Marathi e-Batmya
Related Articles
‘कॉकरोच जनता पार्टी’ने (CJP) गुरुवारी मुख्य निवडणूक आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार यांना राजीनामा देण्यासाठी ४८ तासांची मुदत दिली आणि तसे न केल्यास देशभरात आंदोलन करण्याचा इशारा दिला. निवडणूक आयुक्तांमधील मतभेदांबाबत ‘इंडियन एक्सप्रेस’ने केलेल्या तपासानंतर नवी दिल्लीत घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत, या संघटनेने आगामी सर्व विधानसभा निवडणुका स्थगित करण्याची मागणीही केली.
सीजेपी CJP चे संस्थापक आणि संयोजक अभिजीत दीपके यांनी पत्रकारांना सांगितले की, त्यांची संघटना नवी दिल्लीसह देशभरात धरणे आंदोलन करेल.
सीजेपी CJP चे सह-संयोजक सौरव दास यांनी तीन मागण्या मांडल्या: मुख्य निवडणूक आयुक्तांचा राजीनामा, ज्ञानेश कुमार आणि त्यांना कथितरीत्या निर्देश देणाऱ्यांविरुद्ध फौजदारी कारवाई, आणि आगामी सर्व निवडणुकांना स्थगिती. तसेच, ‘एसआयआर’ (SIR) प्रक्रिया २०२५ च्या मतदार यादीच्या स्थितीवर पूर्ववत करावी, एसआयआर-संबंधित फाइल्स सर्वोच्च न्यायालयाच्या नेतृत्वाखालील समितीच्या ताब्यात द्याव्यात आणि निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्तीशी संबंधित कायदा रद्द करावा, अशा मागण्याही यावेळी संघटनेने केल्या.
निवडणूक आयोगातील निर्णय आणि कामकाजाबाबत निवडणूक आयुक्त सुखबीर सिंग संधू आणि विवेक जोशी यांनी किमान १४ वेळा आक्षेप नोंदवले होते, असे वृत्त ‘इंडियन एक्सप्रेस’ने दिल्याची माहिती दुसऱ्या दिवशी प्रसिद्ध करण्यात आली. यावर निवडणूक आयोगाने म्हटले आहे की, भिन्न मते, लेखी निरीक्षणे आणि अंतर्गत पडताळणी व समतोल राखणे हा चर्चेचा सामान्य भाग आहे आणि एसआयआरसह गेल्या वर्षभरातील सर्व निर्णय एकमताने घेण्यात आले होते.
CJP की प्रमुख मांगें 🚨
1. CEC ज्ञानेश कुमार तत्काल इस्तीफा दें।
2. ज्ञानेश कुमार के खिलाफ स्वतंत्र जांच कराकर आपराधिक कार्रवाई की जाए।
3. यह स्पष्ट किया जाए कि ज्ञानेश कुमार ने कथित तौर पर किसके निर्देश पर फैसले लिए और काम किया।
4. SIR प्रक्रिया को तत्काल फ्रीज़/स्थगित किया…
— CJP Updates (@CJP_is_back) September 24, 2026
हा वाद आता सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत पोहोचला आहे. ‘द हिंदू’च्या वृत्तानुसार, वकील ब्रजेश सिंग यांनी मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्याविरुद्ध फौजदारी अवमानना कारवाई सुरू करण्यासाठी ॲटर्नी जनरल आर. वेंकटरमणी यांची संमती मागितली. इतर दोन निवडणूक आयुक्तांना बाजूला सारणे हे सर्वोच्च न्यायालयाच्या त्या निकालांचे उल्लंघन असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे, ज्यानुसार निवडणूक आयोगाने बहु-सदस्यीय संस्था म्हणून काम करणे आवश्यक आहे आणि मुख्य निवडणूक आयुक्त हे ‘प्रिमस इंटर पेरेस’ (समानांमध्ये प्रथम) असतात.
सीजेपी CJP च्या कार्यकर्त्यांनी सांगितले की, त्यांच्या ‘स्कूल ठीक करो’ (शाळा सुधारा) मोहिमेअंतर्गत देशभरातील सरकारी शाळांना भेटी देत असताना, स्थानिक रहिवाशांकडून त्यांना वारंवार असे सांगितले जात आहे की ‘मत चोरी’ (vote chori) ही आता एक मोठी समस्या बनली आहे. “निवडणूक आयोगामध्ये (ECI) सुरू असलेल्या अनियमिततेविरुद्ध आम्ही लढा द्यावा, अशी मागणी लोक करत आहेत,” असे सीजेपी CJP चे सह-संयोजक सौरव दास म्हणाले. ज्ञानेश कुमार यांची मुख्य निवडणूक आयुक्त (CEC) म्हणून नियुक्ती झाल्यापासून अनेक राज्यांमध्ये भाजपच्या मतांच्या टक्केवारीत (vote share) मोठी वाढ झाली असल्याचा आरोप सीजेपी CJP ने केला. “पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या लोकप्रियतेच्या शिखरावर असतानाही भाजपला इतकी मते मिळाली नव्हती,” असे अभिजीत दिपके म्हणाले. त्यांनी पुढे सांगितले की, “पंतप्रधान मोदींनाही जे साध्य करता आले नाही, ते मतांचे प्रमाण भाजपला मिळवून देण्यासाठी ज्ञानेश कुमार यांनी खूप प्रयत्न केले असल्याचा आरोपही यावेळी केला.”
ज्ञानेश कुमार हे केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्या सूचनेनुसार काम करत असल्याचा आरोप सीजेपी CJP चे संस्थापक आणि संयोजक अभिजीत दीपके यांनी केला. “मला वाटते की मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार हे केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्या आदेशानुसार काम करतात,” असे दिपके यांनी नवी दिल्लीत पत्रकारांशी बोलताना सांगितले. सीजेपी CJP चे सह-संयोजक आशुतोष रांका यांनी रस्त्यावर उतरून आंदोलन करण्याची गरज असल्याचे नमूद केले आणि ‘जनरेशन झेड’ (Gen Z) तसेच इतर सामाजिक गटांना प्रस्तावित आंदोलनात सहभागी होण्याचे आवाहन केले.
यापूर्वी, नीट-युजी NEET-UG 2026 परीक्षेची प्रश्नपत्रिका फुटणे आणि शिक्षण व्यवस्थेतील इतर कथित अनियमितता या मुद्द्यांवर सीजेपी CJP ने नवी दिल्लीतील जंतरमंतर येथे मोठे आंदोलन केले होते. जुलै महिन्यात भाजपचे खासदार धर्मेंद्र प्रधान यांनी केंद्रीय शिक्षण मंत्रिपदाचा राजीनामा दिल्यानंतर या संघटनेचे ४९ दिवस चाललेले आंदोलन समाप्त झाले होते.
राजधानीतील तरुणांच्या नेतृत्वाखालील आंदोलनानंतर, सीजेपी CJP ने सरकारी शाळांमध्ये सुधारणा घडवून आणण्यासाठी ‘स्कूल ठीक करो’ (School Thik Karo) या नावाने देशव्यापी मोहीम सुरू केली.
आता या संघटनेने आपला मोर्चा निवडणूक आयोगाकडे वळवला असून, मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांना अल्टिमेटम (अंतिम इशारा) दिला आहे. तसेच, ४८ तासांच्या आत त्यांनी राजीनामा न दिल्यास देशव्यापी आंदोलन करण्याचा इशाराही दिला आहे.
निवडणूक आयोगाकडून (ECI) सध्या १६ राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये राबवली जाणारी ‘विशेष सखोल पुनरावृत्ती’ (Special Intensive Revision – SIR) प्रक्रिया भाजपला फायदा पोहोचवण्यासाठी एक राजकीय साधन म्हणून वापरली जात असल्याचा आरोप सीजेपी CJP चे सह-संयोजक आशुतोष रांका यांनी केला.
“भाजप आणि निवडणूक आयोग SIR चा वापर एका शस्त्रासारखा करत आहेत. भाजपशासित राज्यांनी कल्याणकारी योजनांचे लाभ SIR प्रक्रियेशी जोडले जातील, अशी घोषणाही केली आहे. ज्यांची नावे मतदार यादीतून वगळली जातील, त्यांना हे लाभ मिळणार नाहीत,” असे रंका यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले.
