कृषी

नैसर्गिक आपत्तीमध्ये बाधित शेतकऱ्याला तातडीने मदत देण्यास राज्य शासनाने सर्वोच्च प्राधान्य दिले आहे. त्यानुसार राज्यात जून ते सप्टेंबर २०२५ मध्ये झालेल्या अतिवृष्टी व पुरामुळे बाधित शेतकऱ्यांना तत्काळ मदत करण्यासाठी २,५४० कोटी ९० लाख ७९ हजार इतका निधी वितरित करण्यास राज्य शासनाने मान्यता दिली असल्याची माहिती मदत व पुनर्वसन मंत्री मकरंद …

सोयाबीन, मूग आणि उडीद या शेतमालाच्या किमान आधारभूत किमतीत (एमएसपी) वाढ केली आहे. या खरेदीसाठी नोंदणी प्रक्रिया ३० ऑक्टोबरपासून सुरू होत असून कापूस खरेदीसाठी ‘कपास किसान’ अॅपद्वारे नोंदणी १ सप्टेंबर २०२५ पासून सुरू आहे. शेतकऱ्यांनी ॲपद्वारे अथवा खरेदी केंद्रावर नोंदणी करावी. एमएसपीनुसार पूर्ण रक्कम थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा होईल ,” …

महाडीबीटी पोर्टलवरील प्रथम येणा-यास प्रथम प्राधान्य या तत्वानुसार कृषी यांत्रिकीकरण योजनेसाठी सोलापूर जिल्ह्यात पावनेतीन लाख तर राज्यात बत्तीस लाख लाभार्थ्यांची कृषी विभागातर्फे निवड करण्यात आली आहे. कृषी विभागाच्या इतिहासात एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर कृषी यांत्रिकीकरण योजनेत लाभार्थ्यांची निवड होण्याची ही पहिलीच वेळ आहे. शेतातील कामे जलदगतीने व वेळेत पुर्ण होण्यासाठी निवड …

यंदाच्या पावसाळ्यात अतिवृष्टी पुरामुळे शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले असून या बाधित शेतकऱ्यांच्या पाठीशी शासन खंबीरपणे उभे आहे. अतिवृष्टी व पुरामुळे बाधित झालेल्या शेतकऱ्यांना मदत व्हावी म्हणून राज्य शासनाने तातडीने मदत देण्याचा निर्णय घेतला. यापूर्वी दोन हेक्टरपर्यंत मदत देण्यासाठी मान्यता दिली असून आता या शेतकऱ्यांना तीन हेक्टरपर्यंतच्या बाधित क्षेत्रासाठीही विशेष बाब …

राज्यात सप्टेंबर २०२५ मध्ये झालेल्या अतिवृष्टी व पुरामुळे बाधित झालेल्या शेतकऱ्यांना तातडीने मदत करण्यास शासन संवेदनशीलपणे काम करत आहे. बाधित शेतकऱ्यांना तत्काळ मदत व्हावी म्हणून २३ जिल्ह्यातील ३३ लाख ६५ हजार ५४४ शेतकऱ्यांच्या २७ लाख ५९ हजार ७५४.७७ हेक्टर क्षेत्रावरील बाधित पिकांच्या मदतीसाठी तीन हजार २५८ कोटी ५६ लाख ४७ …

ऑगस्ट आणि सप्टेंबर महिन्यात झालेल्या अतिवृष्टीमुळे खरीप पिकांचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले आहे. त्यामुळे राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी रब्बी हंगाम महत्वाचा आहे. सध्या धरणं, विहिरी तुडुंब भरल्याने शेतकऱ्यांना या वर्षी पाण्याची फारशी टंचाई भासणार नाही. म्हणून यंदा रब्बी पिकाखालचं क्षेत्र ६५ लाख हेक्टर पर्यंत वाढण्याची शक्यता आहे. त्या पार्श्वभूमीवर, राज्यातील रब्बी हंगामाचे …

महाडीबीटी पोर्टवरील कृषी यांत्रिकीकरण योजनेसाठी ३२ लाख ६७ हजार २२५ लाभार्थ्यांची कृषी विभागातर्फे निवड करण्यात आली आहे. कृषी यांत्रिकीकरण योजनेत एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर लाभार्थ्यांची निवड होण्याची ही पहिलीच वेळ आहे. तेंव्हा, या सर्व लाभार्थ्यांनी या योजनेचा लाभ घेण्याचं आवाहन कृषी मंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी केले. तसेच कृषी यंत्रे/औजारांवरील जीएसटी च्या …

राज्यातील सेंद्रीय प्रमाणित व नैसर्गिक शेती उत्पादक शेतक-यांची फसवणूक टाळण्यासाठी राज्य शासन शेतक-यांना मार्गदर्शन करत आहे. केंद्र शासन प्रमाणित संस्थाकडून राज्यातील शेतक-यांना देण्यात येणारे सेंद्रीय प्रमाणपत्रांची तपासणी करण्यात येणार आहे. या तपासणी मध्ये कोणत्याही प्रकारचा गैरव्यवहार आढळल्यास अशा संस्थाचा केंद्र शासनाला अहवाल पाठवणार असल्याचे कृषीमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी सांगितले. मंत्रालय …

शेतकऱ्यांच्या न्यायासाठी सातत्याने केलेल्या प्रयत्नांना अखेर यश मिळालं आहे. प्रधानमंत्री धन धान्य कृषी योजना ही शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात वाढ करून त्यांना आत्मनिर्भर बनविण्याच्या दिशेने एक ठोस पाऊल आहे. केंद्र सरकारने राज्यातील ९ जिल्ह्यांचा यात समावेश केला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजींच्या हस्ते उद्या दिल्लीत या कार्यक्रमाचा शुभारंभ होणार आहे. राज्यातील जास्तीत जास्त …

नॅशनल डेअरी डेव्हलपमेंट बोर्डद्वारा मदर डेअरीच्या सहकार्यातून विदर्भातील ११ आणि मराठवाड्यातील ८ जिल्ह्यामध्ये दुग्धविकास प्रकल्पाचा दुसरा टप्पा राबविण्यात येणार आहे. केंद्रीय रस्ते वाहतूक व महामार्ग मंत्री नितिन गडकरी आणि राज्याच्या पर्यावरण व पशुसंवर्धन मंत्री पंकजा मुंडे यांच्यात नवी दिल्लीत झालेल्या बैठकीत यावर निर्णय घेण्यात आला. शेतकऱ्यांना दूध संकलन व चारा …