आज १ एप्रिलपासून आर्थिक व्यवहार करताना हे नियम ठेवा लक्षात ठेवा आयकराशी संबधित नियमात हे केले बदल

Related Articles

आर्थिक सर्वेक्षणाच्या अहवालात आगामी वर्षात राज्यात ७.९% वाढ अपेक्षित दरडोई राज्य उत्पन्न ३,१७,८०१ रुपये असल्याने, महाराष्ट्र देशात पाचव्या स्थानावर

3 hours ago

ईपीएफओच्या व्याज दरात काहीही बदल नाही २०११-१२ मधील व्याजदर ८.२५% चालू वर्षातही

3 days ago

भारतातील ग्राहकांसाठी टाटाची ९.६९ लाख रुपयाची Punch.ev नवी कार ९ ते १२.५९ लाख रूपये अशा दोन किंमतीत कार

2 weeks ago

१ एप्रिल रोजी तुम्हाला आर्थिक आणि कर नियमांमध्ये काही मोठे बदल दिसतील. यातील बहुतेक बदल गेल्या काही महिन्यांत जाहीर करण्यात आले आहेत. अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी अलिकडच्या अर्थसंकल्पात आयकराशी संबंधितआर् अनेक बदलांची घोषणा केली आणि ते १ एप्रिल २०२५ पासून लागू केले जातील.

प्रमुख आर्थिक आणि कर बदलांमध्ये १२ लाख रुपयांपर्यंतच्या वार्षिक उत्पन्नावर आयकर सूट, बराच काळ वापरात नसलेल्या मोबाइल नंबरसाठी युपीआय UPI निष्क्रिय करणे आणि पॅन-आधार लिंक नसल्यास लाभांश नाही.

या बदलांबद्दल सविस्तर माहिती घेऊया.

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी १ एप्रिलपासून २०२५ च्या अर्थसंकल्पात नवीन कर दर आणि स्लॅबची घोषणा केली. याअंतर्गत, १२ लाख रुपयांपर्यंतच्या वार्षिक उत्पन्नावर कोणताही आयकर लागणार नाही. पगारदार व्यक्तींसाठी ७५,००० रुपयांची मानक वजावट असेल, ज्यामुळे नवीन कर प्रणालीमध्ये १२.७५ लाख रुपयांपर्यंतचे वेतन करमुक्त होईल.

नॅशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) ने युपीआय UPI अधिक सुरक्षित करण्यासाठी नवीन मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली आहेत. १ एप्रिलपासून, पुन्हा नियुक्त केलेल्या नंबरशी जोडलेले युपीआय UPI आयडी निष्क्रिय केले जातील. जर तुमचा मोबाइल नंबर युपीआय UPI शी लिंक केलेला असेल आणि तुम्ही तो बराच काळ वापरत नसाल तर ते १ एप्रिलपूर्वी अपडेट करा, अन्यथा, नंबरशी जोडलेले तुमचे युपीआय UPI खाते उपलब्ध राहणार नाही.

काही क्रेडिट कार्ड वापरकर्त्यांसाठी रिवॉर्ड पॉइंट्सचे नियम बदलणार आहेत. एसबीआय सिम्पली क्लिक SBI SimplyCLICK आणि एअर इंडिया एसबीआय Air India SBI प्लॅटिनम क्रेडिट कार्ड धारकांना नवीन रिवॉर्ड स्ट्रक्चर अंतर्गत बदल दिसतील. याशिवाय, एअर इंडिया आणि विस्ताराच्या विलीनीकरणामुळे अॅक्सिस बँक विस्तारा क्रेडिट कार्डच्या फायद्यांमध्ये देखील सुधारणा करेल.

सरकारने ऑगस्ट २०२४ मध्ये सुरू केलेली युनिफाइड पेन्शन स्कीम (UPS) १ एप्रिलपासून लागू होईल. ही योजना आधीच NPS (नॅशनल पेन्शन सिस्टीम) अंतर्गत येणाऱ्या केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी एक पर्याय म्हणून येईल. याअंतर्गत, २५ वर्षे किंवा त्याहून अधिक सेवा कालावधी असलेल्या सरकारी कर्मचाऱ्यांना गेल्या १२ महिन्यांच्या सरासरी मूळ पगाराच्या ५०% रक्कम पेन्शन म्हणून मिळेल.

१ एप्रिलपासून जीएसटी GST पोर्टलवर मल्टी-फॅक्टर ऑथेंटिकेशन (MFA) अनिवार्य केले जाईल, ज्यामुळे सुरक्षा आणखी मजबूत होईल. याशिवाय, आता १८० दिवसांपेक्षा जास्त जुने नसलेल्या कागदपत्रांवरच ई-वे बिल तयार करता येतील.

आता, कोणत्याही आर्थिक वर्षात दररोज ७,५०० रुपयांपेक्षा जास्त खोलीचे दर असलेल्या हॉटेल्सना ‘स्पेसिफाइड प्रिमाइसेस’ मानले जाईल. अशा हॉटेल्समध्ये दिल्या जाणाऱ्या रेस्टॉरंट सेवांवर १८% GST आकारला जाईल, परंतु इनपुट टॅक्स क्रेडिटचा लाभ मिळेल.

एसबीआय SBI, पंजाब नॅशनल बँक, कॅनरा बँक आणि इतर मोठ्या बँकांनी किमान शिल्लक आवश्यकता अपडेट केल्या आहेत. जर तुमच्या बँक खात्यात किमान शिल्लक रक्कम नसेल, तर १ एप्रिलपासून तुम्हाला दंड होऊ शकतो.

जर तुम्ही ३१ मार्चपर्यंत तुमचा पॅन आणि आधार लिंक केला नाही, तर १ एप्रिलपासून तुम्हाला लाभांश उत्पन्न मिळणार नाही. याशिवाय, टीडीएस देखील वाढेल आणि फॉर्म २६एएस मध्ये कोणतेही क्रेडिट दिले जाणार नाही.

१ एप्रिल २०२५ पासून म्युच्युअल फंड आणि डीमॅट खात्यांसाठी केवायसी अनिवार्य असेल. या अंतर्गत, सर्व नामांकित तपशीलांची पुन्हा पडताळणी केली जाईल.

बँक फसवणूक रोखण्यासाठी सकारात्मक पे सिस्टम लागू केली जाईल. आता, ५०,००० रुपयांपेक्षा जास्त रकमेच्या चेक पेमेंटसाठी, खातेधारकाला चेकची माहिती इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने बँकेला द्यावी लागेल, जी बँक पेमेंट करण्यापूर्वी पडताळणी करेल.

१ एप्रिलपासून, गृहकर्ज घेणारे मेट्रो शहरांमध्ये ५० लाख रुपयांपर्यंत, टियर-२ शहरांमध्ये ४५ लाख रुपयांपर्यंत आणि लहान शहरांमध्ये ३५ लाख रुपयांपर्यंत प्रायोरिटी सेक्टर लोन अंतर्गत कर्ज घेऊ शकतील.

ज्येष्ठ नागरिकांसाठी व्याज उत्पन्नावरील टीडीएसची मर्यादा १ लाख रुपयांपर्यंत वाढवण्यात आली आहे.

टीसीएस (स्रोतावर कर संकलन) चे नवीन दर १ एप्रिल २०२५ पासून लागू होतील. आता, परदेशी प्रवास, गुंतवणूक आणि इतर मोठ्या व्यवहारांवरील टीसीएसची मर्यादा ७ लाख रुपयांवरून १० लाख रुपये करण्यात आली आहे.

हे सर्व बदल तुमच्या खिशावर आणि आर्थिक व्यवहारांवर थेट परिणाम करतील. म्हणून, १ एप्रिल २०२५ पूर्वी आवश्यक आर्थिक कामे पूर्ण करा.