अर्थमंत्री निर्मला सीतारामण म्हणाल्या, अर्थसंकल्प जीडीपीच्या ४.४ तूटीचा चार क्षेत्रांवर लक्ष ठेवून अर्थसंकल्प संसदेत सादर

वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी शनिवारी (१ फेब्रुवारी २०२५) सलग ८ व्यांदा केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर केला, ज्यामध्ये विकसित भारताचे ध्येय साध्य करण्यासाठी कृषी, एमएसएमई, गुंतवणूक आणि निर्यात या चार इंजिनांवर लक्ष केंद्रित केले गेले.

करदात्यांना दिलासा देण्यासाठी, अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी घोषणा केली की नवीन कर प्रणाली अंतर्गत वार्षिक १२ लाख रुपयांपर्यंत उत्पन्न असलेल्या व्यक्तींना कोणताही उत्पन्न कर भरावा लागणार नाही. दरम्यान, केंद्रीय अर्थसंकल्प सादरीकरणात बिहार लक्ष केंद्रीत राहिला, अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी राज्यासाठी अनेक घोषणा केल्या, ज्यात मखाना बोर्डाची स्थापना, पश्चिम कोसी कालव्यासाठी आर्थिक मदत आणि आयआयटी पटनाची क्षमता वाढवण्यासाठी मदत यांचा समावेश आहे.

आर्थिक वर्ष २५ साठी वित्तीय तूट जीडीपीच्या ४.८% आणि आर्थिक वर्ष २६ साठी ४.४% असा अंदाज आहे, असे अर्थमंत्र्यांनी सांगितले. हे बजेट निर्मला सीतारमण यांना माजी पंतप्रधान मोरारजी देसाई यांनी वेगवेगळ्या काळात सादर केलेल्या १० अर्थसंकल्पांच्या विक्रमाच्या जवळ घेऊन जाते.

भूस्खलनग्रस्त वायनाडमधील पुनर्वसनासाठी २००० कोटी रुपयांची मदत, एम्स समतुल्य सुविधा आणि मानव-वन्यजीव संघर्ष आणि उदयोन्मुख हवामान बदलाशी संबंधित आव्हानांना तोंड देण्यासाठी राज्य-विशिष्ट पॅकेजेसच्या केरळच्या मागण्यांना अर्थसंकल्पात स्थान नाही.
सरकारने शनिवारी २०२५-२६ साठी संरक्षण अर्थसंकल्पासाठी ६,८१,२१० कोटी रुपयांची तरतूद केली, जी गेल्या वर्षीच्या ६,२१,९४० कोटी रुपयांच्या खर्चापेक्षा जास्त आहे.

एकूण भांडवली खर्च १,९२,३८७ कोटी रुपयांचा अंदाज आहे.

महसूल खर्च ४,८८,८२२ कोटी रुपयांवर ठेवण्यात आला आहे, ज्यामध्ये पेन्शनसाठी १,६०,७९५ कोटी रुपये समाविष्ट आहेत.
भांडवली खर्चाअंतर्गत, विमान आणि विमान इंजिनांसाठी ₹४८,६१४ कोटी तर नौदलाच्या ताफ्यासाठी ₹२४,३९० कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे.

इतर उपकरणांसाठी ₹६३,०९९ कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे.

अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांच्या अर्थसंकल्पीय भाषणात बिहारला प्रमुख स्थान देण्यात आले कारण त्यांनी राज्यासाठी अनेक योजनांची घोषणा केली. नवीन मखाना बोर्ड, राष्ट्रीय अन्न तंत्रज्ञान, उद्योजकता आणि व्यवस्थापन संस्था यांची घोषणा करण्यात आली. याशिवाय, पाटणा विमानतळाच्या विस्ताराव्यतिरिक्त ग्रीनफील्ड विमानतळे आणि मिथिलांचलमधील पश्चिम कोसी कालवा प्रकल्पाचीही घोषणा करण्यात आली.

देशाची वित्तीय स्थिती

कर्ज घेण्याव्यतिरिक्त एकूण उत्पन्न: ₹३४.९६ लाख कोटी

एकूण खर्च: ₹५०.६५ लाख कोटी

वित्तीय तूट: जीडीपी GDP च्या ४.४%. वित्तीय तूट भरून काढण्यासाठी, तारखेपासून घेतलेले निव्वळ बाजार कर्ज ₹११.४ लाख कोटी असा अंदाज आहे.

About Editor

Check Also

जीएसटी कायद्यात बदलः अटकेचे अधिकार आता न्यायालयाच्या मान्यतेनंतरच अधिकाऱ्यांना असलेले अटकेचे अधिकार काढून आता न्यायालयाच्या मंजुरीनंतरच

७ ऑक्टोबर रोजी होणाऱ्या बैठकीत जीएसटी (GST) परिषद अंमलबजावणीच्या तरतुदींमध्ये मोठ्या बदलांचा विचार करण्याची शक्यता …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *