आकाश फुंडकर यांचे आदेश, माझगाव डॉकमधील फिक्स्ड टर्म कामगारांच्या रोजगाराचे संरक्षण करा माझगाव डॉक कामगारांच्या प्रश्नांबाबत मंत्रालयात बैठक

माझगाव डॉकमधील सुमारे तीन हजार फिक्स्ड टर्म कामगारांच्या रोजगाराचे व भविष्याचे संरक्षण करून त्यांना कायमस्वरूपी रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी कार्यवाही करावी. तसेच माझगाव डॉकसाठी प्रस्तावित पी-७५१ प्रकल्प मिळविण्यासाठी केंद्र शासनाकडे प्रभावी पाठपुरावा करावा, असे निर्देश कामगार मंत्री ॲड. आकाश फुंडकर यांनी दिले.

माझगाव डॉकमधील फिक्स्ड टर्म कामगारांच्या रोजगारासह प्रस्तावित पी-७५१ प्रकल्पाबाबत मंत्री ॲड. आकाश फुंडकर यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात बैठक झाली.

कामगार मंत्री ॲड. आकाश फुंडकर म्हणाले, माझगाव डॉक ही आस्थापना राज्य कामगार आयुक्तालयाच्या कार्यकक्षेत येत नसून केंद्र शासनाशी सबंधित आस्थापना आहे. तथापी, कामगारांच्या मागण्यांच्या अनुषंगाने राज्य कामगार आयुक्तालयाने केंद्रीय कामगार विभागाशी संपर्क साधला आहे.माझगाव डॉक व्यवस्थापनाने केंद्रीय कामगार विभागाला दिलेल्या माहितीनुसार, कंपनीला मिळणारे कार्यादेश आणि त्यानुसार उपलब्ध कामाचा व्याप यांच्याशी फिक्स्ड टर्म कामगारांची नियुक्ती जोडलेली आहे.

कंपनीच्या कामकाजाच्या आवश्यकतेनुसार या कामगारांची नियुक्ती केली जाते, त्यानुसार कामगारांच्या नियुक्तीसाठी पाठपुरावा करण्यात येणार असल्याचे सांगत कामगार मंत्री फुंडकर म्हणाले, कंपनीला सध्या नवीन कार्यादेश प्राप्त झालेले नसल्यामुळे फिक्स्ड टर्म कामगारांची नवीन भरती प्रस्तावित नसल्याचे निदर्शनास येत आहे. भविष्यात नवीन कार्यादेश मिळाल्यास कंपनीची आवश्यकता आणि कामाचा व्याप विचारात घेऊन भरती केली जाऊ शकते. लागू भरती निकषांनुसार उमेदवारांचा विचार करताना जहाजबांधणी क्षेत्रातील संबंधित अनुभवाला योग्य महत्व दिले जाईल, यासाठी विभागाच्या माध्यमातून प्रयत्न करण्यात येतील.

फिक्स्ड टर्म कामगारांनी केंद्रीय कामगार व रोजगार मंत्रालयाच्या ‘समाधान’ पोर्टलवर औद्योगिक वाद दाखल केल्यास त्याची तपासणी करून औद्योगिक संबंध संहिता, २०२० आणि त्याअंतर्गत लागू नियमांनुसार योग्य कार्यवाही करण्यात येईल, असेही कामगार मंत्री ॲड आकाश फुंडकर म्हणाले.

यावेळी कामगार विभागाच्या अपर मुख्य सचिव आय. ए. कुंदन, कामगार आयुक्त एच. पी. तुम्मोड आणि माझगाव डॉक कामगार संघटनेचे पदाधिकारी उपस्थित होते.

About Editor

Check Also

चंद्रकांत पाटील यांचे आदेश, दुष्काळी परिस्थिती तालुक्यातील विद्यार्थ्यांकडून परीक्षा शुल्क घेतल्यास महाविद्यालयांवर कारवाई शुल्क माफीबाबत उच्च शिक्षण संचालनालयाने परिपत्रक जारी

राज्यातील ३४ जिल्ह्यांमधील २६५ तालुक्यांमध्ये दुष्काळी परिस्थिती जाहीर केली आहे. या पार्श्वभूमीवर संबंधित भागातील विद्यार्थ्यांना …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *