Marathi e-Batmya
Related Articles
टाटा सन्सच्या संचालक मंडळाने एन. चंद्रशेखरन यांच्या कार्यकारी अध्यक्षपदासाठी आणखी पाच वर्षांच्या कार्यकाळाला मंजुरी दिली आहे; या निर्णयामुळे त्यांनी गेल्या महिन्यात पुन्हा नियुक्ती न स्वीकारण्याचा घेतलेला निर्णय मागे घेतला आहे.
नोएल टाटा यांचा अपवाद वगळता, संचालक मंडळाच्या सर्व सदस्यांनी एन. चंद्रशेखरन यांच्या पुढील पाच वर्षांच्या पुनर्नियुक्तीच्या प्रस्तावाच्या बाजूने मतदान केले; नोएल टाटा यांनी या प्रस्तावाच्या विरोधात मतदान केले.
या मतदानामुळे प्रस्तावाबाबत मतभेद दिसून आले, कारण एन. चंद्रशेखरन यांच्या कार्यकाळाच्या विस्ताराला विरोध करणारे नोएल टाटा हे संचालक मंडळातील एकमेव सदस्य होते.
‘कोअर इन्व्हेस्टमेंट कंपनी’ (मुख्य गुंतवणूक कंपनी) म्हणून असलेली नोंदणी रद्द करण्याची टाटा सन्सची विनंती रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने (RBI) फेटाळल्यानंतर काही दिवसांतच हा निर्णय घेण्यात आला आहे. या निर्णयामुळे मध्यवर्ती बँकेच्या नियमांनुसार ही होल्डिंग कंपनी शेअर बाजारात सूचीबद्ध (लिस्टिंग) होण्याच्या दिशेने एक पाऊल पुढे सरकली आहे.
एन.चंद्रशेखरन यांचा सध्याचा कार्यकाळ फेब्रुवारी २०२७ मध्ये संपणार आहे. त्यांनी आपला आधीचा निर्णय बदलण्यामागची कारणे त्वरित स्पष्ट झाली नाहीत.
एन.चंद्रशेखरन यांनी १२ ऑगस्ट रोजी टाटा सन्सच्या संचालक मंडळाला कळवले होते की, २० फेब्रुवारी २०२७ रोजी त्यांचा सध्याचा कार्यकाळ संपल्यानंतर ते पुढील कार्यकाळासाठी स्वतःचे नाव पुढे करणार नाहीत.
त्यांच्या पदावर राहण्याबाबत अनेक महिन्यांपासून अनिश्चितता होती आणि त्यानंतरच त्यांनी हा निर्णय घेतला होता. फेब्रुवारी २०२६ मधील संचालक मंडळाच्या बैठकीत, त्यांच्या पुढील पाच वर्षांच्या कार्यकाळाच्या प्रस्तावाला एकमताने पाठिंबा मिळाला नव्हता. त्यानंतर एन. चंद्रशेखरन यांनी हा निर्णय पुढे ढकलला होता, परंतु ऑगस्टमध्ये त्यांनी सांगितले की, कोणताही तोडगा न निघता सहा महिने उलटून गेले आहेत.
या घडामोडींमुळे उत्तराधिकारी निवडण्याची प्रक्रिया सुरू झाली. सर दोराबजी टाटा ट्रस्टने जाहीर केले की, ते एन. चंद्रशेखरन यांच्या उत्तराधिकाऱ्याची शिफारस करण्यासाठी निवड समिती स्थापन करण्याची प्रक्रिया सुरू करतील.
त्यावेळी आलेल्या वृत्तांनुसार, एन.चंद्रशेखरन आणि टाटा ट्रस्ट्स (ज्यांच्याकडे टाटा सन्सचा सुमारे ६६% हिस्सा आहे) यांच्यात अनेक महिन्यांपासून मतभेद होते.
या कथित मतभेदांमध्ये प्रशासन (गव्हर्नन्स), भांडवल वाटप, समूहाच्या काही नवीन व्यवसायांची कामगिरी आणि टाटा सन्सची भविष्यातील मालकी रचना यांसारख्या मुद्द्यांचा समावेश होता. टाटा सन्स ‘अनलिस्टेड’ (शेअर बाजारात सूचीबद्ध नसलेली) राहणार की नाही, हा देखील चर्चेचा एक मुख्य मुद्दा होता.
टाटा सन्सला आपल्या नियामक दर्जाबाबत आणि अनिवार्य लिस्टिंगच्या शक्यतेबाबत अनिश्चिततेचा सामना करावा लागत असल्याने ही परिस्थिती अधिक गुंतागुंतीची झाली होती.
एन.चंद्रशेखरन यांचा हा निर्णय टाटा सन्सच्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेच्या (AGM) काही दिवस आधी आला होता; ही सभा अखेरीस तहकूब करावी लागली कारण दोन मुख्य टाटा ट्रस्ट्सना संयुक्तपणे प्रतिनिधी नामांकित करता आला नाही. ‘कोअर इन्व्हेस्टमेंट कंपनी’चा (CIC) दर्जा सोडून देण्याची टाटा सन्सची विनंती आरबीआयने (RBI) फेटाळल्यानंतर ही नवीन घडामोड समोर आली आहे.
२१,००० कोटी रुपयांहून अधिक कर्ज फेडल्यानंतर आणि आपली आर्थिक स्थिती (बॅलन्स शीट) मजबूत केल्यानंतर, नियामक चौकटीतून बाहेर पडण्यासाठी टाटा सन्सने मार्च २०२४ मध्ये अर्ज केला होता. ‘अप्पर-लेअर एनबीएफसी’ (NBFCs) साठी लागू असलेली शेअर बाजारात सूचीबध्द होण्याची (लिस्टिंगची) अट टाळण्याचा कंपनीचा उद्देश होता.
आरबीआयच्या या नकारामुळे ‘लिस्टिंग’चा मुद्दा पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे.
टाटा सन्समध्ये सुमारे ६६% हिस्सा असलेल्या ‘टाटा ट्रस्ट्स’ने सार्वजनिक सूचीकरणाला (पब्लिक लिस्टिंग) विरोध केला आहे, तर सुमारे १८% हिस्सा असलेल्या ‘शापूरजी पालनजी समूहा’ने सार्वजनिक भागविक्रीला (पब्लिक फ्लोट) पाठिंबा दर्शविला आहे.
या पार्श्वभूमीवर, एन.चंद्रशेखरन यांना आणखी पाच वर्षांचा कार्यकाळ देण्याचा संचालक मंडळाचा निर्णय टाटा सन्सच्या नेतृत्वात सातत्य राखण्यास मदत करेल; विशेषतः अशा वेळी जेव्हा कंपनी नियामक आणि मालकी हक्काशी संबंधित प्रश्नांचा सामना करत आहे.
या नवीन कार्यकाळामुळे एन.चंद्रशेखरन यांचा कार्यकाळ फेब्रुवारी २०२७ मध्ये संपणाऱ्या सध्याच्या कालावधीच्या पुढे वाढवला जाईल.
एन.चंद्रशेखरन २०१७ मध्ये टाटा सन्सचे अध्यक्ष बनले आणि २०२२ मध्ये त्यांची दुसऱ्या पाच वर्षांच्या कार्यकाळासाठी पुनर्नियुक्ती करण्यात आली होती.
त्यांच्या कार्यकाळातील या सातत्यामुळे, ऑगस्टमध्ये त्यांनी केलेल्या घोषणेनंतर निर्माण झालेला उत्तराधिकाराचा तात्काळ प्रश्न (किमान सध्या तरी) निकाली निघाला आहे.
तथापि, टाटा सन्सचा नियामक दर्जा, संभाव्य लिस्टिंग आणि प्रमुख भागधारकांमधील मतभेद यांसारखे मोठे प्रश्न मात्र कायम आहेत.
संचालक मंडळाचा हा निर्णय अशा वेळी आला आहे जेव्हा टाटा सन्सला ‘सर रतन टाटा ट्रस्ट’मध्ये (जी त्यांच्या दोन मुख्य प्रवर्तक ट्रस्टपैकी एक आहे) प्रशासकीय आव्हानांचा सामना करावा लागत आहे. महाराष्ट्र चॅरिटी कमिशनर यांच्याकडे सुरू असलेल्या कायदेशीर प्रक्रियेमुळे या ट्रस्टला विश्वस्तांच्या बैठका बोलावणे शक्य झालेले नाही, ज्यामुळे उत्तराधिकारी निवडण्याची प्रक्रिया गुंतागुंतीची झाली आहे.
त्यामुळे, एन.चंद्रशेखरन यांना मिळालेली पाच वर्षांची मुदतवाढ टाटा सन्ससाठी एका अत्यंत महत्त्वाच्या टप्प्यावर आली आहे; नियामक दबाव आणि लिस्टिंगबाबतची अनिर्णित चर्चा यांच्या पार्श्वभूमीवर नेतृत्वातील हे सातत्य महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे.
