Marathi e-Batmya
Related Articles
महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीच्या प्रचारादरम्यान सत्ताधारी महायुतीने माझी लाडकी बहिण योजनेतील रक्कम १,५०० रुपयांवरून २,१०० रुपये करण्याचे आश्वासन दिले होते. त्यानुसार विधिमंडळ अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी महाराष्ट्र सरकारने सोमवारी ३५,७८८ कोटी रुपयांच्या पुरवणी मागण्या मांडल्या, ज्यात आपल्या महत्त्वाकांक्षी माझी लाडकी बहिण योजनेसाठी १,४०० कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. विशेष म्हणजे यावेळी पुरवणी मागण्या माजी अर्थमंत्री अजित पवार यांच्याऐवजी शिंदे यांच्या शिवसेनेचे माजी उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी विधानसभेत टेबल केल्या. त्यामुळे अर्थमंत्री पदा शिंदे यांच्या शिवसेनेकडे जाणार का की काय अशी चर्चा सुरु झाली आहे.
महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीच्या प्रचारादरम्यान सत्ताधारी महायुतीने माझी लाडकी बहिण योजनेंतर्गत राज्यातील २१ ते ६५ वयोगटातील महिलांच्या खात्यात जमा होणारी रक्कम १५०० वरून २१०० रुपये करण्याचे आश्वासन दिले होते. जे दारिद्र्यरेषेखाली आहेत. ही घोषणा कधी केली जाईल याबद्दल कोणतीही स्पष्टता नसली तरी, सध्याच्या दरानुसार, योजनेसाठी वार्षिक ४६,००० कोटी रुपये लागतील. या योजनेचा आतापर्यंत २.५ कोटींहून अधिक महिलांनी लाभ घेतला आहे.
अर्थसंकल्पीय वाटपासाठी सरकारने मागितलेल्या अतिरिक्त निधीच्या पुरवणी मागण्या मंत्री उदय सामंत यांनी मांडल्या. किनारी सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील मालवण येथील राजकोट किल्ल्यावर छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पुतळ्याच्या उभारणीसाठी महाराष्ट्र सरकारने ३६.५१ कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. ऑगस्ट २०२४ मध्ये पुतळा कोसळल्यानंतर, राज्यभरात मोठा गोंधळ झाला, महाराष्ट्र सरकारने नवीन पुतळा बांधण्याची घोषणा केली. त्याच ठिकाणी नवीन पुतळा उभारण्याचे कंत्राट राज्य सरकारने सुप्रसिद्ध शिल्पकार राम सुतार यांना दिले आहे.
महाराष्ट्र सरकारचा सार्वजनिक बांधकाम विभाग (PWD) या मागण्यांमध्ये सर्वात मोठा लाभार्थी आहे आणि त्यासाठी ७४९०.२४ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. त्यापैकी ३१९५ कोटी रुपये बिनव्याजी कर्जासाठी केंद्राकडून राज्याला विशेष सहाय्य योजनेंतर्गत इमारती, रस्ते, पूल यांच्या भांडवली खर्चासाठी देण्यात आले आहेत.
महाराष्ट्र सरकारने मुख्यमंत्री बळीराजा मोफत वीज योजनेसाठी ३,०५० कोटी रुपयांची तरतूद केली असून त्याअंतर्गत शेतकऱ्यांना मोफत वीज दिली जाते. ओबीसी कल्याण विभागाअंतर्गत पीएम आवास योजनेसाठी १,२५० कोटी रुपये, मुंबई मेट्रोसाठी कर्जासाठी १,१२१.५२ कोटी रुपये आणि उद्योगांसाठी एकात्मिक प्रोत्साहन योजनेसाठी १,००० कोटी रुपये दिले आहेत.
सहकारी साखर कारखान्यांना मार्जिन मनी कर्ज देण्यासाठी राज्य सरकारने १,२०४ कोटी रुपये आणि दूध शेतकऱ्यांसाठी ७५८ कोटी रुपये राखून ठेवले आहेत.
विधानसभेत सादर केलेल्या पुरवणी मागण्या आणि त्यासाठी राखीव रकमेची तरतूद
