबर रोजी या संघर्षग्रस्त जलमार्गावरून होणारा कच्च्या तेलाचा प्रवाह सात दिवसांच्या सरासरीनुसार १४.२ दशलक्ष बॅरल्स प्रति दिवस इतका होता, जो युद्धपूर्व पातळीच्या जवळपास ८० टक्के आहे.
तरीही, कच्च्या तेलाच्या किमतीत मोठी वाढ होत आहे. याचे कारण असे की, पूर्वी अत्यंत कार्यक्षम असलेली आणि कमीत कमी खर्चात मोठ्या प्रमाणात कच्चे तेल व इंधन दूरवर पोहोचवण्यासाठी तयार केलेली यंत्रणा आता विस्कळीत झाली आहे. टँकरचे विक्रमी दर, विमा खर्च आणि रिफायनिंग (शुद्धीकरण) क्षमतेचा तीव्र तुटवडा यामुळे ऊर्जा पुरवठा साखळीत अडथळे निर्माण झाले आहेत. रॉयटर्सच्या वृत्तानुसार, या समस्या काही महिने किंवा कदाचित काही वर्षेही कायम राहू शकतात.
बँक ऑफ बडोदाच्या अर्थतज्ज्ञ जान्हवी प्रभाकर म्हणतात, “आम्हाला वाटते की महागाई वाढण्याचा धोका कायम आहे, कारण मान्सून सरासरीपेक्षा कमी होता आणि खरीप हंगामातील पेरणीही गेल्या वर्षीच्या तुलनेत कमी झाली आहे. पश्चिम आशियातील संघर्षामुळे भू-राजकीय अनिश्चितता कायम आहे, ज्यामुळे जागतिक तेल आणि इतर वस्तूंच्या किमतीत चढ-उतार होत राहतील. या घटकांचा विचार करता, आम्हाला अपेक्षा आहे की मध्यवर्ती बँक आर्थिक वर्ष २०२७ मध्ये (FY27) आणखी दोनदा व्याजदर वाढवेल.”
इतरांच्या मते आणखी एक वाढ होऊ शकते. एचएसबीसीच्या (HSBC) एका संशोधन अहवालात म्हटले आहे: “सध्या तरी, हे ५० बेसिस पॉइंट्सच्या व्याजदर वाढीचे चक्र असेल या आमच्या मतावर आम्ही ठाम आहोत; त्यापैकी २५ बेसिस पॉइंट्सची वाढ आज करण्यात आली. होय, आणखी एका वाढीची शक्यता आहे, विशेषतः जर ‘एल निनो’चा (El Niño) प्रभाव वाढत असतानाही आर्थिक विकासदर मजबूत राहिला तर. परंतु सध्या तरी, आम्हाला हे व्याजदर वाढीचे खूप मोठे किंवा दीर्घकालीन चक्र वाटत नाही.”
