Marathi e-Batmya
Related Articles
संभल हिंसाचार प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने कनिष्ठ न्यायालयाला शाही जामा मशीद सर्वेक्षणाबाबत कोणताही निर्णय न घेण्याचे आदेश शुक्रवारी दिले. शांतता, एकोपा आणि सुव्यवस्था राखली पाहिजे, असेही आवाहन न्यायालयाने केले असून या प्रकरणी कनिष्ठ न्यायालयाच्या आदेशावर काही आक्षेप असल्यास याचिकाकर्त्याला उच्च न्यायालयात जाण्याचे आदेश दिले. तसेच उच्च न्यायालयाच्या परवानगीशिवाय कोणतीही कारवाई करू नये, असेही आदेश न्यायालयाने दिले.
सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या आदेशात म्हटलं आहे की प्रकरण उच्च न्यायालयासमोर सूचीबद्ध होईपर्यंत दिलेल्या आदेशानुसार पुढील कारवाई केली जाईल. या खटल्यातील गुण दोषांवर आम्ही कोणतेही मत व्यक्त केलेले नसल्याचेही सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश संजीव खन्ना आणि न्या. पी. व्ही संजय कुमार यांनी स्पष्ट केले. तसेच सर्वोच्च न्यायालयाने न्यायालयीन आयुक्तांना सीलबंद लिफाफ्यात सर्वेक्षण अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले असून पुढील सुनावणी या प्रकरणी ६ जानेवारीला सुनावणी निश्चित केली.
मस्जिद व्यवस्थापन समितीकडून दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेत १९ नोव्हेंबर रोजी जिल्हा न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाला आव्हान देण्यात आलं. जिल्हा न्यायालयाने मुघलकालीन संभल जामा मस्जिदीचे सर्वेक्षण करण्याचे आदेश दिले होते. याचिकेत दावा केला होता की मशिदीला प्राचीन हरिहर मंदिर तोडून बनवण्यात आलं होतं. या याचिकेला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले. जिल्हा न्यायालयाने मस्जिदीचा सर्व्हे करण्याचे आदेश दिले होते. या आदेशानंतरच संभलमध्ये हिंसाचार भडकला होता.
उच्च न्यायालयात दाद का नाही मागितली
जिल्हा न्यायालयाच्या निर्णयाला जामा मस्जिद समितीने थेट सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले. नियमानुसार त्यांनी उच्च न्यायालयात आव्हान देणे अपेक्षित होते. त्यांनी तसे का केले नाही?, अशी विचारणा सर्वोच्च न्यायालयाने जामा मशिद समितीला केली. आधी उच्च न्यायालयात दाद मागा. तोपर्यंत जिल्हा न्यायालयाच्या आदेशाला स्थगिती देण्यात येत असल्याचेही सर्वोच्च न्यायालयाने यावेळी स्पष्ट केले.
याची काळजी घ्या
शांतता आणि सुव्यवस्था सुनिश्चतित करणे आवश्यक आहे. आम्ही ते प्रलंबित ठेवू. लवाद कायद्याचे कलम ४३ नुसार जिल्ह्याने लवाद समित्या स्थापन केल्या पाहिजेत. आपण पूर्णपणे तटस्थ राहून कोणतीही अनुचित घटना घडणार नाही, याची काळजी घ्या, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने उत्तर प्रदेश सरकारला आदेश दिले.
दरम्यान, संभलच्या जामा मस्जिदीच्या संबंधित प्रकरणाची शुक्रवारी चंदौसी दिवाणी न्यायालयात सुनावणी झाली. मात्र, पाहणी अहवाल न्यायालयात सादर होऊ शकला नाही. २४ नोव्हेंबरला सर्वेक्षणादरम्यान झालेल्या हिंसाचारामुळे अहवाल तयार करता आला नाही.
