Marathi e-Batmya
Related Articles
कोरोनामुळे आणि ओबीसी आरक्षणप्रश्नाची याचिका सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असल्याने रखडलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूकांची प्रक्रिया १५ दिवसात सुरु करण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने आज राज्य निवडणूक आयोगाला दिले. मात्र राज्य सरकारने केलेल्या कायद्यांना कोणताही हात लावला नाही. त्यामुळे राज्यात रखडलेली स्थानिक स्वराज्य संस्थांची निवडणूक प्रक्रिया आता नव्याने सुरु होणार आहे.
राज्यातील जवळपास १५ हून अधिक महापालिका, २५ हून अधिक जिल्हा परिषदांची मुदत संपली असून या महापालिका आणि जिल्हा परिषदांवर सध्या प्रशासक नियुक्त करण्यात आले आहेत. काही दिवसांपूर्वी राज्य सरकारने आणि राज्यातील सर्व राजकिय पक्षांनी ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणूका न घेण्याचा न घेण्याचा निर्णय घेतला. तसेच त्याचबरोबर राज्यातील महापालिकांचे प्रभाग ठरविण्याचे निश्चित करण्याचे अधिकारही राज्य सरकारने एक कायदा करत स्वतःकडे घेतले. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने या दोन्ही कायद्यांवर भाष्य न करता थेट निवडणूकीची प्रक्रिया सुरु करण्याचे आदेश दिले. तसेच ही प्रक्रिया पुढील १५ दिवसात सुरु करण्याचेही आदेश दिले.
याबाबत ज्येष्ठ सरकारी वकील सचिन पाटील यांच्याशी संपर्क साधला असता ते म्हणाले की, स्थानिवक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूकीच्या अनुषंगाने तयार केलेल्या कायद्यांना सर्वोच्च न्यायालयाने हात लावलेला नाही. फक्त न्यायालयाने निवडणूकीची प्रक्रिया सुरु करण्याचे आदेश राज्य निवडणूक आयोगाला दिले आहेत. त्यासाठी १५ दिवसांची मुदत दिली आहे. त्यानंतर निवडणूकीचे वेळापत्रक जाहीर करण्यास सांगितले आहे.
राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूकांबाबत यापूर्वीच सर्वोच्च न्यायालयात सादर केलेल्या प्रतिज्ञा पत्रात सप्टेंबर ऑक्टोंबर नंतरच निवडणूका घेणे शक्य होणार असल्याचे स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूका दिवाळीनंतरच होणार असल्याची अटकळ बांधली जात आहे. तसेच राज्य सरकारने प्रभाग तयार करण्याचे अधिकार स्वतःकडे घेतलेले असल्याने त्यासंदर्भात राज्य सरकारकडून अद्याप तयारी सुरु झाली नाही. तर यापूर्वी राज्य निवडणूक आयोगाने मुंबईतील प्रभाग नव्याने तयार केले होते. मात्र भाजपाकडून या प्रभागप्रश्नी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. परंतु राज्यात काही महापालिका आणि जिल्हा परिषदांच्या निवडणूकांची तयारी सुरु केली होती. मात्र आता सर्वोच्च न्यायालयाने जिथे प्रक्रिया रखडली तेथून ती सुरु करण्याचे आदेश दिल्याने सर्व प्रक्रिया पूर्ण होण्यास नाही म्हटले तरी किमान तीन ते चार महिने लागणार असल्याचे सांगण्यात येत आहे.
मुदत संपलेल्या महापालिकांची यादी
मुंबई, ठाणे, उल्हासनगर, भिवंडी निझामपूर, पनवेल, मीरा-भाईंदर, नाशिक, मालेगांव, पुणे, पिंपरी-चिंचवड, सोलापूर, परभणी, नांदेड-वाघाळा, लातूर, अमरावती, अकोला, नागपूर, चंद्रपूर या महापालिकांची मुदत संपली आहे.
