Marathi e-Batmya
Related Articles
पीएनबी बँक कर्ज घोटाळ्याशी संबंधित आर्थिक गैरव्यवहार प्रकरणातील फरारी आरोपी आणि हिरेव्यापारी मेहुल चोक्सी हा भारतीय नागरिक आहे का?, की अन्य देशाचा नागरिक आहे. अशी विचारणा उच्च न्यायालयाने सक्तवसूली संचालनालयाला (ईडी) केली. तसेच त्याबाबत भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले.
मुंबई सत्र न्यायालयाने २०१८ मध्ये बजावलेले अजामीनपात्र वॉरंट (एनबीडब्ल्यू) रद्द करण्यासाठी चोक्सीने उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. त्या याचिकेची दखल घेऊन न्या. शिवकुमार डिगे यांच्या एकलपीठाने उपरोक्त विचारणा ईडीला केली.पंजाब नॅशनल बँकेच्या कथित कोट्यवधी रुपयांच्या घोटाळ्यातील प्रमुख आरोपी असलेल्या चोक्सीला भारतीय तपास संस्थांनी केलेल्या प्रत्यार्पणाच्या विनंतीनंतर १२ एप्रिल रोजी बेल्जियममध्ये अटक करण्यात आली होती.
उच्च न्यायालयात मेहुल चोक्सीकडे भारतीय आणि अँटिग्वा असे दुहेरी नागरिकत्व आहे. परंतु, यासंदर्भात अधिकाऱ्यांकडून माहिती घ्यावी लागेल, असे ईडीच्या वतीने सरकारी वकील हितेन वेणेगावकर यांनी न्यायालयाला सांगितले. तथापि, मेहुल चोक्सीने त्याचे भारतीय नागरिकत्व सोडून दिल्याची माहिती लंडनहून व्हिसीद्वारे उपस्थित वकील विजय अग्रवाल यांनी न्यायालयाला दिली. त्याची दखल घेऊन न्यायालयाने वेणेगावकर यांना चोक्सीच्या नागरिकत्वाबाबत माहिती सादर करण्याचे आदेश देऊन प्रकरण २ मे रोजी ठेवले. दुसरीकडे, मेहुल चोक्सीने आरोग्याच्या समस्यांमुळे प्रवास करण्यास आणि प्रत्यक्ष हजर राहण्यास अडथळा निर्माण होत असल्याचे कारण देत व्हिसीमार्फत न्यायालयासमोर हजर राहण्याची परवानगी मागितली. परंतु, ही याचिका २०२० पासून प्रलंबित असल्यामुळे इतकी जुनी याचिका प्रलंबित ठेवू शकत नाही, असे न्यायालयाकडून स्पष्ट करण्यात आल्यानंतर अग्रवाल यांनी याचिका मागे घेण्याचा निर्णय़ घेतला.
पंजाब नॅशनल बँकेला १३,४०० कोटींना गंडा घालून मेहुल चोक्सी आणि घोटाळ्यातील मुख्य आरोपी असलेला त्याचा भाचा नीरव मोदी यांनी कुटुंबीयांसह पलायन केले होते. या प्रकरणी सीबीआयने गुन्हा दाखल केल्यानंतर त्या आधारे ईडीनेही या दोघांविरोधात आर्थिक गैरव्यवहार प्रतिबंधक कायद्यानुसार चौकशी सुरू केली होती. चौकशीसाठी वारंवार समन्स बजावूनही चोक्सी भारतात येऊन न्यायालय आणि तपास यंत्रणेपुढे उपस्थित झालेला नाही. त्यामुळे, त्यालाही नीरव मोदी याच्याप्रमाणे चोक्सीलाही फरारी आर्थिक गुन्हेगार घोषित करण्याच्या मागणीसाठी ईडीने २०१८ च्या विशेष न्यायालयात अर्ज केला होता. त्यावरील सुनावणी प्रलंबित आहे.
मेहुल चोक्सीविरोधात अजामीनपात्र वॉरंट बजावण्यात यावे
कॅनरा बँक आणि बँक ऑफ महाराष्ट्रशी संबंधित ५५ फसवणुकप्रकरणी फरारी असलेला हिरेव्यापारी मेहुल चोक्सीविरोधात अजामीनपात्र वॉरंट बजावण्याची मागणी केंद्रीय गुन्हे अन्वेषण विभागाने (सीबीआय) मुंबईतील विशेष न्यायालय़ाकडे केली आहे. तथापि, सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा दाखला देऊन अशी नोटीस बजावणे हे विशेष सीबीआय न्यायालयाच्या अधिकारक्षेत्रात येत नसल्याचे विशेष न्यायालयाने स्पष्ट केले. तसेच, सीबीआयची विनंती महानगरदंडाधिकाऱ्यांकडे वर्ग केली.
