Tag Archives: farmers

राज्यातील शेतकरी आणि सर्वसामान्य जनतेला मोठा दिलासा देत राज्य सरकारने शेतजमिनीच्या वाटणीपत्रावर आकारले जाणारे नोंदणी शुल्क संपूर्ण माफ केले आहे. याबाबतचे परिपत्रक महसूल विभागाने आज जारी करण्यात आल्याची माहिती चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिली. पुढे बोलताना महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे म्हणाले की, आता महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता १९६६ च्या कलम ८५ …

राज्यात अवकाळी पाऊस व अतिवृष्टीमुळे शेती, घरे व पायाभूत सुविधांचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले असून, या पार्श्वभूमीवर राज्य शासनाने दिलासादायक निर्णय घेत ५३ कोटी ७३ लाख ७ हजार रुपयांच्या मदतीचा महत्त्वपूर्ण शासन निर्णय निर्गमित केला आहे. मदत व पुनर्वसन मंत्री मकरंद जाधव पाटील यांनी याबाबत माहिती देताना, या निर्णयामुळे राज्यातील …

राज्यातील कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना कांदा दरातील चढ-उतारांपासून संरक्षण मिळून स्पर्धात्मक दर मिळावा, सोबतच सामान्य ग्राहकांचे हितही जपले जावे, यासाठी कांद्यावर प्रक्रिया उद्योगास चालना देण्यावर भर देण्यास शासन कटीबद्ध असल्याचे पणन व राजशिष्टाचार मंत्री जयकुमार रावल यांनी सांगितले. सह्याद्री अतिथीगृह येथे झालेल्या बैठकीत मंत्री रावल यांनी कांदा प्रक्रिया व साठवणुकीच्या उपाययोजनांवर …

“राज्यात वादळी वारा व गारांच्या पावसामुळे (अवकाळी) १ लाख २२ हजार हेक्टरहून ( ३ लाख ५ हजार एकर) अधिक क्षेत्रावरील शेती पिकांचे नुकसान झाले आहे. राज्यभरातील नुकसानीची माहिती संबंधित अधिकाऱ्यांकडून घेऊन तातडीने पंचनामे पूर्ण करुन बाधित शेतक-यांना लवकरात लवकर मदत दिली जाईल” अशी माहिती राज्याचे कृषी मंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी …

खरीप हंगाम २०२६  करिता युरिया व डीएपी खतांचा आरक्षित साठा एप्रिल व मे  महिन्यात तयार ठेवावा करावा यासाठी कृषी विभागाने काटेकोर नियोजन करावे. शेतकऱ्यांना कोणत्याही परिस्थितीत खतांची कमतरता भासणार नाही याची दक्षता घ्यावी .कोणत्याही कंपनीने किंवा विक्रेत्याने खतांसोबत इतर उत्पादने घेण्याची सक्ती  करू नये असे निर्देश कृषी मंत्री दत्तात्रय भरणे …

बदलत्या परिस्थितीत शेतकरी हा केवळ उत्पादक राहून चालणार नाही, तर तो उत्तम उद्योजक बनला पाहिजे. यासाठी पणन विभागाच्या वतीने आवश्यक त्या उपाययोजना करण्यात येत आहेत. याचबरोबर शेतीमालाच्या उत्पादनासोबतच त्याचे मार्केटिंग, ब्रँडिंग, पॅकेजिंग आणि विक्री या सर्व बाबींमध्ये शेतकऱ्यांनी सहभाग घेतला पाहिजे, असे प्रतिपादन पणन मंत्री जयकुमार रावल यांनी केले. या प्रक्रियेत शेतकऱ्यांच्या हितासाठी शेतकरी …

मुख्यमंत्री बळीराजा मोफत वीज योजना ही केवळ ७.५ हॉर्सपॉवरपर्यंत वीज वापर करणाऱ्यांसाठी लागू आहे. शेतकरी ग्राहकांनी आवश्यक उपाययोजना करून वीज वापर ७.५ हॉर्सपॉवरच्या आत आणल्यास त्यांना या योजनेचा लाभ देण्यात येईल, अशी माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत दिली. सांगली जिल्ह्यातील शिराळा तालुक्यातील कृषी पंपधारक शेतकरी मुख्यमंत्री बळीराजा मोफत वीज योजनेपासून …

राज्याच्या बजेट सत्राच्या तिसऱ्या आठवड्याची सुरुवात सोमवार को विधानभवनाच्या उत्तरात तीव्र राजकीय राजकारणाशी झाली. शेतकऱ्यांची कर्जमाफी आणि सात-बारा कोरा करण्याच्या मागणीसाठी महाविकास आघाडीच्या आमदारांनी विधान भवनाच्या पायऱ्यावर आंदोलन केले. या विरोधकांनी सरकारच्या कर्जमाफी धोरणाला पूरेसे नसल्याची टीका केली. विरोधी पक्षाच्या आमदारांनी “शेतकऱ्यांचा सात-बारा कोरा झालाच पाहिजे” असे नारे लागवत सरकारने …

गुरुवारी विधानसभेत सादर केलेल्या सरकारच्या पूर्व-अर्थसंकल्पीय आर्थिक सर्वेक्षणानुसार, २०२५-२६ मध्ये महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था ७.९ टक्के दराने वाढण्याची अपेक्षा आहे. २०२४-२५ च्या आर्थिक सर्वेक्षणात, राज्याची अर्थव्यवस्था ७.३ टक्के दराने वाढण्याची अपेक्षा होती. वित्त राज्यमंत्री आशिष जयस्वाल यांनी सादर केलेल्या सर्वेक्षणात असे म्हटले आहे की, २०२५-२६ च्या आगाऊ अंदाजानुसार, राज्याची अर्थव्यवस्था २०२४-२५ च्या …

महाराष्ट्रातील चंद्रपूर जिल्ह्यातील सावकारांच्या कर्जाच्या जाळ्यात अडकलेल्या एका शेतकऱ्याला त्याची किडनी विकण्यास भाग पाडल्याच्या खळबळजनक प्रकरणाचे विधानसभेत पडसाद उमटले. या गंभीर घटनेनंतर, राज्य सरकारने बेकायदेशीर सावकारांविरुद्ध कठोर भूमिका घेतली आहे आणि आरोपींवर मोक्का (महाराष्ट्र संघटित गुन्हेगारी नियंत्रण कायदा) लागू करण्याची आणि त्यांची मालमत्ता जप्त करण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे. या …