Marathi e-Batmya
Related Articles
मुंबई: प्रतिनिधी
राज्यातील दुष्काळावर मात करण्यासाठी तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सरकारने जलयुक्त शिवार ही योजना राबविण्याचा निर्णय घेत त्याची अंमलबजावणी करण्यास सुरुवात केली. मात्र हे काम निकृष्ट दर्जाचे होत असल्याबाबतची आणि त्याच्या ठेक्याची कामे भाजपाच्याच पदाधिकाऱ्यांना-कार्यकर्त्यांना मिळत असल्याच्या तक्रारी सातत्याने करण्यात येत होत्या. यासंदर्भात नुकत्याच सादर झालेल्या कॅगच्या अहवालातही जलयुक्त शिवारच्या कामावर ठपका ठेवण्यात आल्याने अखेर या योजनेची एसआयटी मार्फत चौकशी करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने आज झालेल्या मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखालील बैठकीत घेण्यात आला.
विद्यमान सामाजिक न्यायमंत्री धनंजय मुंडे हे विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते असताना त्यांनी जलयुक्त शिवार योजनेत होत असलेल्या निष्कृष्ट कामाबाबत अधिवेशनात आवाज उठविला होता. तसेच त्यावेळी किमान १० हजार कोटी वाया गेल्याचा आरोप करत भ्रष्ट पध्दतीने कामे होत असल्याचाही आरोप केला. त्यासाठी या कामाची सविस्तर माहिती आणि अदा करण्यात आलेल्या बिलांची माहिती सीडीतून विधान परिषद सभापती रामराजे नाईक-निंबाळकर यांच्याकडे सुपुर्द केली होती. त्यानंतर सध्याचे जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील यांनीही या योजनेसंदर्भात अनेक मुद्दे उपस्थित करत तत्कालीन राज्य सरकारचे लक्ष वेधले होते. तसेच एसआयटी मार्फत चौकशी करण्याची मागणी केली होती.
विरोधकांच्या या आरोपाची दखल घेवून तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी याच्या चौकशीसाठी एका समितीची स्थापना केली. तसेच या समितीमार्फत कामे चांगली होत असल्याचे निष्कर्ष काढत क्लीन चीट मिळविली होती. मात्र नुकत्याच झालेल्या दोन दिवसीय पावसाळी अधिवेशनात महाविकास आघाडी सरकारने कॅग अर्थात लेखा व नियंत्रकांचा अहवाल सभागृहात मांडला असता त्यात जलयुक्त शिवार योजनेच्या अंमलबजावणी आणि त्याच्या खर्चावर ठपका ठेवण्यात आला. त्यामुळे आगामी काळात या योजनेची चौकशी राज्य सरकारकडून करण्यात येणार असल्याचे संकेत देण्यात आले होते.
तसेच जलयुक्त शिवार योजनेत होणाऱ्या कामाचा दर्जा तपासणीसाठी कोणत्याही स्वरूपाची यंत्रणा नसल्याचे त्यावेळीही उघडकीस आले होते. तसेच त्याचा दर्जा तपासण्याची जबाबदारी निवृत्त सरकारी अधिकारी आणि आर्किटेक्ट काँलेजमध्ये शिकणाऱ्या मुलांवर सोपविण्यात आली होती. मात्र कामाच्याबाबत तक्रार करण्याचे अधिकार त्यांना देण्यात आले नव्हते अशी माहितीही त्यावेळी उघडकीस आली होती. आता राज्य मंत्रिमंडळानेच या योजनेची चौकशी करण्याचा निर्णय घेतल्याने आगामी काळात देवेंद्र फडणवीस यांच्या राजकिय अडचणीत मोठ्या प्रमाणावर वाढ होणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
