राज्यातील महायुती सरकारमध्ये बाहेरून कितीही सारं काही अलबेल असल्याचे चित्र टीव्हीच्या कॅमेऱ्यासमोर दाखविण्यात येत असली तरी वास्तविक तशी परिस्थिती महायुतीतील नेत्यांमध्ये तशी नसल्याचे दिसून येत आहे. त्यातच एसटी भाडेवाढीवरून मुख्यमंत्री पदानंतर महत्वाचे असलेल्या उपमुख्यमंत्री पदावरील अजित पवार आणि एकनाथ शिंदे यांच्यात मात्र मते-मतांतरे असल्याचे दिसून येत आहे. पंरतु या दोघांच्या …
Read More »जयंत पाटील यांचा टोला, दावोसमधील गुंतवणूक फक्त PR Activity नसावी म्हणजे झाले गुंतवणुकी फक्त कागदावरच न राहता प्रत्यक्षात याव्यात
दावोसमध्ये सुरू असलेल्या वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरममधून महाराष्ट्रात अनेक कंपन्या गुंतवणूक करत असल्याच्या बातम्या येत आहेत. यावरून राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी शरदचंद्र पवार पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील यांनी सरकारला डिवचले आहे. महाराष्ट्रात गुंतवणूक येत असेल तर ही चांगलीच बाब आहे पण ही फक्त PR Activity नसावी म्हणजे झाले ! असा उपरोधिक टोलाही …
Read More »पृथ्वीराज चव्हाण यांची माहिती, मविआच्या १०० उमेदवारांची न्यायालयात याचिका लोकसभा ते विधानसभा निवडणुकीच्या अवघ्या सहा महिन्यात ४८ लाख मतदार कसे वाढले याचे पुरावे द्या: प्रविण चक्रवर्ती
लोकशाही व्यवस्थेत निष्पक्ष व पारदर्शक निवडणुका पार पाडण्याची जबाबदारी स्वायत्त संस्था असलेल्या निवडणूक आयोगाकडे आहे परंतु आयोगाने महाराष्ट्र विधानसभेच्या निवडणुकीत त्याला हरताळ फासला आहे. विधानसभेला मतदार याद्यांमध्ये मोठा घोटाळा केल्याने त्याचा फायदा भाजपा युतीला झाला आहे. २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीनंतर सहा महिन्यात झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत ४८ लाख मतदार अधिक वाढले …
Read More »रोहा रेल्वे स्थानकावर दहा जलद व अतिजलद गाड्यांना थांबा इंदौर एक्स्प्रेसला हिरवा झेंडा दाखवून खासदार सुनिल तटकरे यांनी केला शुभारंभ
जलद व अतिजलद दहा गाड्यांना रोहा स्थानकावर थांबा देण्याचा शुभारंभ राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष खासदार सुनिल तटकरे यांच्या हस्ते आज पार पडला. रोहा येथे जलद व अतिजलद गाड्यांना थांबा मिळावा ही गेल्या कित्येक वर्षांपासून रोहावासियांची मागणी होती. आजपासून रोहा येथे कोचुवेली इंदोर एक्स्प्रेस, कोयंबटुर हिसार एक्स्प्रेस, कोचुवेली चंढीगड एक्स्प्रेस, दादर तिरुनेलवेली …
Read More »ईपीएफओकडून नवी पेन्शन सिस्टीम लाँच निवृत्तीधारकांच्या सोयीसाठी नव्या पद्धतीचा वापर
कर्मचारी पेन्शन योजना (EPS) सदस्यांसाठी पेन्शन वितरण प्रक्रिया सुलभ करण्यासाठी, कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटनेने (EPFO) अलीकडेच केंद्रीकृत पेन्शन पेमेंट सिस्टम (CPPS) लाँच केली. सीपीपीएस CPPS ही विद्यमान पेन्शन वितरण प्रणालीपासून एक आदर्श बदल आहे जी विकेंद्रित आहे, ज्यामध्ये ईपीएफओ EPFO चे प्रत्येक क्षेत्रीय, प्रादेशिक कार्यालय फक्त ३-४ बँकांशी स्वतंत्र …
Read More »उद्योग जगतातील दोन वॉरेन बफेट महिलाः जाणून घ्या कोण आहेत या त्यांची गुंतवणूक आणि कमाई
शेअर बाजारातील गुंतवणूक समुदायाच्या पुरुषप्रधान क्षेत्रात, काही महिला गुंतवणूकदार मोठ्या हालचाली करत आहेत आणि त्यांच्यासाठी एक स्थान निर्माण करत आहेत, ज्यांना काही ठोस संशोधनाद्वारे मजबूत परतावा आणि निवडी मिळत आहेत. भारतातील अशा २ महिला वॉरेन बफेट्सच्या शीर्ष निवडी येथे आहेत. जेव्हा असे म्हटले जाते की भारतीय शेअर बाजार हा पुरुषप्रधान …
Read More »केंद्र सरकार डीए मोजण्याची पद्धत बदलणार महागाई भत्ता मोजणीच्या पद्धतीत बदल
केंद्रीय सरकारी कर्मचारी आणि कामगार संघाने केंद्राला केंद्रीय कर्मचारी आणि निवृत्तीवेतनधारकांसाठी महागाई भत्त्याच्या गणना सूत्रात सुधारणा करण्याचा विचार करण्याची विनंती केली आहे. केंद्रीय कॅबिनेट सचिवांना लिहिलेल्या पत्रात, विविध केंद्र सरकारच्या विभागांमध्ये काम करणाऱ्या सुमारे ७ लाख कर्मचाऱ्यांचे प्रतिनिधित्व करणारे महासंघाचे सरचिटणीस एस. बी. यादव यांनी कर्मचारी आणि निवृत्त कर्मचाऱ्यांसाठी अनुक्रमे …
Read More »गिग कामगारांसाठी केंद्र सरकार आणणार नवी योजना जमा केलेल्या रकमेच्या व्यतीरिक्त ३-४ टक्के अतिरिक्त रक्कम
एनडीए सरकार गिग कामगारांसाठी सामाजिक सुरक्षा योगदान प्रणाली सुरू करण्याची योजना आखत आहे, जिथे या कामगारांना रोजगार देणाऱ्या प्लॅटफॉर्मना त्यांच्या पेमेंटचा एक विशिष्ट टक्केवारी वजा करून कर्मचारी पेन्शन योजनेत जमा करावा लागेल. टाईम्स ऑफ इंडियामधील एका वृत्तानुसार, सरकार प्लॅटफॉर्मद्वारे जमा केलेल्या रकमेच्या अतिरिक्त ३-४% रक्कम देखील जुळवू शकते. या उपक्रमात …
Read More »भाडे आकरणीतील तफावतीवरून ओला आणि उबरला नोटीस केंद्रीय ग्राहक संरक्षण प्राधिकरणाने नोटीस पाठविली
राईड-हेलिंग फर्म ओला कंझ्युमरने शुक्रवारी सांगितले की ती वापरकर्त्याच्या मोबाइल डिव्हाइसच्या ऑपरेटिंग सिस्टमच्या आधारे किंमत समायोजित करत नाही. तिचा जागतिक प्रतिस्पर्धी उबरने गुरुवारी अँड्रॉइड आणि अॅपल फोनसाठी वेगवेगळ्या किंमतींचे असेच आरोप फेटाळले होते. अँड्रॉइड आणि आयओएस डिव्हाइसवर समान राईड्स बुक केल्याने वेगवेगळे भाडे मिळत असल्याचा ग्राहकाचा दावा उत्तर म्हणून ओला …
Read More »सर्वोच्च न्यायालयाचा सवाल, राज्य सरकार पैसे नाहीत असे कसे म्हणू शकते वसई विरार महापालिकेला निधी न देण्यावरून केला सवाल
सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी (२४ जानेवारी) वसई-विरार महानगरपालिकेतील घनकचरा प्रक्रिया प्रकल्पांसाठी निधी न दिल्याबद्दल महाराष्ट्र सरकारला प्रश्न विचारला आणि निधी कधी दिला जाईल हे स्पष्ट करणारे प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचे निर्देश दिले. न्यायालयाने राज्याला २०१६ च्या घनकचरा व्यवस्थापन नियमांचे किती महानगरपालिकांनी पालन केले आहे हे स्पष्ट करण्यास सांगितले. गेल्या आठवड्यात, प्रकल्पांसाठी निधी …
Read More »
Marathi e-Batmya