अर्थविषयक

पूर्वी अर्थसंकल्पावर मोठ मोठ्या चर्चा होत असत व ते समजावून सांगितले जात असे पण आता बजेटच निरर्थक होत चालले आहे, बजेटची उत्सुकताच राहिलेली नाही आणि हे निराशाजनक व चिंताजनक आहे. राहुल गांधी यांनी बजेटचा हलवा कोणत्या समाज घटकाला मिळतो हे दाखवून दिले, ती सामाजिक न्यायाची टीपणी होती, ही सामाजिक न्यायाची …

अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी रविवारी (१ फेब्रुवारी २०२६) उत्पादनाला चालना देण्यासाठी अनेक उपाययोजना, जागतिक डेटा सेंटरसाठी कर सवलत आणि कृषी आणि पर्यटन क्षेत्रांसाठी प्रोत्साहनांची घोषणा केली. देशाचा ५३.५ लाख कोटी रुपयांचा अर्थसंकल्प सादर करताना, वाढत्या जागतिक जोखमींमध्ये विकास टिकवून ठेवण्यासाठी दीर्घकालीन ब्लूप्रिंट या अनुषंगाने ह्या अर्थंसंकल्पाकडे पहात असल्याचे निर्मला सीतारामन …

कर प्रशासन सुलभ करण्यासाठी, खटले कमी करण्यासाठी आणि करदात्यांना अनुपालन सोपे करण्यासाठी अर्थसंकल्प २०२६ मध्ये अनेक महत्त्वपूर्ण बदल जाहीर केले आहेत. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी कर निर्धारण आणि दंड कार्यवाही एकाच, सामान्य आदेशात एकत्रित करण्याचा प्रस्ताव मांडला. याचा अर्थ करदात्यांना आता करदात्यांसाठी स्वतंत्र कर निर्धारण आणि दंड आदेश मिळणार नाहीत, …

देशातील आम आदमीसाठी, रविवार तसा सुट्टीचा दिवस, मात्र केंद्रीय अर्थसंकल्पात सर्वात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे या वर्षी त्यांच्यासाठी काय स्वस्त आणि महाग होईल. त्यांचे विक्रमी नववे अर्थसंकल्प सादर करताना, अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी सीमाशुल्कात महत्त्वपूर्ण बदल केले ज्याचा परिणाम भारतातील ग्राहक आणि उद्योग दोघांवरही होईल. १७ कर्करोगाच्या औषधांवरील आणि सात दुर्मिळ …

भारतात सात नवीन हाय-स्पीड रेल्वे कॉरिडॉरसह प्रवासी प्रवास बदलण्यासाठी सज्ज आहे, अशी घोषणा अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी रविवारी केंद्रीय अर्थसंकल्प २०२६-२७ सादर करताना केली. देशभरातील प्रमुख आर्थिक, सांस्कृतिक आणि औद्योगिक केंद्रांना जोडणारा जलद, पर्यावरणीयदृष्ट्या टिकाऊ प्रवास प्रदान करणे हे कॉरिडॉरचे उद्दिष्ट आहे. प्रस्तावित हाय-स्पीड रेल्वे मार्ग खालील प्रमाणे : मुंबई-पुणे …

अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी रविवारी सादर केलेला अर्थसंकल्प पायाभूत सुविधांचा विस्तार, देशांतर्गत उत्पादनात अधिक गती, कर अनुपालन सुलभ करणे, स्पष्ट एआय आणि डिजिटल पायाभूत सुविधा धोरण आणि स्थिर आर्थिक रोडमॅपवर आधारित आहे. येत्या वर्षात अर्थव्यवस्था सुमारे ७ टक्क्यांनी वाढेल अशी सरकारची अपेक्षा आहे, तर राजकोषीय तूट ४.३ टक्क्यांवर राहील. हा …

ॲमेझॉनने या आठवड्यात मोठ्या प्रमाणावर कर्मचारी कपातीच्या नवीन फेरीची पुष्टी केली आहे, ज्यात भारतसह जगभरात सुमारे १६,००० नोकऱ्या कमी केल्या जात आहेत. जरी बहुतेक कर्मचारी कपात अमेरिकेत झाली असली तरी, भारतात बंगळूर, चेन्नई आणि हैदराबादसारख्या शहरांमधील अनेक टीममधील शेकडो कर्मचाऱ्यांवर याचा परिणाम झाला आहे. या घोषणेनंतर, कंपनीने अधिकृत ईमेलद्वारे प्रभावित …

गुरुवारी संसदेत सादर केलेल्या आर्थिक सर्वेक्षण २०२५-२६ मध्ये, भारतात, विशेषतः मुलांमध्ये आणि किशोरांमध्ये, डिजीटल व्यसन आणि स्क्रीन-संबंधित मानसिक आरोग्य आव्हानांमध्ये झालेल्या तीव्र वाढीकडे लक्ष वेधले आहे. हा कल चिंताजनक असल्याचे वर्णन करत, अहवालात असा इशारा देण्यात आला आहे की, स्मार्टफोन, सोशल मीडिया, गेमिंग आणि ऑनलाइन प्लॅटफॉर्मचा अतिवापर कल्याण, शिकण्याचे परिणाम …

आर्थिक सर्वेक्षण २०२५-२६ ने भारताच्या देशांतर्गत वाढीच्या दृष्टिकोनाचे एक आशादायक चित्र सादर केले आहे, ज्यामुळे देशाचा मध्यम-मुदतीचा दृष्टिकोन पूर्वीच्या ६.५% च्या अंदाजानुसार ७% पर्यंत वाढवला आहे. तथापि, त्याच वेळी, या सर्वेक्षणात जागतिक अर्थव्यवस्थेसाठी तुलनेने निराशाजनक दृष्टिकोन मांडण्यात आला आहे, ज्यात २००८ च्या जागतिक आर्थिक संकटापेक्षाही मोठे संकट २०२६ मध्ये येण्याची …

युरोपियन युनियनच्या प्रमुख उर्सुला वॉन डेर लेयन यांनी मंगळवारी भारतासोबतच्या ऐतिहासिक व्यापार कराराचे कौतुक केले आणि त्याला “सर्व करारांची जननी” असे संबोधले. ७७ व्या प्रजासत्ताक दिनासाठी प्रमुख पाहुणे म्हणून भारतात आलेल्या ईयू प्रमुखांनी सांगितले की, हा करार दोन्ही बाजूंमधील भागीदारीत एक नवीन अध्याय आहे. “पंतप्रधान, प्रतिष्ठित मित्र, आम्ही ते केले, …