Marathi e-Batmya
Related Articles
मुंबईः विशेष प्रतिनिधी
राज्यातील कायम विना अनुदानित शाळांना पुन्हा अनुदान देण्याचा निर्णय २०१६ साली घेण्यात आला. मात्र अनुदान देताना या शाळांची तपासणी करण्यात आली नाही. त्यामुळे यां शाळांची शालेय शिक्षण विभागाबरोबरच वित्त विभागाकडून तपासणी करण्यात येणार असल्याची घोषणा शालेय शिक्षण मंत्री वर्षा गायकवाड आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी विधानसभेत केली.
विधानसभेत लक्षवेधी सूचनेच्या माध्यमातून मागील सरकारने २०१६ साली कायम विना अनुदानित शाळांना पुन्हा अनुदान देण्याचा निर्णय घेतला. मात्र त्या शाळांना दुसऱ्या टप्प्यातील ४० टक्के अनुदान दिले गेले नसल्याने या शाळेतील शिक्षकांनी आंदोलनाचा मार्ग स्विकाल्याचा मुद्दा विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी उपस्थित केला.
त्यास उत्तर देताना शालेय शिक्षण मंत्री वर्षा गायकवाड म्हणाल्या की, २०१६ रोजी यासंदर्भात निर्णय घेण्यात आला. मात्र त्यावेळी शालेय शिक्षण विभागाने या शाळांची तपासणी केली नाही. त्यामुळे या शाळांना पुन्हा अनुदान देण्याविषयीचा प्रस्ताव वित्त विभागाकडे पाठवून देण्यात आला आहे. त्यांच्याकडून त्याविषयीची तपासणी झाल्यानंतर या शाळांना अनुदान देण्याबाबत सरकार सकारात्मक विचार करणार आहे.
त्यावर विरोधी पक्षनेते फडणवीस यांचे समाधान न झाल्याने त्यांनी यावर पुन्हा उपप्रश्न विचारत सरकार दुसऱ्या टप्प्यातील ४० टक्के अनुदान देणार की नाही याबाबत फक्त सांगावे अशी विनंती केली. याविषयीचा प्रस्ताव यापूर्वीच मंत्रिमंडळात मान्य करण्यात आला असून त्यास वित्त विभागानेही मान्यता दिलेली आहे. त्यामुळे या विषयीचा प्रस्ताव पुन्हा का पाठविण्यात आला अशी विचारणा केली.
त्यावर उपमुख्यमंत्री तथा वित्तमंत्री अजित पवार म्हणाले की, त्यावेळी शाळांचे जे प्रस्ताव मागविण्यात आले. त्या प्रस्तावांची आणि शाळांची तपासणी करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे हे अनुदान देताना तपासणी करणे गरजेचे आहे. शालेय विभागाबरोबरच वित्त विभागाकडून शाळांची तपासणी करण्यात येणार आहे. वास्तविक पाहता तपासणी करण्यासाठी स्वतंत्र अशी यंत्रणा नसतानाही तपासणी केल्यानंतर याबाबत निर्णय घेणार आहे. परंतु या शाळांसाठी पुरवणी मागण्यांमध्ये निधीची तरतूद करण्यात आल्याची बाबही त्यांनी सभागृहाच्या निदर्शनास आणून दिली.
त्यावर पुन्हा भाजपाचे आशिष शेलार यांनी यासंदर्भातील प्रश्न उपस्थित करत अनुदानाचे काय असा सवाल केला.
त्यावर मंत्री गायकवाड म्हणाल्या की, अनुदान देण्याबाबत सरकार सकारात्मक असून वित्त विभागाच्या मंजूरीनंतरच त्यांना अनुदानाचे वाटप करण्यात येणार आहे. तसेच अनुदानाच्या वाटपापोटी पुरवणी मागण्यात २०९ कोटींची तरतूद करण्यात आल्याचे स्पष्ट केले.
