मूडीजचा अहवालः अमेरिकेच्या टॅरिफ धोरणामुळे ऑटो, स्टील, केमिकल व्यापारावर दबाव मुडीचा अंदाज, प्रॉपर्टी,टेलि कम्युनिकेशन आणि गेमिंग इंडस्ट्रीज

दक्षिण आणि आग्नेय आशियातील ऑटोमोटिव्ह, स्टील, रसायने आणि व्यवसाय-सेवा क्षेत्रातील कंपन्यांना अमेरिकेच्या विकसित धोरणांचा मोठा धोका आहे, ज्यामध्ये खर्च वाढवू शकणारे आणि मागणी कमी करणारे उच्च शुल्क समाविष्ट आहे, असे मूडीज रेटिंग्जने १७ मार्च रोजी दिलेल्या अहवालात म्हटले आहे.

याउलट, खाणकाम, तेल आणि वायू, शिपिंग, गुंतवणूक धारक कंपन्या आणि शेती यासारख्या उद्योगांना या व्यापार उपायांचा कमी धोका आहे, कारण मजबूत देशांतर्गत ऑपरेशन्स, वैविध्यपूर्ण पुरवठा साखळ्या किंवा थेट यूएस ऑपरेशन्समुळे, असे रेटिंग एजन्सीने नमूद केले आहे.

ऑटो-पार्ट्स पुरवठादार आणि अमेरिकेला विक्री करणारे लक्झरी कार उत्पादक – थेट किंवा कॅनडा आणि मेक्सिको मार्गे – यांना टॅरिफचा फटका बसेल. तथापि, परिणामाची व्याप्ती ते ग्राहकांना किती खर्च देऊ शकतात यावर अवलंबून असते. मूडीजला अशी अपेक्षा आहे की ऑटो-पार्ट्स निर्माता संवर्धन मदरसन इंटरनॅशनल लिमिटेड ग्राहकांवर जास्त खर्च सोपवेल, परंतु टाटा मोटर्स लिमिटेडला तसे करण्यास संघर्ष करावा लागू शकतो. टाटा मोटर्सची उपकंपनी असलेल्या जॅग्वार लँड रोव्हरची विक्री अमेरिकेतून जवळजवळ एक तृतीयांश आहे आणि जर शुल्क वाढले तर मागणी कमी होऊ शकते, विशेषतः अमेरिकेत विकल्या जाणाऱ्या सर्व जेएलआर वाहनांचे उत्पादन युरोपियन युनियन किंवा युकेमध्ये केले जाते – अशा प्रदेशांमध्येही जास्त शुल्क आकारले जाऊ शकते.

स्टील आणि केमिकल कंपन्यांना प्रस्तावित अमेरिकन शुल्काचा थेट परिणाम कमी जाणवेल परंतु आशियामध्ये अतिरिक्त स्टील आणि पेट्रोकेमिकल्सचा ओघ वाढेल, ज्यामुळे आधीच उच्च पुरवठा आणखी बिघडू शकेल आणि किमती कमी होतील. जेएसडब्ल्यू स्टील लिमिटेडसाठी, हा परिणाम काहीसा कमी आहे कारण त्यांचे यूएस ऑपरेशन्स महसुलात फक्त ७% योगदान देतात. त्याचप्रमाणे, यूपीएल कॉर्प लिमिटेडच्या भौगोलिकदृष्ट्या वैविध्यपूर्ण ऑपरेशन्समुळे हा परिणाम सहन करण्यास मदत होईल अशी अपेक्षा आहे.

टाटा कन्सल्टन्सी सर्व्हिसेस लिमिटेड (टीसीएस) आणि इन्फोसिस लिमिटेड सारख्या भारतीय आयटी कंपन्या त्यांच्या मजबूत नफ्यामुळे बदलत्या अमेरिकन धोरणांमुळे येणारा खर्चाचा दबाव हाताळण्यासाठी चांगल्या स्थितीत आहेत. तथापि, या क्षेत्राला अमेरिकेतील इमिग्रेशन नियमांमध्ये बदलांचा सामना करावा लागत आहे, ज्यामुळे परदेशी कामगारांवर अवलंबून असलेल्या कंपन्यांसाठी प्रतिभा संच कमी होऊ शकतो. जोखीम कमी करण्यासाठी, टीसीएस, इन्फोसिस आणि हेक्सावेअर टेक्नॉलॉजीज लिमिटेड सारख्या कंपन्यांनी अमेरिकेत ऑनशोअर भरती वाढवली आहे.

दरम्यान, वाढत्या व्यापार निर्बंधांमुळे जागतिक विकास मंदावू शकतो, ऊर्जेची मागणी कमी होऊ शकते आणि वस्तूंच्या किमती कमी होऊ शकतात, असा इशारा मूडीजने दिला आहे. याचा परिणाम खाणकाम आणि तेल आणि वायू कंपन्यांवर होऊ शकतो. रिलायन्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड, जी तिच्या तेल-ते-रसायन उत्पादनाच्या अर्ध्या भागाची निर्यात करते, तिला जागतिक व्यापार व्यत्ययांमुळे अप्रत्यक्ष जोखीम येऊ शकतात. तरीही, तिची मजबूत बॅलन्स शीट मागणी किंवा नफ्यातील कोणत्याही घट सहन करेल अशी अपेक्षा आहे. सरकारी मालकीची ऑइल अँड नॅचरल गॅस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जी प्रामुख्याने भारतीय बाजारपेठेची सेवा करते, ती थेट टॅरिफ प्रभावांपासून संरक्षित आहे.

मालमत्ता विकास, रिअल इस्टेट गुंतवणूक ट्रस्ट, दूरसंचार आणि गेमिंग यासारख्या क्षेत्रांना अमेरिकेच्या धोरणातील बदलांपासून मोठ्या प्रमाणात संरक्षण दिले जाते, कारण त्यांचे व्यवसाय प्रामुख्याने देशांतर्गत आहेत, असे मूडीजने पुढे म्हटले आहे.

About Editor

Check Also

मुख्यमंत्री फडणवीस यांचे मत, यूएई आणि भारतामधील बँकिंग भागीदारी भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या उत्कर्षाचे प्रतीक केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन यांचा दूरदृष्य संवाद प्रणालीद्वारे सहभाग

जगभरातील गुंतवणूकदारांचा भारतीय अर्थव्यवस्थेतील विश्वास वाढत आहे. त्यामुळेच अरबी समुद्राच्या दोन्ही टोकांवरील मजबूत अर्थव्यवस्था असलेल्या …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *