Marathi e-Batmya
Related Articles
तुर्की ग्राउंड हँडलिंग आणि कार्गो ऑपरेटर सेलेबी एअरपोर्ट सर्व्हिसेस इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेडने भारत सरकारच्या सुरक्षा मंजुरी रद्द करण्याच्या निर्णयाला आव्हान देणारी याचिका दिल्ली उच्च न्यायालयात दाखल केली आहे.
शुक्रवारी या प्रकरणाची तातडीने सुनावणी होण्याची अपेक्षा आहे आणि सोमवारी (१९ मे) न्यायालयात या प्रकरणाची सुनावणी होण्याची अपेक्षा आहे.
रॉयटर्समधील वृत्तानुसार, सेलेबी यांनी असा युक्तिवाद केला आहे की भारत सरकारचा निर्णय “मनमानी आणि विशिष्ट कारणांशिवाय” आहे.
नागरी विमान वाहतूक मंत्रालयाने, ब्युरो ऑफ सिव्हिल एव्हिएशन सिक्युरिटी (BCAS) द्वारे १५ मे २०२५ रोजी राष्ट्रीय सुरक्षेच्या कारणास्तव सेलेबी यांची मंजुरी मागे घेतली.
ऑपरेशन सिंदूरशी संबंधित अलिकडच्या युद्धात तुर्कीने पाकिस्तानला पाठिंबा दिल्यानंतर वाढत्या राजनैतिक तणावाच्या पार्श्वभूमीवर हे पाऊल उचलण्यात आले आहे.
तुर्कीची मूळ कंपनी सेलेबी एव्हिएशन होल्डिंगची पूर्ण मालकीची भारतीय उपकंपनी सेलेबीने असा युक्तिवाद केला की सरकारच्या आदेशाला कोणतीही पूर्वसूचना किंवा प्रतिसाद देण्याची संधी देण्यात आली नव्हती, असे रॉयटर्सने वृत्त दिले आहे.
कंपनीने हे औचित्य “अस्पष्ट” आणि “अप्रमाणित” असल्याचे वर्णन केले आहे, असे नमूद करून असे म्हटले आहे की अशा कृतींमुळे परदेशी गुंतवणूकदारांचा विश्वास धोक्यात येतो आणि ३,८०० हून अधिक भारतीय कर्मचाऱ्यांचे जीवन धोक्यात येते.
कंपनीने असेही स्पष्ट केले की जरी तिची तुर्की मालकी असली तरी, तिच्या भारतीय संस्थेचे ऑपरेशनल आणि व्यवस्थापकीय नियंत्रण भारत-आधारित टीमद्वारे केले जाते आणि प्रमुख विमानतळांवर तिने एक दशकाहून अधिक काळ स्वच्छ ट्रॅक रेकॉर्ड राखला आहे.
रद्द केल्यानंतर, दिल्ली इंटरनॅशनल एअरपोर्ट लिमिटेड (DIAL) ने सेलेबीसोबतचे त्यांचे करार रद्द केले आणि मुंबईत, इंडोथाई या स्थानिक ऑपरेटरला कंपनीच्या ग्राउंड हँडलिंग सेवा ताब्यात घेण्यासाठी आणण्यात आले.
सेलेबीचे प्रतिनिधित्व वरिष्ठ अधिवक्ता धर्पण वाधवा यांनी लुथरा आणि लुथरा येथील अधिवक्ता रितू भल्ला (भागीदार) यांच्यासमवेत केले.
