Marathi e-Batmya
Related Articles
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली आधुनिक तंत्रज्ञान, दूरदृष्टी आणि समन्वित नियोजनाच्या माध्यमातून सागरी राज्य विकास परिषदेने सहकारी संघराज्यवादाच्या तत्वावर २०४७ पर्यंत भारताला सागरी महासत्ता बनविण्याचे केंद्र व राज्यांनी एकत्रितपणे कार्य करण्याची आवश्यकता बंदरे, जहाजबांधणी आणि जलमार्ग केंद्रिय मंत्री सर्बानंद सोनवाल यांनी स्पष्ट केली.
२१ व्या सागरी राज्य विकास परिषदेची दोन दिवसीय बैठक हॉटेल ट्रायडेंट येथे आयोजित केली आहे. यावेळी संबधितांना मार्गदर्शन करताना ते बोलत होते. याप्रसंगी गुजरातचे वित्तमंत्री कनुभाई देसाई, गोव्याचे बंदरे विकासमंत्री दिगंबर कामत, पुदुच्चेरीचे मत्स्यव्यवसाय मंत्री माल्लादी कृष्ण राव, बंदरे, नौवहन व जलमार्ग मंत्रालयाचे वरिष्ठ अधिकारी, विविध राज्य शासनांचे प्रतिनिधी, बंदर प्राधिकरणे व सागरी मंडळांचे अधिकारी उपस्थित होते.
केंद्रिय बंदरे मंत्री सर्बानंद सोनवाल यांनी सांगितले, प्रमुख आणि लहान बंदरांच्या एकात्मिक विकासासाठी सर्वोच्च सल्लागार संस्था म्हणून मे १९९७ मध्ये सागरी राज्य विकास परिषदेची स्थापना झाली. भारतीय बंदरे अधिनियम २०२५ मुळे वैधानिक सल्लागार संस्थेचा दर्जा मिळाल्यानंतर झालेल्या परिषदेच्या २१ व्या बैठकीत समन्वित सागरी विकासाची दिशा स्पष्ट झाली आहे. भारतीय बंदरे अधिनियमामुळे परिषदेला संस्थात्मक चौकट मिळाली असून, बंदर विकासाशी संबंधित जबाबदारी आणि उत्तरदायित्व अधिक प्रभावीपणे पार पाडता येणार आहे. परिषदेने ही बैठक केवळ कामकाजाचा आढावा न मानता नव्या भारताच्या सागरी वाटचालीची सुरुवात मानावी असेही त्यांनी सांगितले.
देशाला लाभलेल्या ११ हजार ९०० किलोमीटरपेक्षा अधिक लांबीच्या किनारपट्टीचा विकासासाठी प्रभावी वापर करण्यावर परिषदेत भर देण्यात आला.
भारताची सागरी परंपरा पाच हजार वर्षांहून अधिक जुनी आहे. गुजरातमधील लोथल येथील प्राचीन गोदीसह भरूच, महाराष्ट्रातील वाडा, ओडिशातील बालासोर, केरळमधील मुझिरिस व कोची, तमिळनाडूतील नागपट्टणम आणि विशाखापट्टणम या सागरी केंद्रांनी भारताला रोम, सियाम आणि दक्षिण आशियाशी जोडले होते. या बंदरांमधून तांदूळ, मोती आणि लाकूड यांचा व्यापार होत होता; तसेच हस्तिदंत, रेशीम आणि तांबे यांची देवाणघेवाण केली जात होती.
राज्यांनी बंदरविषयक आवश्यक नियम पूर्ण करून सागरी मंडळे सक्षम करावीत. बिगर-महाबंदरांतील नियमन आणि मानके स्पष्ट केल्यास गुंतवणूकदारांचा विश्वास वाढून भारतीय बंदरांना विश्वासार्ह जागतिक ओळख मिळेल. बंदरविषयक कायद्यांमध्ये एकात्मिक विकास, सुरक्षा, शाश्वतता, जबाबदार वाढ आणि समन्वयाला प्राधान्य देण्याची आवश्यकता त्यांनी व्यक्त केली.
मालवाहतुकीतील किनारी नौवहनाचा वाटा वाढविण्यासाठी अर्थसंकल्पात किनारी मालवाहतूक प्रोत्साहन योजना आणि नवे महाबंदर उभारण्याची घोषणा करण्यात आली आहे. राज्यांनी बंदरांसाठी मालवाहतूक क्षमता ओळखणे, समर्पित मालवाहतूक मार्गिका विकसित करणे, खुल्या प्रवेशाला चालना देणे तसेच वाहतुकीतील खर्च आणि वेळ कमी करण्यावर भर द्यावा, असे केंद्रीय मंत्र्यांनी सांगितले.
राज्यांनी बंदरविषयक आवश्यक नियम पूर्ण करून सागरी मंडळे सक्षम करावीत. बिगर-महाबंदरांतील नियमन आणि मानके स्पष्ट केल्यास गुंतवणूकदारांचा विश्वास वाढून भारतीय बंदरांना विश्वासार्ह जागतिक ओळख मिळेल. बंदरविषयक कायद्यांमध्ये एकात्मिक विकास, सुरक्षा, शाश्वतता, जबाबदार वाढ आणि समन्वयाला प्राधान्य देण्याची आवश्यकता त्यांनी व्यक्त केली.
जहाजबांधणीला चालना देण्यासाठी विशेष क्लस्टर आणि सागरी केंद्रे विकसित करावीत. केंद्र शासन धोरण, वित्तपुरवठा आणि सार्वजनिक पायाभूत सुविधांची जबाबदारी पार पाडेल; तर राज्यांनी जमीन, गोदामे आणि लॉजिस्टिक सुविधा उपलब्ध करून द्याव्यात. या केंद्रांशी संलग्न नगरविकासामुळे विमा उत्पादनांसह पूरक सागरी सेवांनाही चालना मिळू शकते.
भारतीय ध्वजांकित जहाजांची क्षमता वाढविणे, जहाज दुरुस्ती आणि पुनर्चक्रण क्षेत्राचा विस्तार करणे तसेच २०४७ पर्यंत जहाजबांधणीत जगातील पहिल्या पाच देशांमध्ये स्थान मिळविणे हे उद्दिष्ट आहे. या क्षेत्रात युवक आणि महिलांसाठी निर्माण होणाऱ्या संधींचा लाभ घेण्यासाठी कौशल्य, अतिउच्च कौशल्य, तंत्रज्ञान आणि अंमलबजावणी क्षमता वाढवावी, असे केंद्रीय मंत्र्यांनी नमूद केले.
सागरमाला-२चा निधी किनारी राज्यांना वेळेत वितरित करावा–बंदरेमंत्री नितेश राणे
हवामान बदलामुळे किनारी भागात निर्माण होणारी आव्हाने लक्षात घेऊन महत्वाकांक्षी सागरी प्रकल्प वेळेत पूर्ण करण्यासाठी सागरमाला-२ अंतर्गत किनारी राज्यांना वेळेत निधी वितरित करावा, अशी मागणी महाराष्ट्राचे बंदरेमंत्री नितेश राणे यांनी २१व्या सागरी राज्य विकास परिषदेच्या बैठकीत केंद्र शासनाकडे केली. २१ व्या सागरी राज्य विकास परिषदेत महाराष्ट्राची भूमिका मांडतांना ते बोलत होते.
केंद्र शासन आणि किनारी राज्यांनी एकत्र येऊन सागरी क्षेत्रातील संधी व आव्हानांवर चर्चा करणे, अनुभवांची देवाणघेवाण करणे आणि देशाच्या सागरी धोरणाची चौकट अधिक सक्षम करणे, यासाठी सागरी राज्य विकास परिषद महत्वपूर्ण व्यासपीठ असल्याची नितेश राणे यांनी सांगितले. सागरमाला-१ अंतर्गत केंद्र आणि राज्य शासनाच्या समन्वयातून विकासकामे वेळेत पूर्ण झाल्याचेही यावेळी नमूद केले.
प्रधानमंत्री यांच्या अमृतकाळ-२०४७ आणि ‘मेरीटाइम इंडिया व्हिजन-२०३०’च्या उद्दिष्टांनुसार सागरी क्षेत्राच्या विकासाला गती देण्याची आवश्यकता आहे. किनारी राज्यांमध्ये हवामान आणि वातावरणातील बदलांचा विकासकामांवर परिणाम होत असल्याने निधी वितरणाचे वेळापत्रक अत्यंत महत्त्वाचे असल्याची बाब बैठकीत मांडण्यात आली.
वाढवण बंदर प्रकल्प देशाच्या सागरी क्षेत्रासाठी परिवर्तनकारी ठरणार असून, त्याचा पहिला टप्पा २०३० पर्यंत सुरू करण्याचे उद्दिष्ट आहे. या प्रकल्पात महाराष्ट्र शासनाचा २६ टक्के हिस्सा आहे. प्रस्तावित ग्रीनफिल्ड शिपिंग क्लस्टरसाठी केंद्र शासनाकडून मिळत असलेल्या सहकार्याबद्दलही त्यांनी आभार व्यक्त केले.
मुंबई वॉटर मेट्रो देशातील सर्वांत मोठा जलमेट्रो प्रकल्प
कोची वॉटर मेट्रो प्रकल्पापासून प्रेरणा घेऊन महाराष्ट्र शासन मुंबई वॉटर मेट्रो विकसित करीत आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या मार्गदर्शनाखाली हा प्रकल्प देशासाठी पथदर्शी ठरेल. मुंबई वॉटर मेट्रो हा देशातील सर्वांत मोठा जलमेट्रो प्रकल्प म्हणून विकसित होत असल्याचे महाराष्ट्र चे मत्स्यव्यवसाय व बंदरे मंत्री नितेश राणे यांनी यावेळी व्यक्त केला.
या परिषदेत कर्नाटक, गोवा आणि पुदुच्चेरीच्या प्रतिनिधींनीही सागरी क्षेत्रातील प्रकल्प व उपक्रमांचे सादरीकरण केले. अधिक सक्षम, परस्परांशी जोडलेले, स्पर्धात्मक आणि शाश्वत सागरी क्षेत्र विकसित करून ‘विकसित भारत-२०४७’च्या उद्दिष्टाला योगदान देण्यावर परिषदेत भर देण्यात आला.
