Marathi e-Batmya
Related Articles
अकोला येथील शिवार फेरीच्या दौऱ्यात एका शेतकऱ्याने कृषी मंत्री धनंजय मुंडे यांना स्वयंचलित ठिबक सिंचन योजनेसाठी अनुदान देण्याबाबत निवेदन दिले, मंत्री मुंडेंनी कृषी विभागामार्फत याबाबत केंद्राकडे पाठपुरावा केला आणि मंत्री मुंडे यांच्या या तत्परतेने संपूर्ण देशात फळ पिकांना स्वयंचलित ठिबक सिंचन प्रणालीसाठी हेक्टरी तब्बल ४० हजार रुपये अनुदान देण्याचे निश्चित झाले! मंत्री मुंडे यांनी दाखवलेल्या या तत्परतेबद्दल निवेदन कर्त्या शेतकऱ्यासह असंख्य शेतकऱ्यांनी त्यांचे आभार मानले आहेत.
कृषी मंत्री मुंडे हे मागील महिन्यात डॉ.पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठ, अकोला येथे शिवार फेरी कार्यक्रमाच्या निमित्ताने गेले होते, बुलडाणा जिल्ह्यातील शेतकरी सचिन अग्रवाल यांनी मुंडे यांना निवेदन दिले होते. संत्रा फळ पिकाची गळती झाली असून फळबागांना स्वयंचलित ठिबक सिंचन प्रणाली बसवण्यासाठी अनुदान देण्यात यावे, अशी विनंती अग्रवाल यांनी निवेदनाद्वारे केली होती.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केंद्र सरकारच्या कृषी योजनांचा आढावा घेत असताना प्रधानमंत्री सूक्ष्म सिंचन योजनेत काही सुधारणा सुचवल्या होत्या. मंत्री मुंडे यांनी देखील शेतकऱ्यांच्या निवेदनाची दखल घेत याबाबत केंद्र सरकारकडे विभागामार्फत पाठपुरावा केला. केंद्र सरकारने प्रधानमंत्री सूक्ष्म सिंचन योजनेमध्ये राज्य सरकारने सुचवलेली सुधारणा स्वीकारत ऑटोमेशन अर्थात स्वयंचलित ठिबक प्रणाली विकसित करण्यासाठी प्रति हेक्टरी ४० हजार रुपये अनुदान देण्याचे निश्चित केले आहे. कृषी विद्यापीठातील तज्ञ, ऑटोमेशन क्षेत्रात काम करणाऱ्या कंपन्यांचे प्रतिनिधी, अनुभवी शेतकरी यांची एक समिती याबाबतचे निकष निश्चित करणार असून, या अहवालानंतर या निर्णयाची अंमलबजावणी केली जाणार आहे.
बुलडाणा जिल्ह्यातील सचिन अग्रवाल यांनी याबाबत एक पत्र लिहून मंत्री मुंडे यांचे आभार व्यक्त केले आहेत. याआधीही मंत्री मुंडे यांनी भाऊसाहेब फुंडकर फळबाग योजनेत संत्रा कलमासाठी प्रति कलम ७० रुपये प्रमाणे अनुदान तसेच सेंद्रिय व रासायनिक खतांसाठी १०० टक्के अनुदान देण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यानंतर आता फळ पिकांसाठी स्वयंचलित ठिबक सिंचन प्रणालीसाठी हेक्टरी ४० हजार रुपये अनुदान मिळणार असल्याने फळ उत्पादक शेतकरी मंत्री मुंडे यांचे आभार व्यक्त करत आहेत.
निवेदनाचे फलित…
एका सामान्य शेतकऱ्याच्या निवेदनाची कृषी मंत्री धनंजय मुंडे व त्यांच्या कार्यालयाने दखल घ्यावी आणि त्यातून एखादी योजना राज्यातच नव्हे तर संपूर्ण देशातील शेतकऱ्यांना लागू व्हावी, हे उदाहरण म्हणजे आदर्श ठरावे असेच आहे!
