सरकारचे वित्तीय धोरण आणि रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या आर्थिक उपायांचा एकत्रित परिणाम वापर आणि खाजगी गुंतवणुकीला चालना देण्यास मदत करेल आणि त्याद्वारे आर्थिक विकासाला गती मिळेल, असे अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी शनिवारी सांगितले. दिल्लीत मध्यवर्ती बँकेच्या बोर्डासोबत अर्थसंकल्पोत्तर बैठकीनंतर माध्यमांना संबोधित करताना, निर्मला सीतारामन म्हणाल्या की उपभोग-चालित वाढ चक्राचे ट्रिगर …
Read More »रेपो रेट कपातः मुदत ठेव योजनेवर सर्वाधिक व्याज देणाऱ्या या बँका सरकारी आणि खाजगी बँकाकडून हे व्याज दर जाहिर
रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) ने रेपो दरात २५ बेसिस पॉइंट्सने कपात करण्याची घोषणा केली आहे आणि तो ६.२५% वर आणला आहे. मध्यवर्ती बँकेच्या या निर्णयाचा परिणाम मुदत ठेवी (एफडी) गुंतवणूकदारांवर होण्याची शक्यता आहे, कारण व्याजदर आणखी कमी होतील असा अंदाज आहे.मुदत रेपो रेट मूलत: व्याज दराचे प्रतिनिधित्व करतो ज्यावर …
Read More »नवे आयकर विधेयकामुळे आयकर खटले कमी दाखल होण्याची शक्यता नवीन आयकर विधेयक पुढील आठवड्यात मांडणार
अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी शनिवारी जाहीर केले की नवीन आयकर विधेयक पुढील आठवड्यात संसदेत सादर केले जाईल, त्यानंतर संसदीय समितीद्वारे त्याचे पुनरावलोकन केले जाईल. निर्मला सीतारामन यांनी सांगितले की, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) आणि सरकार महागाई आणि वाढीसह विविध आर्थिक बाबींवर जवळून सहकार्य करतील. तिच्यासोबत आरबीआयचे गव्हर्नर संजय मल्होत्रा …
Read More »अखेर राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना दिले अमेरिकेचे आमंत्रण १२ आणि १३ फेब्रुवारीला मोदी जाणार अमेरिकेला
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी १२ ते १३ फेब्रुवारी दरम्यान अमेरिकेच्या अधिकृत कामकाजाच्या दौऱ्यावर जाणार आहेत, अशी घोषणा परराष्ट्र सचिव विक्रम मिस्री यांनी शुक्रवारी केली. त्यांच्या दौऱ्यादरम्यान मोदी वॉशिंग्टनमध्ये अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्याशी चर्चा करणार आहेत. “पंतप्रधान मोदी १२ आणि १३ फेब्रुवारी रोजी अमेरिकेचा अधिकृत कामकाजाचा दौरा करतील. राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प …
Read More »केंद्रीय मंत्रिमंडळाची नव्या आयकर विधेयकाला मंजूरी संसदेत मांडणार नवे विधेयक आणि नंतर स्थायी समितीकडे पाठवणार
केंद्रीय मंत्रिमंडळाने शुक्रवारी नवीन आयकर विधेयकाला मंजुरी दिली, जे सहा दशके जुन्या आयकर कायद्याची जागा घेईल, असे सूत्रांनी सांगितले. नवीन विधेयकात प्रत्यक्ष कर कायदा समजण्यास सोपा बनवण्याचा आणि कोणताही नवीन कर बोजा लादण्याचा प्रयत्न केला जात नाही. त्यात तरतुदी आणि स्पष्टीकरणे किंवा लांबलचक वाक्ये नसतील. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील …
Read More »आरबीआयने रेपो रेट मध्ये कपात केल्याने ईएमआयमध्ये होणार घट रिझर्व्ह बँकेच्या पतधोरण समितीच्या निर्णयानंतर आरबीआयचा निर्णय
पतधोरण समितीने एकमताने घेतलेल्या निर्णयानंतर, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया अर्थात आरबीआय (RBI) ने रेपो दरात २५ बेसिस पॉइंट्स कपात करण्याची घोषणा केल्यामुळे तुमच्या गृहकर्जाच्या ईएमआय EMI मध्ये घट होणार आहे. ही जवळपास पाच वर्षांतील पहिली रेपो दर कपात आहे. गृहीत धरा की तुमचे २० वर्षांसाठी ८.५% व्याजदराने ६४००००० रुपयांचे गृहकर्ज …
Read More »रेपो रेट कमी केल्याने कारची मागणी वाढण्याची शक्यता महिंद्रा आणि महिंद्रा कंपनीची आशा
केंद्रीय अर्थसंकल्प २०२६ मध्ये कर सवलत आणि रिझर्व्ह बँकेने (आरबीआय) रेपो दरात कपात केल्याने १० लाख ते २५ लाख रुपयांच्या कार विभागाची मागणी वाढण्याची शक्यता आहे, असे महिंद्रा अँड महिंद्रा कंपनीच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने पत्रकारांना सांगितले. ७ फेब्रुवारी रोजी आरबीआयने रेपो दरात २५ बेसिस पॉइंट्सने ६.२५% कपात केली. “देशात १० …
Read More »अश्विनी वैष्णव यांची माहिती, स्किल इंडिया प्रोग्राम अंतर्गत ८८०० कोटीस मान्यता केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेतला निर्णय
केंद्रीय मंत्रिमंडळाने २०२२-२३ ते २०२५-२६ या कालावधीसाठी ८,८०० कोटी रुपयांच्या बजेटसह केंद्रीय क्षेत्र योजना ‘स्किल इंडिया प्रोग्राम’ २०२६ पर्यंत सुरू ठेवण्यास आणि पुनर्रचना करण्यास मान्यता दिली. पत्रकार परिषदेत, केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी भर दिला की हा निर्णय देशभरात मागणी-चालित, तंत्रज्ञान-सक्षम आणि उद्योग-संरेखित प्रशिक्षणाद्वारे कुशल आणि भविष्यासाठी तयार कार्यबल विकसित …
Read More »२०२० नंतर आरबीआयची मोठी घोषणाः रेपो दरात ०.२५ टक्क्यांची कपात एमपीसीच्या बैठकीनंतर गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांची पत्रकार परिषदेत माहिती
भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या अर्थात आरबीआय RBI सहा सदस्यीय चलनविषयक एमपीसी धोरण समितीने (MPC) शुक्रवारी रेपो दरात २५ बेसिस पॉइंट्सची कपात केली – ज्या दराने आरबीआय RBI इतर बँकांना कर्ज देते – तो दर २५ बेसिस पॉइंट्सने कमी करून ६.२५ टक्के केला. गेल्या पाच वर्षांत आरबीआय RBI ने सुरू केलेली ही …
Read More »विम्यावरील जीएसटी करात सूटः प्रस्तावच मागे पडण्याची शक्यता जीएसटी कौन्सिलच्या पुढील बैठकीत होणार अंतिम निर्णय
केंद्र काही विमा पॉलिसींसाठी वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी) सूट देण्याच्या प्रस्तावाला मागे पडू शकतो, कारण यामुळे विमाधारकांच्या खर्चात वाढ होईल आणि प्रीमियम रकमेमध्ये वाढ होईल. तथापि, विमा क्षेत्रासाठी जीएसटी दरांमध्ये मोठी कपात करण्यासाठी ते जोरदारपणे समर्थन करेल. जीएसटी कौन्सिलची पुढील बैठक होत असताना हे मत त्यांना कळवले जाऊ शकते. …
Read More »
Marathi e-Batmya