अर्थविषयक

कच्चे तेल आयातीत तीन टक्क्याने वाढ गेल्या वर्षी १९५.२ टक्के कच्चे तेल आयात केले होते

भारताचे कच्चे तेल आयात बिल आर्थिक वर्ष २५ च्या पहिल्या दहा महिन्यांत २.७% ने वाढले आहे, जे आर्थिक वर्ष २४ च्या याच कालावधीतील ११०.९ अब्ज डॉलर्सच्या तुलनेत ११३.९ अब्ज डॉलर्सवर पोहोचले आहे, असे पेट्रोलियम नियोजन आणि विश्लेषण कक्षाच्या आकडेवारीवरून दिसून आले आहे. देशाने एप्रिल ते जानेवारी दरम्यान २००.५ दशलक्ष टन …

Read More »

एफआयआय भारतीय बाजारात का गुंतवणूक करत नाही सना सिक्युरिटीजचे रजत शर्मा यांचे स्पष्टीकरण

आर्थिक गुंतवणूकदारांकडून एफआयआयची सतत विक्री होत राहिल्याने भारतीय शेअर बाजार अडचणीत आले आहेत, शुक्रवारी (१४ फेब्रुवारी) सेन्सेक्स आणि निफ्टी सलग आठव्या सत्रात घसरले. बाजारातील या मंदीदरम्यान, सना सिक्युरिटीजचे संस्थापक रजत शर्मा यांनी स्पष्ट केले की चलनातील चढउतार आणि कर एफआयआयसाठी परतावा कसा लक्षणीयरीत्या कमी करतात, ज्यामुळे भारतीय बाजारपेठा कमी आकर्षक …

Read More »

मोदी-ट्रम्प भेटीवर श्रीधर वेम्बू यांचा इशारा, आर्थिक अडचणींना तोंड द्यावे लागणार परस्पर शुल्काची धमकी भारताला अमेरिका देतेय

नुकतेच भारतीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांची भेट घेत व्यापारी संबधाच्या अनुषंगाने चर्चा केली. यावेळी द्विराष्ट्रीय चर्चेत डोनाल्ड ट्रम्प यांनी भारत जितके शुल्क आकारेल तितकाच कर अमेरिका आकारणार असल्याचे जाहिर केले. या पार्श्वभूमीवर झोहोचे संस्थापक श्रीधर वेम्बू यांनी भारताला भविष्याच्या दृष्टीने आर्थिक अडचणींचा इशारा दिला. श्रीधर …

Read More »

सेबीकडून नवा प्रस्ताव आरपीटी साठी निवेदन आवश्यक कंपनीच्या आर्थिक व्यवहारासंबधी निवेदन सादर करणे गरजेचे

बाजार नियामक सेबीने नवीन उद्योग मानके सादर केली आहेत ज्यात सूचीबद्ध संस्थांनी संबंधित पक्ष व्यवहारांसाठी (RPTs) मान्यता मिळवताना ऑडिट समिती आणि भागधारकांना प्रदान करणे आवश्यक असलेली किमान माहिती स्पष्ट केली आहे. इंडस्ट्री स्टँडर्ड्स फोरम (ISF) ने विकसित केलेले नवीन नियम – ज्यामध्ये असोचॅम, सीआयआय ASSOCHAM, CII आणि फिक्की FICCI चे …

Read More »

नव्या आयकर विधेयकातून लाभांशाचा मुद्दा काढून टाकला २२ टक्के कर आकारणीवर स्कॅसकेडिंग परिणाम

१९६१ च्या प्राप्तिकर कायद्याने अधिकृत केलेल्या २२% कर दर निवडणाऱ्या कंपन्यांसाठी आंतर-कॉर्पोरेट लाभांशासाठीची वजावट आयकर विधेयक २०२५ मध्ये काढून टाकण्यात आली आहे. सध्याच्या प्राप्तिकर कायद्याच्या कलम ८०M अंतर्गत, भारतीय कंपन्यांना देशांतर्गत किंवा परदेशी कंपन्यांकडून तसेच व्यवसाय ट्रस्टकडून मिळालेला लाभांश त्यांच्या भागधारकांना वितरित केला जातो तेव्हा तो वजा करण्याची परवानगी आहे. …

Read More »

गृह कर्जाच्या व्याज दरात या बँकानी केली कपात आरबीआयच्या निर्णयानंतर कपात केली

भारतातील सर्वात मोठी कर्ज देणारी स्टेट बँक ऑफ इंडिया (SBI) ने अलीकडेच गृहकर्जांसह विविध कर्जांसाठी बाह्य बेंचमार्क-आधारित कर्ज दर (EBLR) आणि रेपो लिंक्ड कर्ज दर (RLLR) मध्ये कपात करण्याची घोषणा केली आहे. सुधारित कर्ज दर १५ फेब्रुवारी २०२५ पासून लागू होतील. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने (RBI) गेल्या आठवड्यात झालेल्या एमपीसी …

Read More »

लावा कंपनीकडून स्मार्ट आणि प्रो वॉच भारतात लाँच करणार २१ तारखेपासून भारतीय बाजारात उपलब्ध होणार

लावाच्या स्मार्टवॉच ब्रँड प्रोवॉचने फिटनेस उत्साही आणि तंत्रज्ञानप्रेमी वापरकर्त्यांसाठी डिझाइन केलेले वैशिष्ट्यपूर्ण वेअरेबल प्रोवॉच एक्स लाँच केले आहे. ₹४,४९९ किमतीचे हे स्मार्टवॉच बजेट सेगमेंटमध्ये आरोग्य देखरेख आणि नेव्हिगेशन टूल्स आणते. प्रोवॉच एक्समध्ये कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास ३ संरक्षणासह १.४३-इंचाचा AMOLED डिस्प्ले आहे आणि VO₂ मॅक्स मापन, बॉडी एनर्जी मॉनिटरिंग आणि हार्ट …

Read More »

मेटा अर्थात फेसबुक टाकणार समुद्रातून ५० हजार किमीची केबल मेटा कंपनीच्या प्रवक्त्याची माहीती

मेटा जगातील सर्वात लांब समुद्राखालील केबल प्रणाली, “प्रोजेक्ट वॉटरवर्थ”, भारतात आणत आहे, जी त्यांच्या सर्वात मोठ्या बाजारपेठांपैकी एक आहे. दशकाच्या अखेरीस कार्यान्वित होण्याची अपेक्षा असलेली, ५०,००० किमी लांबीची समुद्राखालील केबल पाच खंडांना जोडेल, ज्याची लांबी पृथ्वीच्या परिघापेक्षा जास्त असेल. अलीकडील यूएस-इंडिया जॉइंट लीडर्सच्या निवेदनाचा भाग असलेली ही घोषणा, भारताच्या वाढत्या …

Read More »

कर्जदाराची रेटींगला परवानगी घेण्याची गरज नाही आरबीआयची न्यायालयात माहिती सीबील स्कोअर क्रेडिट प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाच्या विचारणेनंतर आरबीआयचा खुलासा

क्रेडिट रेटिंग कंपन्यांनी क्रेडिट स्कोअर तयार करण्यासाठी बँकिंग वापरकर्त्यांचा आर्थिक डेटा गोळा करण्याच्या पद्धतीचा आरबीआयने बचाव केला आणि सर्वोच्च न्यायालयात सादर केले की संसदेने क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनीज (नियमन) कायदा, २००५ लागू करण्यामागील नेमका उद्देश हाच होता आणि कंपन्यांना यासाठी कर्जदारांच्या संमतीची आवश्यकता नाही. बेंगळुरू येथील उद्योजक आणि शैक्षणिक प्रशिक्षणार्थी असलेले …

Read More »

पंतप्रधान मोदी यांचा दौराः अमेरिकन व्हिस्कीवरील सीमा शुल्कात ५० टक्क्याची कपात बर्बन व्हिस्कीच्या १५० टक्के असलेल्या सीमाशुल्कात ५० टक्क्यांची कपात

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या शपथविधी सोहळ्याला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना बोलावणे अपेक्षित असताना त्यांना ट्रम्प यांच्या शपथविधी सोहळ्याचे साधे निमंत्रणही आले नाही. त्यातच राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी अमेरिकन उत्पादनावर मोठ्या प्रमाणावर कर आकारणाऱ्या देशावर टेरिफ आकारण्याची घोषणा करत काही देशांवर टेरिफही आकारले. त्या पार्श्वभूमीवर भारतावरही टेरिफ आकरण्याची शक्यता वर्तविण्यात …

Read More »