अर्थविषयक

जीएसटी अर्थात वस्तू आणि सेवा कराअंतर्गत करदात्यांना अनुपालन सुलभ करण्याचे आश्वासन देणाऱ्या एका महत्त्वपूर्ण निर्णयात, सर्वोच्च न्यायालयाने असे म्हटले आहे की कंपन्या कर भरताना मानवी किंवा अंकगणितीय चुका दुरुस्त करू शकतात आणि त्यासाठी त्यांना दंड आकारला जाऊ नये आणि त्यामुळे त्यांना इनपुट टॅक्स क्रेडिट नाकारले जाऊ नये. शिवाय, कर अधिकाऱ्यांनी …

भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (आरबीआय) मूळतः ३१ मार्च २०२५ रोजी निश्चित केलेली बँक सुट्टी रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे. वर्षअखेरीस आर्थिक व्यवहारांसाठी या महत्त्वाच्या काळात देशभरातील बँका कार्यरत राहतील याची खात्री करण्यासाठी केंद्रीय बँकेचे उद्दिष्ट असल्याने हे पाऊल उचलण्यात आले आहे. ३१ मार्च हा आर्थिक वर्षाचा शेवट असल्याने, खाती आणि वित्तीय …

देशभरातील असंख्य वापरकर्त्यांना विविध अॅप्सवरील युनिफाइड पेमेंट इंटरफेस (UPI) सेवांमध्ये व्यत्यय आला. डाउनडिटेक्टरच्या मते, संध्याकाळी ७:५० पर्यंत युपीआय UPI समस्येबाबत एकूण २,७५० तक्रारी आल्या. गुगल पे, पेटीएम आणि फोनपे सारख्या प्रमुख डिजिटल पेमेंट प्लॅटफॉर्मवर व्यापक समस्या येत आहेत, ज्यामुळे लाखो लोक व्यवहार पूर्ण करू शकत नाहीत. यापैकी, गुगल पे वापरकर्त्यांकडे …

२०२५-२६ च्या पहिल्या सहामाहीसाठी कर्ज घेण्याच्या योजनेवर निर्णय घेण्यासाठी अर्थ मंत्रालय आणि रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाचे अधिकारी बुधवारी बैठक घेतील, असे सूत्रांनी सांगितले. केंद्र सरकारने पुढील आर्थिक वर्षासाठी बाजारातील रोख्यांद्वारे घेतलेले एकूण कर्ज १४.८२ लाख कोटी रुपये आणि निव्वळ कर्ज ११.५४ लाख कोटी रुपये असे निश्चित केले आहे. विमोचनामुळे आर्थिक …

अमेरिकेसोबत सुरू असलेल्या व्यापार वाटाघाटी आणि परस्पर कर आकारणीच्या धोक्याच्या पार्श्वभूमीवर, भारताने आपला सरासरी औद्योगिक कर १०.६६% पर्यंत कमी केला आहे, अशी माहिती वाणिज्य मंत्रालयाने मंगळवारी लोकसभेत दिली. “डब्लूटीओ WTO २०२३ नुसार, भारताचा साधा सरासरी कर दर १७% आहे. २०२३ मध्ये औद्योगिक वस्तूंचा कर १३.५% होता… २०२५-२६ च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पानंतर, …

भारत १ एप्रिलपासून गुगल आणि मेटा सारख्या परदेशी टेक कंपन्यांद्वारे प्रदान केलेल्या ऑनलाइन जाहिरात सेवांवरील ६% समीकरण शुल्क, ज्याला सामान्यतः ‘गुगल कर’ म्हणून संबोधले जाते, काढून टाकणार आहे. हा निर्णय भारत आणि अमेरिका यांच्यातील व्यापार संबंध सुधारण्याच्या उद्देशाने वित्त विधेयक, २०२५ मधील सुधारणांचा एक भाग आहे, असे रॉयटर्सने वृत्त दिले …

केंद्र सरकार संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात बहुप्रतिक्षित विमा (सुधारणा) विधेयक सादर करू शकते, अधिकाऱ्यांनी सूचित केले आहे की विधेयकाचा मसुदा अंतर्गत चर्चेच्या अंतिम टप्प्यात आहे. सूत्रांनी सांगितले की, एप्रिल अखेरीस हे विधेयक केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या मंजुरीसाठी मांडले जाण्याची शक्यता आहे. या विधेयकामुळे भारताच्या विमा क्षेत्रात महत्त्वपूर्ण सुधारणा होण्याची अपेक्षा आहे, ज्यामध्ये देशांतर्गत …

रसायन आणि खतांवरील संसदीय स्थायी समितीच्या अहवालानुसार, औषध कंपन्यांनी परवानगीपेक्षा जास्त किंमत वाढवून औषधांच्या किंमत नियमांचे वारंवार उल्लंघन केले आहे. ६ मार्च २०२५ पर्यंत, राष्ट्रीय औषध किंमत प्राधिकरणाने (एनपीपीए) औषध (किंमत नियंत्रण) आदेश (डीपीसीओ), २०१३ च्या परिच्छेद २० अंतर्गत उल्लंघनाची ३०७ प्रकरणे नोंदवली आहेत, जो अनुसूचित नसलेल्या औषधांच्या किंमती वाढ …

दावोस २०२५ मध्ये महाराष्ट्रासोबत सामंजस्य करार केलेल्या एकूण १७ प्रकल्पांना सामुहिक प्रोत्साहन योजनेबरोबरच थ्रस्ट सेक्टर  व उच्च तंत्रज्ञानावर आधारित धोरणानुसार अतिरिक्त विशेष प्रोत्साहने देण्यास तसेच अन्य २ प्रकल्पांना त्यांच्या गुंतवणुकीनुसार अतिविशाल प्रकल्पाला विशेष प्रोत्साहने देण्यास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळ उपसमितीत मंजुरी देण्यात आली. या 19 प्रकल्पामधून रूपये ३,९२,०५६ …

भारत सरकारने २०१५ मध्ये जेव्हा सॉवरेन गोल्ड बॉण्ड्स (SGBs) योजना सुरू केली तेव्हा असे म्हटले गेले होते की हा कार्यक्रम सोन्याच्या गुंतवणुकीच्या पर्यायी पद्धतीला प्रोत्साहन देण्यासाठी आणि देशातील मौल्यवान धातूची एकूण आयात कमी करण्यासाठी महत्त्वपूर्ण ठरेल. या योजनेची सुरुवात चांगली झाली आणि लोकांना सोन्याचे नाणी आणि दागिने खरेदी करण्याऐवजी एसजीबी …