Marathi e-Batmya
Related Articles
महाविकास आघाडी सरकारमुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसी राजकीय आरक्षण गमावले असून ते पुन्हा मिळेपर्यंत राज्य सरकारबरोबर संघर्ष चालूच ठेवावा व त्यासोबत ओबीसी समाजाच्या शिक्षण व रोजगाराच्या प्रश्नांसाठीही ओबीसी मोर्चाने संघर्ष करावा, असा संदेश भारतीय जनता पार्टीचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी शनिवारी दिला.
भाजपाच्या ओबीसी मोर्चाची प्रदेश कार्यकारिणी बैठक मोर्चाचे प्रदेशाध्यक्ष योगेश टिळेकर यांच्या अध्यक्षतेखाली मुंबईत झाली, त्यावेळी चंद्रकांत पाटील मार्गदर्शन करत होते. बैठकीस माजी केंद्रीय राज्यमंत्री हंसराज अहीर, प्रदेश सरचिटणीस (संघटन) श्रीकांत भारतीय व अन्य पदाधिकारी उपस्थित होते. बैठकीचे उद्घाटन विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांच्या मार्गदर्शनाने झाले.
सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला ओबीसी राजकीय आरक्षणासाठी तिहेरी चाचणी पूर्ण करण्यास सांगितले त्याला दोन वर्षे झाली. पण या सरकारने काही केलेले नाही. त्यांना ओबीसींना राजकीय आरक्षण द्यायचे नाही. न्यायालयाने सांगितलेले काम राज्य सरकारने केलेले नसल्याने आता होणाऱ्या २२ महानगरापालिका, सुमारे ३०० नगरपालिका, २५ जिल्हा परिषदा आणि पंचायत समित्यांच्या निवडणुका ओबीसी आरक्षणाशिवाय होण्याची परिस्थिती निर्माण झाली आहे. राजकीय आरक्षणामुळे ओबीसी समाजातील कार्यकर्त्यांना नेतृत्वाची आणि समाजाची सेवा करण्याची संधी मिळते. यामुळे आघाडी सरकारच्या नेत्यांच्या पोटात दुखते. आघाडी सरकारचा ओबीसींच्या संरक्षकाचा बुरखा फाडून त्यांचा खरा चेहरा समाजासमोर उघड केला पाहिजे असेही ते म्हणाले.
ओबीसी राजकीय आरक्षणाचा प्रश्न महत्त्वाचा आहे. ते पुन्हा मिळेपर्यंत भाजपा संघर्ष करत राहील. तथापि, त्यासोबत ओबीसी विद्यार्थ्यांना निम्मी फी मिळणे, महाज्योती महामंडळाला निधी मिळणे, ओबीसी तरूण तरुणींना रोजगारासाठी सवलतीत कर्ज मिळणे आणि ओबीसी विद्यार्थ्यांसाठी प्रत्येक जिल्ह्यात वसतीगृहे उभारणे या महत्त्वाच्या विषयांवरही ओबीसी मोर्चाने संघर्ष करावा असेही त्यांनी सांगितले.
ओबीसी समाजाला सरकारी योजनांचा लाभ मिळवून देण्याबरोबरच पक्षातर्फे समाजाच्या कल्याणासाठी योजना राबवाव्यात. विशेषतः या समाजातील होतकरू तरूण तरुणींना शिक्षण – प्रशिक्षणासाठी आपण मदत करावी. पक्षाबद्दल आणि पक्ष नेतृत्वाबद्दल निर्माण केले जाणारे गैरसमज समाजातील विविध घटकांशी वैयक्तिक संपर्क करून दूर करावेत असे आदेशही कार्यकर्त्यांना त्यांनी दिले.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये ओबीसींचे आरक्षण सध्या गमावले असले तरीही भारतीय जनता पार्टी २७ टक्के जागांवर ओबीसी समजातील उमेदवारांनाच संधी देईल तसेच या संस्थांमधील पदाधिकारी होण्यातही पक्ष ओबीसी समाजाला संधी देईल, अशी ग्वाही त्यांनी दिली.
