हे सरकार जैन समाजाची फसवणूक करत आहे,महापालिका निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून वाद निर्माण केले जात आहेत
राज्यात येणाऱ्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत व्हीव्हीपॅट VVPAT मशीन नसणार अस राज्य निवडणूक आयोगाच्या आयुक्तांनी स्पष्ट केले. यासाठी कारण दिले जात आहे की एक प्रभागात जास्त उमेदवार असणार, मतदारांना एकावेळी चार मते द्यावी लागणार, त्यामुळे प्रक्रियेला वेळ लागेल आणि मतदान केंद्रावर गर्दी होण्याची शक्यता आहे. पण निवडणुका पारदर्शक पद्धतीने होण्यासाठी व्हीव्हीपॅट VVPAT ची आवश्यकता असल्याची मागणी यावेळी विजय वडेट्टीवार यांनी केली.
विजय वडेट्टीवार म्हणाले की, मतदाराने कुणाला मत दिले हे त्यांना समजले पाहिजे. राज्यात होणाऱ्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका व्हिव्हीपॅट VVPAT मशीन शिवाय घेऊ नये, या मशीन नसतील तर बॅलेटवर निवडणुका घ्याव्यात अशी मागणीही यावेळी केली.
मुंबईत पत्रकार परिषदेला संबोधित करत असताना विजय वडेट्टीवार यांनी हे सरकार जैन समाजाची फसवणूक करत असल्याचा आरोप केला. भाजपा आमदाराने कबुतरखाने याबाबत प्रश्न उपस्थित केला होता, मुंबई महापालिकेने कारवाई केली. जैन समाज रस्त्यावर उतरला तेव्हा भाजपाचे मंत्री या निर्णयाविरोधात जातात. म्हणजे निर्णय हेच सरकार घेणार आणि मग यू टर्न पण घेणार. नसलेले प्रश्न आणि समस्या हे सरकार निर्माण करत आहे आणि जैन समाजाचे तारणहार हे सरकार आहे असा दिखावा तयार करत आहे. येणाऱ्या महापालिका निवडणुका समोर ठेवून मतांसाठी भाजपा आपली राजकीय पोळी भाजत आहे ,भाजपाची ही दुटप्पी भूमिका असल्याची टीकाही यावेळी केली.
विजय वडेट्टीवार पुढे बोलताना म्हणाले की, आपल्या देशाबाबत केंद्र सरकारला प्रश्न विचारण्याचा अधिकार लोकसभेचे विरोधी पक्ष नेते राहुल गांधी यांना आहे. चीनच्या आक्रमणाबाबत त्यांनी प्रश्न विचारले तर न्यायाधीशांनी सच्चा भारतीय अस विधान करू शकत नाही, अशी टिपण्णी केली, हे योग्य नाही. देशात घडणाऱ्या घटनांबाबत सरकारला प्रश्न विचारण्याचे कर्तव्य विरोधी पक्ष नेत्यांचे आहे. पण कोण खरा भारतीय, कोण नाही याचे प्रशस्तीपत्रक न्यायाधीशांनी देऊ नये अशी स्पष्ट भूमिका मांडली.
शेवटी बोलताना विजय वडेट्टीवार म्हणाले की, एकीकडे भाजपा प्रवक्तेपदी असलेली व्यक्ती उच्च न्यायालयात न्यायाधीश होणार दुसरीकडे न्यायाधीश विरोधी पक्ष नेते यांच्यावर टिपण्णी करतात याने न्यायव्यवस्थेवरचा विश्वास लोकांचा उडून जाईल. त्यामुळे देशातील लोकशाहीला गालबोट लागेल अशी विधान किमान न्यायाधीशांनी करू नये, असे आवाहनही यावेळी केले.
Marathi e-Batmya