Marathi e-Batmya
Related Articles
राज्यातील लाखो कोटी रुपयांच्या ‘वक्फ’ मालमत्तांच्या ७/१२ उताऱ्यांवरील नोंदींचे पुनर्विलोकन आणि भूसंपादन मोबदल्याच्या वाटपाचे धोरण निश्चित करण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या समितीचा अहवाल तीन वर्षांहून अधिक काळ प्रलंबित आहे. मुस्लिम समुदायाच्या प्रश्नांकडे अल्पसंख्याक विकास विभाग आणि सत्ताधारी राष्ट्रवादी काँग्रेसकडून गांभीर्याने लक्ष दिले जात नसल्याची भावना समाजवादी पक्षाचे भिवंडी पूर्वचे आमदार रईस शेख यांनी व्यक्त केली. या प्रकरणी तातडीने कार्यवाही करण्याची मागणी आमदार रईस शेख यांनी उपमुख्यमंत्री तथा अल्पसंख्याक विकास मंत्री सुनेत्रा पवार यांना पत्राद्वारे केली आहे.
आमदार रईस शेख म्हणाले की, राज्यात ‘वक्फ’च्या २३,५६६ नोंदणीकृत मालमत्ता असून त्यांचे जमीन क्षेत्र सुमारे ९२,२४७ एकर आहे. ‘वक्फ’च्या मालमत्तांवर मोठ्या प्रमाणात अतिक्रमणे झाली असून अनेक खाजगी लोक मालक असल्याचा दावा करत आहेत. ‘वक्फ’ मालमत्तांच्या ७/१२ उताऱ्यांवरील नोंदींचे पुनर्विलोकन करणे, भूसंपादन मोबदल्याच्या वाटपाचे धोरण निश्चित करणे, सातबारा उताऱ्यांवरील खाजगी व्यक्तींची नावे हटविणे आणि ‘वक्फ’ संस्था तसेच ‘वक्फ’ मंडळाची नावे अभिलेखावर घेणे, या विषयांवर तत्कालीन उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली २१ सप्टेंबर २०२३ रोजी बैठक झाली होती.
A committee formed in October 2023 to review Waqf 7/12 records and frame a land acquisition compensation policy was given ONE MONTH. Over THREE YEARS later, its report is still pending.
Maharashtra has 23,566 registered Waqf properties across approximately 92,247 acres, with many facing alleged encroachments and private ownership claims.
I have written to Deputy CM Sunetra Pawar Ji demanding the report, correction of land records and accountability for the delay. Why has the NCP-led Minority Development Department failed to act? The Muslim community deserves answers and action.
#Waqf #Maharashtra #NCP
— Rais Shaikh (@rais_shk) October 27, 2026
पुढे आमदार रईस शेख म्हणाले की, या बैठकीनंतर अल्पसंख्याक विकास विभागाने १७ ऑक्टोबर २०२३ रोजी चार सदस्यीय समिती स्थापन करून महिनाभरात अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले होते. मात्र, निर्धारित कालमर्यादा उलटूनही अहवाल सादर झाला नाही. शासनानेच निश्चित केलेल्या कालमर्यादेत अहवाल सादर होत नसेल, तर समित्यांच्या नियुक्तीचा आणि प्रशासकीय निर्देशांचा उपयोग काय, असा सवाल उपस्थित केला.
पुढे बोलताना आमदार रईस शेख म्हणाले की, ‘वक्फ’च्या मालमत्तांसंदर्भातील अहवालास झालेला विलंब प्रशासकीय दिरंगाई म्हणून दुर्लक्षित करता येणार नाही. संबंधित विभागाने विलंबाची कारणे स्पष्ट करावीत आणि या प्रकरणात जबाबदारी निश्चित करावी, अशी मागणी आमदार रईस शेख यांनी केली आहे. तत्कालीन उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या पुढाकाराने चर्चेला आलेल्या ‘वक्फ’च्या प्रश्नांचा त्यांच्या निधनानंतरही पाठपुरावा होणे अपेक्षित होते. मात्र, मुस्लीम समुदायाचे अनेक विषय प्रलंबित राहिल्याने मुस्लिम समुदायाच्या प्रश्नांना सत्ताधारी राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि राज्य शासनाच्या प्राधान्यक्रमात योग्य स्थान आहे का, असा प्रश्न निर्माण होत असल्याचे पत्रात म्हटले आहे.
शेवटी बोलताना आमदार रईस शेख म्हणाले की, वक्फ मालमत्तांच्या नोंदी आणि भूसंपादन मोबदल्याचे वाटप हे संबंधित संस्थांच्या मालमत्ता हक्कांशी आणि आर्थिक हितसंबंधांशी निगडित विषय आहेत. या प्रकरणातील अनिश्चितता दूर करून ठोस निर्णय घेणे आवश्यक आहे. आश्वासनांऐवजी प्रत्यक्ष निर्णय आणि त्याची अंमलबजावणी दिसली पाहिजे अशी मागणीही यावेळी केली.
