Marathi e-Batmya
Related Articles
मतदार याद्यांच्या ‘विशेष सखोल पुनरावृत्ती’ (SIR) प्रक्रियेवरून निवडणूक आयोगांतर्गत मतभेद सुरू असताना, महाराष्ट्राचे मुख्य निवडणूक अधिकारी (CEO) एस. चोकलिंगम यांनी स्थानिक निवडणूक अधिकाऱ्यांना ‘ECINet’ सॉफ्टवेअर वापरताना अधिक अधिकार (विवेकाधिकार) मिळावेत, अशी मागणी केली आहे. ECINet हे मतदार याद्यांचे व्यवस्थापन आणि निवडणुकीशी संबंधित इतर कामे करण्यासाठी निवडणूक आयोगाचे एक मध्यवर्ती डिजिटल व्यासपीठ आहे.
२४ सप्टेंबर रोजी निवडणूक आयोगाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना लिहिलेल्या पत्रात, एस. चोकलिंगम यांनी ECINet मध्ये पाच बदल सुचवले. या बदलांचा उद्देश ‘मतदार नोंदणी अधिकाऱ्यांना’ (EROs) असे अधिकार वापरण्याची मुभा देणे हा होता, जे त्यांना निवडणूक कायद्यानुसार आधीच प्राप्त आहेत. ‘द इंडियन एक्सप्रेस’च्या वृत्तानुसार, मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांच्या या मागण्यांमधून दोन निवडणूक आयुक्तांनी – सुखबीर सिंग संधू आणि विवेक जोशी – यापूर्वी व्यक्त केलेल्या चिंतांना दुजोरा मिळतो; या आयुक्तांनी असे म्हटले होते की, हे सॉफ्टवेअर EROs च्या कायदेशीर अधिकारांवर मर्यादा आणत आहे.
त्यानंतर निवडणूक आयोगाने यातील काही समस्यांचे अंशतः निवारण केले आहे. आयोगाने निर्णय घेतला की, ज्या मतदारांच्या बाबतीत “तार्किक विसंगती” (logical discrepancies) आढळल्या आहेत, त्यांना अशा प्रकरणांच्या सुनावणीसाठी प्रत्यक्ष उपस्थित राहण्याची गरज भासणार नाही; तसेच ‘बूथ लेव्हल ऑफिसर्स’ (BLOs) मतदारांच्या घरी जाऊन कागदपत्रे गोळा करू शकतील आणि ती ECINet वर अपलोड करू शकतील.
एस चोकलिंगम यांच्या मागण्यांपैकी एक मागणी अशी होती की, ज्या मतदारांनी वैध आणि समाधानकारक कागदपत्रे सादर केली आहेत, त्यांना प्रत्यक्ष सुनावणीतून वगळण्याचा पर्याय ईआरओ EROs ना उपलब्ध करून दिला जावा. ईआरओ EROs हे उप-विभागीय स्तरावरील अधिकारी असतात, जे मतदार याद्या तयार करणे, दावे व हरकतींचा विचार करणे आणि नावे समाविष्ट करणे किंवा वगळणे यांबाबत निर्णय घेण्याची जबाबदारी पार पाडतात.
‘द इंडियन एक्सप्रेस’च्या वृत्तानुसार, एस चोकलिंगम म्हणाले की, मतदारांना SIR नोटीसमध्ये नमूद केलेल्या १३ कागदपत्रांव्यतिरिक्त इतर कागदपत्रे सादर करण्याचा अतिरिक्त पर्याय देण्याची मागणीही केली. आदिवासी, बेघर आणि लैंगिक कामगार (sex-worker) समुदायातील लोकांकडे त्या सूचनेतील (indicative list) कागदपत्रे उपलब्ध नसण्याची शक्यता असते.
महाराष्ट्राच्या मुख्य निवडणूक अधिकारी एस चोकलिंगम यांनी अशीही मागणी केली की, “तार्किक विसंगती” असलेल्या काही प्रकरणांमध्ये, पुराव्यांबाबत समाधान झाल्यास ईआरओ EROs नी ती प्रकरणे जिल्हा-स्तरीय अधिकाऱ्यांकडे पाठवण्याऐवजी स्वतःच निकाली काढावीत. “तार्किक विसंगती” म्हणजे प्रणालीद्वारे दर्शविलेली माहितीतील तफावत (mismatch) होय; याचा अर्थ ती व्यक्ती मतदानासाठी अपात्र आहे, असा होत नाही. ‘द इंडियन एक्सप्रेस’च्या वृत्तानुसार, जेव्हा ECINet प्रणाली एखाद्या मतदाराची माहिती मागील एसआयआर SIR (विशेष पुनरावृत्ती पुनरावलोकन) मधील मतदार यादीतील त्यांच्या पालकांच्या किंवा आजी-आजोबांच्या माहितीशी जुळवू शकत नाही—उदाहरणार्थ, पालकांच्या नावात किंवा वयात तफावत असल्यास—तेव्हा अशा विसंगती (discrepancies) निर्माण होतात.
या वृत्तानुसार, एस चोकलिंगम यांनी मागणी केली की, विसंगती आढळलेल्या प्रकरणांमध्ये “मागील एसआयआर SIR चा उतारा” (Extract of Last SIR) अपलोड करणे ऐच्छिक असावे; कारण प्रणालीने आधीच मागील एसआयआर SIR यादीचा वापर करून ती तफावत ओळखलेली असते.
याव्यतिरिक्त, मुख्य निवडणूक अधिकारी एस चोकलिंगम म्हणाले की, मतदार नोंदणी अधिकाऱ्यांसाठी (EROs) वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न (FAQs) आणि लेखी सूचनांची मागणी केली. या प्रक्रियेबाबत अधिकाऱ्यांच्या मनात “अनेक शंका” आहेत आणि निवडणूक आयोग (ECI) किंवा CEO कडून मिळणाऱ्या तोंडी सूचना अपुऱ्या पडतात. ‘एक्सप्रेस’च्या वृत्तानुसार, या FAQs मध्ये नोटिसा, कागदपत्रे सादर करणे, सुनावणी आणि प्रकरणांचा निपटारा या बाबींचा समावेश असावा, असे नमूद केले.
महाराष्ट्र सध्या SIR च्या ‘नोटीस टप्प्यात’ (notice phase) आहे; ही अपात्र मतदारांना यादीतून वगळण्याची एक प्रक्रिया आहे. ३१ ऑगस्ट रोजी प्रकाशित झालेल्या राज्याच्या मसुदा मतदार यादीत मागील यादीच्या तुलनेत २१.१ टक्के कमी मतदार होते, तर अंतिम यादी १६ नोव्हेंबर रोजी प्रसिद्ध होणार आहे.
एसआयआर SIR प्रक्रिया गेल्या वर्षी जूनमध्ये सुरू झाली आणि आतापर्यंत ३० राज्ये व केंद्रशासित प्रदेशांमधील मसुदा मतदार याद्यांमधून १३ कोटींहून अधिक नावे वगळण्यात आली आहेत.
२६ सप्टेंबर रोजी पूर्ण आयोगाच्या बैठकीनंतर, निवडणूक आयोगाने एसआयआर SIR प्रक्रियेबाबतच्या काही चिंतांचे निवारण करणारे निर्णय जाहीर केले.
निवडणूक आयोगाचे मुख्याधिकारी एस चोकलिंगम यांनी सांगितले की, तार्किक विसंगतींमुळे (logical discrepancies) चिन्हांकित केलेल्या मतदारांना अशा प्रकरणांमध्ये सुनावणीसाठी प्रत्यक्ष उपस्थित राहण्याची गरज नाही; त्याऐवजी, बूथ लेव्हल अधिकारी (BLOs) त्यांच्या घरी जाऊन कागदपत्रे गोळा करतील आणि ती ECINet वर अपलोड करतील. तसेच, जिथे आवश्यक असेल तिथे क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांना अधिक लवचिकता दिली जाईल, असेही आयोगाने स्पष्ट केल्याचे ‘द इंडियन एक्सप्रेस’ने वृत्त दिले.
निवडणूक आयोगाने निर्णय घेतला की, ECINet प्रणालीचा आढावा एका समितीद्वारे घेतला जाईल. या समितीचे नेतृत्व वरिष्ठ उप-निवडणूक आयुक्त करतील आणि त्यात IIT किंवा IIIT मधील एका स्वतंत्र तज्ज्ञाचा समावेश असेल, असे अहवालात म्हटले आहे.
निवडणूक आयोगाच्या निवडणूक प्रणालीचा तांत्रिक कणा म्हणून २२ जानेवारी रोजी ECINet सुरू करण्यात आले होते. या प्रणालीद्वारे ४० हून अधिक ॲप्लिकेशन्स आणि पोर्टल्स एकाच व्यासपीठावर आणण्यात आली आहेत. मतदार यादीतील माहितीचे व्यवस्थापन आणि अद्ययावतीकरण करण्यासाठी या प्रणालीचा वापर केला जातो. ‘द एक्सप्रेस’च्या तपासणी अहवालात नमूद केल्यानुसार, संधू आणि जोशी यांनी मतदार यादीच्या डेटाबेसचे केंद्रीकरण आणि राज्य-स्तरीय अधिकाऱ्यांसाठी असलेला मर्यादित ॲक्सेस (प्रवेशाधिकार) यांबाबत चिंता व्यक्त केली होती. या तपासणीत समोर आलेल्या एका मुद्द्यानुसार, राज्य-स्तरीय अधिकाऱ्यांकडे निर्णय घेण्याचा कायदेशीर अधिकार असू शकतो, परंतु तो निर्णय नोंदवण्यासाठी सॉफ्टवेअरमध्ये तसा पर्याय उपलब्ध नसू शकतो.
त्यामुळे, महाराष्ट्राच्या मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांच्या (CEO) पत्रातही अशाच प्रकारचा मुद्दा उपस्थित करण्यात आला आहे: निवडणूक नोंदणी अधिकाऱ्याला (ERO) उपलब्ध असलेल्या कायदेशीर विवेकाधिकाराशी (discretion) सुसंगत असे कार्य (function) ‘ECINet’ प्रणालीमध्ये नेहमीच उपलब्ध असेल असे नाही.
‘इंडियन एक्सप्रेस’च्या एका खळबळजनक तपास वृत्तातून ही बाब समोर आली की, निवडणूक आयुक्त सुखबीर सिंह संधू आणि विवेक जोशी यांनी ‘एसआयआर’ (SIR) आणि मतदार याद्यांशी संबंधित निर्णयांवर व प्रक्रियांवर १० महिन्यांच्या कालावधीत किमान १४ वेळा अधिकृतपणे आक्षेप नोंदवले होते; त्यानंतर काही दिवसांतच महाराष्ट्राच्या मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांच्या (CEO) मागण्या समोर आल्या.
अहवालानुसार, त्यांच्या आक्षेपांमध्ये नवीन मतदार नोंदणीसाठी वापरल्या जाणाऱ्या ‘फॉर्म ६’ मधील बदल, नावे वगळणे व पुन्हा समाविष्ट करणे, मतदारांची नावे पुन्हा समाविष्ट करण्याच्या निर्णयांविरुद्धची अपिले आणि मतदार यादीच्या डेटाबेसचे केंद्रीकरण यांसारख्या मुद्द्यांचा समावेश होता.
‘इंडियन एक्सप्रेस’च्या अहवालावर प्रतिक्रिया देताना निवडणूक आयोगाचे एस चोकलिंगम (EC) यांनी म्हटले की, विचार-विनिमयादरम्यान “भिन्न मते” असणे ही एक सामान्य बाब आहे आणि आयोगाने ठामपणे सांगितले की, ‘एसआयआर’शी संबंधित निर्णय एकमताने घेण्यात आले होते.
