राज्यातील लाखो कोटी रुपयांच्या ‘वक्फ’ मालमत्तांच्या ७/१२ उताऱ्यांवरील नोंदींचे पुनर्विलोकन आणि भूसंपादन मोबदल्याच्या वाटपाचे धोरण निश्चित करण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या समितीचा अहवाल तीन वर्षांहून अधिक काळ प्रलंबित आहे. मुस्लिम समुदायाच्या प्रश्नांकडे अल्पसंख्याक विकास विभाग आणि सत्ताधारी राष्ट्रवादी काँग्रेसकडून गांभीर्याने लक्ष दिले जात नसल्याची भावना समाजवादी पक्षाचे भिवंडी पूर्वचे आमदार रईस …
Read More »
Marathi e-Batmya