तुळजापूरमधील श्री तुळजाभवानी अभियांत्रिकी महाविद्यालय शासनाकडे हस्तांतरित राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत निर्णय

धाराशिव जिल्ह्यातील तुळजापूर येथे तुळजाभवानी मंदिर संस्थानमार्फत चालविण्यात येणारे श्री तुळजाभवानी अभियांत्रिकी महाविद्यालय राज्य शासनाच्या उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाकडे कायमस्वरूपी हस्तांतरित करण्यास आज राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्य़मंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.

तुळजापूर येथील तुळजापूर मंदिर संस्थानचे अध्यक्ष तथा जिल्हाधिकारी यांनी संस्थांनामार्फत चालविले जाणारे श्री तुळजाभवानी अभियांत्रिकी महाविद्यालय शासनाकडे हस्तांतरित करण्याबाबत प्रस्ताव दिला होता. त्यावर उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाच्या पाच सदस्यीय समितीने या महाविद्यालयाच्या हस्तांतरणाबाबत सविस्तर प्रकल्प अहवाल तयार करून सादर केला. त्यानुसार महाविद्यालयाची जागा, इमारत आणि साहित्यासह शासनाकडे हस्तांतरित करण्यास आज मान्यता देण्यात आली. आता हे महाविद्यालय श्री तुळजाभवानी शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय, तुळजापूर, या नावाने ओळखले जाईल. सध्या या महाविद्यालयात सिव्हिल (स्थापत्य) मेकॅनिकल (यंत्र अभियांत्रिकी), इलेक्टॉनिक्स ॲण्ड टेलिकम्युनिकेशन (अणुविद्युत व दूरसंचार) आणि कॉम्प्युटर सायन्स (संगणक विज्ञान) असे अभ्यासक्रम सुरू आहेत.
या निर्णयामुळे महाविद्यालयाचे सक्षमीकरण होऊन या परिसरात अद्ययावत शैक्षणिक सोयी-सुविधा उपलब्ध होण्याने या परिसरातील होतकरूंना दर्जेदार अभियांत्रिकी शिक्षण मिळणे सुलभ होणार आहे. भविष्यात या महाविद्यालयात आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स, डाटा सायन्स, सायबर सिक्युरिटी, ग्रीन टेक्नॉलॉजी, रिन्युएबल एनर्जी, ईव्ही टेक्नॉलॉजी असे आधुनिक व रोजगाराभिमुख अभ्यासक्रम सुरु करता येणार आहेत.

यादृष्टीने महाविद्यालयासाठी नियमित शिक्षकांची ६० पदे आणि शिक्षकेतर पदे ५८ अशा एकूण ११८ पदांच्या निर्मितीस मान्यता देण्यात आली. मात्र सध्या महाविद्यालयात कार्यरत असलेले कर्मचारी संस्थांनाचेच कर्मचारी म्हणून राहतील. संस्थांनाची पदे जशी रिक्त होत जातील तशी ती पदे शासनाच्या विहीत पध्दतीने भरती करण्यास आणि त्यापोटी येणाऱ्या खर्चाच्या तरतुदीस मान्यता देण्यात आली.

About Editor

Check Also

मनोज जरांगे पाटील यांच्या आरोपावर महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी अहवालच सादर केला बीड जिल्हा प्रशासनाचा महसूल मंत्री कार्यालयाला प्राप्त अहवालच उत्तरा दाखल केला जाहिर

राज्यातील कुणबी समाजातील नागरिकांना मराठा ओबीसीचे प्रमाणपत्र न देण्याबाबतचे एक पत्र महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *