Marathi e-Batmya
Related Articles
तुळजापूर: प्रतिनिधी
संकटाचं स्वरूप लक्षात घेता स्थानिक लोकांशी बोलल्यावर आणि प्रत्यक्षात पाहिल्यावर महाराष्ट्राच्या इतिहासात राज्यावर आर्थिक संकटही आलं नाही. पण या पावसाने आणलंय. त्यामुळे आता या संकटातून लोकांना बाहेर काढण्यासाठी कर्ज काढण्याशिवाय गत्यंतर नाही आणि ते कर्ज आपण काढणार असल्याचे सांगतानाच मुख्यमंत्र्यांशी बोलून कर्ज काढण्याची विनंती करणार असल्याची माहिती राष्ट्रवादी काँग्रेसचे राष्ट्रीय अध्यक्ष खासदार शरद पवार यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.
रविवार आणि सोमवार अतिवृष्टी झालेल्या मराठवाड्यातील गावांना प्रत्यक्ष भेटी दिल्यावर आणि पाहणी केल्यानंतर शरद पवार यांनी आज सकाळी तुळजापूर शासकिय विश्रामगृहात पत्रकार परिषद घेतली.
पीकविमाचे जे निकष आहेत ते शिथिल करून मदत देण्यात यावी आणि पुरात सोयाबीन वाहून गेली आहे, त्याचे पंचनामे करता येणार नाही. त्यामुळे सोयाबीन वाहून गेलेल्या शेतकर्यांनासुध्दा नुकसान भरपाई देण्यासाठी नियमात तरतूद करण्यात यावी. त्या नियमात फेरविचार करण्याची मागणी करावी लागणार आहे. जमिनीची धूप झाली आहे. पाझर तलाव, व रस्त्यांचे नुकसान झाले आहे. या सगळ्यासाठी जिल्हा नियोजनचा निधी पुरेसा ठरणार नाही. त्यामुळे याला स्वतंत्र मदत देण्याचा निर्णय राज्य व केंद्र सरकारने घ्यावा अशी मागणी करणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
उस्मानाबाद, लातूर, नांदेड, सोलापूर जिल्ह्याचा, पंढरपूर परिसराचा भाग या ठिकाणी अतिवृष्टीमुळे शेतकऱ्यांचं मोठं नुकसान झालेलं आहे. पुणे जिल्ह्याच्या इंदापूर भागात असंच चित्र आहे. उस्मानाबाद हा सबंध जिल्हाच संकटात असल्याचं दिसत आहे. पहिली गोष्ट म्हणजे पीकपद्धतीत बदल झालाय. सोयाबिनची लागवड मोठ्या प्रमाणावर होती. सोयाबिनचं पीक अतिवृष्टीमुळे कुजलं, वाहून गेलंय किंवा उध्वस्त झालंय. या जिल्हयात पाच वर्षाचा आढावा घेतला तर पाच वर्षांत दोन ते तीन वर्षे ऊसाचं पीक या जिल्हयात येतं. या भागात काही वर्षांच्या अंतराने ऊसाचं पीक घेतलं जातं. यंदा ऊसाचं पीकही शेतकऱ्यांनी घेतलं होतं. आणि अतिवृष्टीचा परिणाम ऊसाच्या पिकावरही झाला. या जिल्ह्यातली कारखानदारी जर लवकर सुरू झाली तर कदाचित काही ऊसाची गळितासाठी विल्हेवाट लावण्यासाठी शक्य होणार आहे. म्हणून राज्य सरकारच्या सहकार खात्याशी कारखानदारी लवकर सुरू करता येईल का? याबाबत विचारणा करणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
त्यातही अडचण अशी आहे की, ऊसाच्या क्षेत्रात जाऊन तोडणी करून चिखलातून वाहतूक करणं सोपं नाही. तिसरी गोष्ट म्हणजे पाण्याचा प्रवाह बदलल्याने शेती मातीसकट उध्वस्त झाली आहे. जमीनच उद्ध्वस्त झाल्यामुळे अनेक वर्षे त्या शेतकऱ्यांना उभं राहणं सोपं नाही. त्याला फार मोठ्या प्रमाणावर मदत केल्याशिवाय ते संकटातून उभं राहणं काही सोपं नाही. शेतकऱ्यांच्या स्वतःच्या जमिनीतली बांधबंदिस्तीही उध्वस्त झाली आहे. प्रवाहामुळे बांध फुटले. शेतकऱ्याच्या दृष्टीने तेही सोपं नाही. काही ठिकाणी नदीकाठी, ओढ्याकाठी शेतकऱ्यांनी विहिरी बांधल्या होत्या. इंजिनं आणि पाईप लाईन्स टाकल्या होत्या. अनेक ठिकाणी हे सगळं वाहून गेलं आहे. काहींची जनावरं वाहून गेल्याचं लोक सांगतात. काही ठिकाणी घरंदारं पडल्याची दिसतात. आणि गावपातळीवर रस्ते सगळे उध्वस्त झालेले आहेत. यासाठी फार मोठी गुंतवणूक करण्याची गरज असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
या जिल्ह्यामध्ये पीकविमा काढण्याची पद्धत वाढते आहे ही चांगली गोष्ट आहे. पण या पीकविमाच्या निकषा संबंधीच्या तक्रारी लोकांनी सांगितल्या आहेत. ७२ तासांच्या आत झालेल्या नुकसानीचा फोटो काढायचा आणि तो अपलोड करायचा. हे शेतकऱ्याच्या दृष्टीने तेवढं सोपं नाही. हा नियम आहे पण आम्ही राज्य आणि केंद्र सरकारच्या अधिकाऱ्यांशी चर्चा करून अतिवृष्टीच्या पार्श्वभूमीवर शिथिलता द्यावी अशी एक मागणीही करणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
काही वृत्तपत्रांनी लिहिलंय की, इथे पाहणी केली आणि टोलवाटोलवी करत केंद्रावर ढकललं. काल मी इथे आलो शेताची पाहणी आणि लगेचच मदत करणं शक्य होत नाही, कारण त्याला काही पध्दत आहे. पंचनामा करावा लागतो, रेकॉर्ड करावं लागतं, रेकॉर्ड तयार केल्यावर राज्य सरकारला निर्णय घ्यावा लागतो, हे सांगतानाच लातूर भूकंपात कसं अर्थ सहाय्य आणि मदत केली व त्याला किती कालावधी लागला याची माहिती देत त्यामुळे ज्यांनी लिहिलंय त्यांना धन्यवाद देतो. त्यांच्याकडे काही जादू दिसते लगेचच्या लगेच सर्व प्रश्न सोडवतात. ती जादू आम्हाला खाजगीत सांगा म्हणजे आम्हालाही त्याचा उपयोग होईल असा मिश्किल टोलाही त्यांनी लगावला.
बर्याच प्रश्नांना नेहमीच्या चौकटीत जी नियमावली आहे, त्याच्याबाहेर जावून आपण पावलं टाकल्याशिवाय लोकांना संकटातून बाहेर काढू शकत नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
