Marathi e-Batmya
Related Articles
‘ॲडव्हान्टेज्ड भारत : ॲन इमर्जिंग ग्लोबल केमिकल हब’ या संकल्पनेवर आधारित ‘इंडिया केम २०२६’ हे प्रदर्शन उद्योग क्षेत्रातील धोरणकर्ते, गुंतवणूकदार, संशोधक आणि उद्योजकांना एकत्र आणणारे महत्वाचे व्यासपीठ ठरत आहे. या माध्यमातून नवीन भागीदारी, गुंतवणुकीच्या संधी आणि जागतिक पुरवठा साखळ्यांमधील भारताचा सहभाग वाढविण्यास चालना मिळेल, असा विश्वास पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी व्यक्त केला. या माध्यमातून देशाला जागतिक रासायनिक उत्पादन केंद्र बनविण्याची संधी असल्याचेही पंतप्रधान मोदी यांनी सांगितले.
गोरेगाव येथील नेस्को एक्झिबिशन सेंटरमध्ये आयोजित ‘इंडिया केम २०२६’ या आंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनाचे उद्घाटन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या प्रमुख उपस्थितीत केंद्रीय रसायने मंत्री जगतप्रसाद नड्डा यांच्या हस्ते झाले. मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव, ओडिशाचे मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी, केंद्रीय राज्यमंत्री अनुप्रिया पटेल यांच्यासह विविध राज्यांचे प्रतिनिधी, वरिष्ठ अधिकारी, उद्योग क्षेत्रातील मान्यवर आणि देश-विदेशातील गुंतवणूकदार उपस्थित होते. या प्रसंगी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ‘इंडिया केम २०२६’ निमित्त दिलेल्या संदेशात भारताच्या रासायनिक आणि पेट्रोकेमिकल उद्योगाचे अर्थव्यवस्थेतील महत्व अधोरेखित केले. केंद्रीय मंत्री नड्डा यांनी हा संदेश वाचून दाखवला.
कृषी, औषधनिर्मिती, वस्त्रोद्योग आणि वाहननिर्मिती यांसारख्या विविध क्षेत्रांसाठी रासायनिक उत्पादनांची आवश्यकता असून, या उद्योगाची वाढ देशांतर्गत उत्पादन आणि आत्मनिर्भर भारताच्या उद्दिष्टांशी निगडित आहे, असेही त्यांनी संदेशात म्हटले.
रासायनिक उद्यानांच्या विकासासाठी भव्य रसायन योजनेची अंमलबजावणी आणि संशोधन, विकास व नवोन्मेष योजनेत रासायनिक व पेट्रोकेमिकल क्षेत्राचा समावेश हे उद्योगाच्या वाढीसाठी महत्त्वाचे टप्पे आहेत. सेमीकंडक्टर उत्पादन, स्वच्छ ऊर्जा आणि विद्युत वाहनांसाठी आवश्यक प्रगत रसायनांची वाढती मागणी लक्षात घेता, भारतीय उद्योगांनी आधुनिक तंत्रज्ञान आणि उच्च मूल्यवर्धित उत्पादनांमध्ये गुंतवणूक करावी. शाश्वत उत्पादन पद्धती आणि संसाधनांचा कार्यक्षम वापर यांनाही प्राधान्य द्यावे, असे आवाहन पंतप्रधानांनी केले.
रासायनिक उद्योगाच्या विकासासाठी केंद्र सरकार कटिबद्ध –केंद्रीय रसायने मंत्री जगतप्रकाश नड्डा
रासायनिक व पेट्रोकेमिकल उद्योगाच्या विकासासाठी केंद्र सरकार अनुकूल धोरणे, पायाभूत सुविधा आणि संशोधनाला प्रोत्साहन देण्यावर भर देत आहे. भारताची रासायनिक उद्योगातील सध्याची बाजारपेठ सुमारे २२० अब्ज अमेरिकी डॉलरची असून, २०४० पर्यंत ती एक ट्रिलियन अमेरिकी डॉलरपर्यंत आणि २०४७ पर्यंत १.६ ट्रिलियन अमेरिकी डॉलरपर्यंत नेण्याचे उद्दिष्ट आहे. हे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकारे, उद्योग क्षेत्र, संशोधक आणि गुंतवणूकदार यांनी एकत्रितपणे काम करणे आवश्यक आहे, असे केंद्रीय रसायने मंत्री जगत प्रकाश नड्डा यांनी सांगितले.
केंद्रीय मंत्री नड्डा म्हणाले, केंद्र सरकारच्या भव्य रसायन उद्यान (बल्क ड्रग पार्क) योजनेत प्रत्येक उद्यानासाठी एक हजार कोटी रुपयांपर्यंतचे केंद्रीय सहाय्य देण्याची तरतूद असून, संबंधित राज्याने किमान ५०० कोटी रुपये खर्च करणे अपेक्षित आहे. या माध्यमातून जागतिक दर्जाची औद्योगिक परिसंस्था निर्माण करून एकात्मिक मूल्यसाखळी, खर्चातील स्पर्धात्मकता आणि शाश्वत उत्पादनाला प्रोत्साहन देण्याचा केंद्र सरकारचा प्रयत्न आहे. सध्या अस्तित्वात असलेल्या रासायनिक औद्योगिक क्षेत्रांचे आधुनिकीकरण आणि पायाभूत सुविधांमधील त्रुटी दूर करण्यावरही केंद्र सरकार भर देत आहे. औद्योगिक क्षेत्रांतील पायाभूत सुविधा, मालवाहतूक हाताळण्याची क्षमता आणि इतर आवश्यक सुविधांबाबत राज्य सरकारे व उद्योग संघटनांकडून माहिती घेऊन आवश्यक सुधारणा करण्याचे नियोजन असल्याचे त्यांनी सांगितले.
संशोधन व विकासासाठी केंद्र सरकारने एक लाख कोटी रुपयांच्या संशोधन, विकास व नवोन्मेष योजनेत प्रगत रसायने आणि पेट्रोकेमिकल्स क्षेत्राचा समावेश केला आहे. देशांतर्गत तंत्रज्ञान विकसित करणे, उच्च मूल्यवर्धित उत्पादनांना प्रोत्साहन देणे आणि जागतिक बाजारपेठेत भारतीय उद्योगांची स्पर्धात्मकता वाढविणे यासाठी उद्योगांनी संशोधनावरील गुंतवणूक वाढवावी, असे आवाहन नड्डा यांनी केले.
रासायनिक उद्योगाच्या विस्तारासोबतच औद्योगिक सुरक्षितता, घातक रसायनांची सुरक्षित हाताळणी, आपत्कालीन परिस्थितीचा सामना करण्याची तयारी, कामगारांचे प्रशिक्षण आणि अपघात रोखण्याच्या उपाययोजनांना प्राधान्य देणे आवश्यक आहे. तसेच कार्बन उत्सर्जन कमी करणे, शाश्वत उत्पादन पद्धती स्वीकारणे आणि प्लास्टिक रिसायकलिंगसाठी आवश्यक पायाभूत सुविधा विकसित करण्यावरही भर देण्यात येत असल्याचे त्यांनी सांगितले.
भारताचे जागतिक व्यापार संबंध अधिक व्यापक करण्यासाठी विविध देश आणि व्यापार समूहांशी मुक्त व्यापार करारांबाबत चर्चा सुरू आहे. या माध्यमातून भारतीय रासायनिक उद्योगाला आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठांमध्ये अधिक संधी उपलब्ध होतील. केंद्र सरकार उद्योग क्षेत्रातील अडचणी समजून घेऊन त्यांचे निराकरण करण्यासाठी सातत्याने संवाद साधत असून, विकसित भारताचे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी उद्योग क्षेत्राचा सक्रिय सहभाग महत्त्वाचा असल्याचे नड्डा यांनी यावेळी स्पष्ट केले.
मुख्यमंत्री फडणवीस यांची घोषणा महाराष्ट्रात रासायनिक उद्योगासाठी स्वतंत्र धोरण नोव्हेंबरच्या पहिल्या आठवड्यात जाहीर करणार
· रासायनिक उद्योगासाठी पालघरमध्ये मोठे औद्योगिक केंद्र विकसित करण्याचे नियोजन
रासायनिक उद्योगातील गुंतवणुकीला चालना देण्यासाठी महाराष्ट्र शासन स्वतंत्र रासायनिक उद्योग धोरण तयार करीत असून, हे धोरण नोव्हेंबरच्या पहिल्या आठवड्यात जाहीर करण्यात येणार आहे. वाढत्या औद्योगिक गरजा, गुंतवणुकीसाठी आवश्यक पायाभूत सुविधा आणि उद्योगस्नेही वातावरण यांचा विचार करून हे धोरण तयार करण्यात येत असून पालघर जिल्ह्यात वाढवण बंदराच्या परिसरात मोठे रासायनिक उद्योग केंद्र विकसित करण्याचे नियोजन असल्याची माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यावेळी दिली.
मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, राज्यातील सुमारे ३,६०० उद्योग रासायनिक क्षेत्रात कार्यरत आहेत. देशाच्या रासायनिक उद्योगातील एकूण स्थूल मूल्यवर्धनात महाराष्ट्राचा सुमारे १९ टक्के, तर रासायनिक उत्पादनांच्या निर्यातीत सुमारे १७ टक्के वाटा आहे. राज्यात पेट्रोकेमिकल्स, कृषी रसायने, विशेष रसायने, पॉलिमर आणि औद्योगिक रसायनांच्या निर्मितीसाठी अनुकूल वातावरण आहे. रासायनिक उद्योगासाठी स्वतंत्र धोरण तयार करताना उद्योग क्षेत्रातील प्रतिनिधींशी चर्चा करून त्यांच्या गरजा आणि भविष्यातील गुंतवणुकीच्या अपेक्षा विचारात घेण्यात आल्या आहेत. उद्योगांना परवानग्या मिळविणे सुलभ व्हावे, गुंतवणूकदारांना एकाच ठिकाणी आवश्यक सेवा उपलब्ध व्हाव्यात आणि उद्योगांना विविध विभागांच्या प्रक्रियांमुळे अडथळे येऊ नयेत, यासाठी शासन प्रयत्नशील असून त्यासाठी ‘मैत्री’ हे एक खिडकी व्यासपीठ आणि ‘इन्व्हेस्ट महाराष्ट्र’ या उपक्रमाच्या माध्यमातून गुंतवणूकदारांना सुलभ सेवा देण्यात येत असल्याचे त्यांनी सांगितले.
वाढवण बंदरामुळे राज्याच्या औद्योगिक विकासाला मोठी चालना मिळणार आहे. या बंदराच्या परिसरात रासायनिक उद्योगांसाठी आवश्यक पायाभूत सुविधा आणि उद्योगांचे समूह विकसित करण्याची संधी आहे. केंद्र सरकारने घोषित केलेल्या भव्य रसायन उद्यान योजनेच्या माध्यमातूनही महाराष्ट्रात मोठी गुंतवणूक आकर्षित करण्याचा प्रयत्न असल्याचे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले. देशाच्या औषधनिर्मिती क्षेत्राने जागतिक स्तरावर महत्वाचे स्थान मिळवले असले, तरी औषधनिर्मितीसाठी आवश्यक सक्रिय औषधघटकांच्या (एपीआय) उत्पादनात अधिक स्वावलंबन आवश्यक आहे. यासाठी बल्क ड्रग पार्कच्या माध्यमातून देशांतर्गत उत्पादन वाढविण्याची गरज असून, महाराष्ट्रातही या क्षेत्रासाठी आवश्यक औद्योगिक परिसंस्था विकसित करण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. यामुळे औषधनिर्मिती क्षेत्रातील आयातीवरील अवलंबित्व कमी करण्यास आणि देशांतर्गत उत्पादनाला चालना देण्यास मदत होईल, असे ते म्हणाले.
रासायनिक उद्योग हा बांधकाम, औषधनिर्मिती, वाहननिर्मिती, वस्त्रोद्योग, कृषी, खते, पॅकेजिंग आणि पायाभूत सुविधा अशा अनेक क्षेत्रांसाठी महत्त्वाचा आहे. या उद्योगातील वाढत्या संधींचा लाभ घेण्यासाठी संशोधन, आधुनिक तंत्रज्ञान आणि मूल्यवर्धित उत्पादनांवर भर देणे आवश्यक आहे. जागतिक पुरवठा साखळ्यांमध्ये निर्माण झालेल्या बदलांमुळे भारताला रासायनिक उद्योगात नवीन संधी उपलब्ध झाल्या आहेत. या संधींचा लाभ घेऊन देशांतर्गत उत्पादन वाढविणे आणि आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेतील स्थान मजबूत करणे आवश्यक असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी नमूद केले. राज्याच्या औद्योगिक विकासात रासायनिक उद्योगाचे योगदान अधिक वाढविण्यासाठी या क्षेत्रातील गुंतवणूक आणि रोजगाराच्या संधी वाढविण्यावर भर दिला जात आहे. सध्या या क्षेत्रातून महाराष्ट्रात सुमारे तीन लाख रोजगार उपलब्ध झाले असून या क्षेत्रात रोजगाराच्या संधी दुप्पट करण्याची क्षमता असल्याचे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले.
मध्य प्रदेश, ओडिशात रासायनिक उद्योगांच्या गुंतवणुकीसाठी अनुकूल वातावरण
मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव यांनी यावेळी रासायनिक व पेट्रोकेमिकल उद्योगाच्या वाढीसाठी आधुनिक तंत्रज्ञान, नवोन्मेष आणि जागतिक भागीदारीचे महत्व अधोरेखित केले. मध्य प्रदेशातील बिना येथे ५० हजार कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीतून पेट्रोकेमिकल प्रकल्प विकसित होत असून, प्लास्टिक पार्क आणि गॅस आधारित उद्योगांमुळे रोजगार व औद्योगिक विकासाला चालना मिळणार आहे. राज्यात गुंतवणूकदारांसाठी वीज, पाणी, जमीन आणि पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येत असल्याचे त्यांनी सांगितले.
ओडिशाचे मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी यांनी राज्याला खनिजाधारित अर्थव्यवस्थेकडून रसायनाधारित औद्योगिक अर्थव्यवस्थेकडे नेण्याचे उद्दिष्ट व्यक्त केले. राज्यातील बंदरांच्या माध्यमातून रासायनिक उद्योगांना आवश्यक पायाभूत सुविधा व जागतिक बाजारपेठांशी जोडणी उपलब्ध होत आहेत. राज्यात पेट्रोकेमिकल्स, प्लास्टिक, हरित हायड्रोजन आणि खतनिर्मिती क्षेत्रांत गुंतवणुकीच्या मोठ्या संधी असून, उद्योगांना सर्वतोपरी सहकार्य करण्याची ग्वाही त्यांनी दिली. केंद्रीय राज्यमंत्री अनुप्रिया पटेल यांनी रसायने व पेट्रोकेमिकल क्षेत्राच्या विकासासाठी केंद्र सरकार धोरणात्मक पाठबळ, उद्योगसुलभता आणि औद्योगिक सुरक्षिततेवर भर देत असल्याचे सांगितले. कृषी रसायनांच्या आयातीवर देखरेख, व्यापार सुलभता आणि घातक रसायनांच्या सुरक्षित हाताळणीसाठी उपाययोजना करण्यात येत आहेत. औद्योगिक घटकांतील कर्मचाऱ्यांच्या प्रशिक्षणासह सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योगांवरील अनुपालनाचा भार कमी करण्यासाठी केंद्र सरकार प्रयत्नशील असल्याचे त्यांनी नमूद केले. तर, गुजरातचे राज्यमंत्री प्रफुल्ल बन्सेरिया यांनी गुजरातमध्ये रसायने उद्योग क्षेत्रात सुरू असलेल्या प्रगतीची माहिती दिली.
युपीएल उद्योग समूहाचे अध्यक्ष जय श्रॉफ, रिलायन्स पेट्रोकेमिकल्सचे कार्यकारी संचालक निखिल मेसवानी, फिक्कीचे वरिष्ठ उपाध्यक्ष विजय शंकर, रसायने मंत्रालयाचे सचिव तेजवीर सिंग यांनी यावेळी रसायने उद्योग क्षेत्राशी संबंधित मनोगत व्यक्त केले. फिक्कीच्या रसायने विभागाचे अध्यक्ष बिमल गोकुळदास यांनी आभार मानले.
