दिल्ली विधानसभा निवडणूकीत संध्याकाळी ५ पर्यंत ५७ टक्के मतदान ७० जागांसाठी आज मतदान पार पडले

दिल्ली विधानसभेच्या ७० जागांसाठी मतदान सुरू असल्याने बुधवारी सायंकाळी ५ वाजेपर्यंत ५७.७०% मतदान झाले आहे. अध्यक्ष द्रौपदी मुर्मू, केंद्रीय मंत्री एस जयशंकर, हरदीप सिंग पुरी, दिल्लीचे मुख्यमंत्री आतिशी, आप सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल, ज्येष्ठ काँग्रेस नेते राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी वड्रा, भारताचे सरन्यायाधीश संजीव खन्ना, मुख्य निवडणूक आयुक्त राजीव कुमार यांनी मतदान केले. फसव्या मतदानाच्या आरोपानंतर सीलमपूर, जंगपुरा आणि कस्तुरबा नगरमध्ये गोंधळ उडाला. या घडामोडीवर भाष्य करताना दिल्ली पोलिसांनी सांगितले की, परिस्थिती नियंत्रणात आहे आणि आरोपांना पुष्टी मिळाली नाही; पक्षाचे नेते तेथून निघून गेले आहेत.

आपचे प्रमुख अरविंद केजरीवाल नवी दिल्ली मतदारसंघातून भाजपाचे माजी खासदार परवेश वर्मा आणि काँग्रेसचे माजी मुख्यमंत्री शीला दीक्षित यांचे पुत्र संदीप दीक्षित यांच्याविरुद्ध निवडणूक लढवत आहेत. दिल्लीच्या मुख्यमंत्री आतिशी यांचा सामना भाजपाचे दिल्ली युनिट प्रमुख रमेश बिधुरी आणि काँग्रेसच्या अलका लांबा यांच्याशी होत आहे. आणखी एक चुरशीची लढत जंगपुरा येथे आहे, ही जागा ‘आप’ने सलग दोन वेळा जिंकली आहे. ‘आप’चे मनीष सिसोदिया यांना भाजपाचे तरविंदर सिंग मारवाह आणि काँग्रेसचे फरहाद सुरी यांच्याविरुद्ध उभे केले आहे.

‘आप’, ‘भाजपा’ आणि ‘काँग्रेस’ यांच्यातील त्रिकोणीय लढतीत, सत्ताधारी पक्ष सलग तिसऱ्यांदा सत्तेत येण्याचे लक्ष्य ठेवत आहे, तर भगवा पक्ष २५ वर्षांनंतर पुन्हा सत्तेत येण्याची आशा बाळगून आहे आणि हा जुना पक्ष पुनरागमन करण्याचा प्रयत्न करत आहे. कल्याणकारी योजना, प्रशासनाचे विकास मॉडेल, यमुनेच्या पाण्याच्या गुणवत्तेपासून ते “शीशमहाल” वादापर्यंत, दिल्ली विधानसभा निवडणुकीत जोरदार प्रचार झाला ज्यामध्ये ‘आप’, ‘भाजपा’ आणि काँग्रेसचे नेते एकमेकांशी भिडले. निवडणुकीपूर्वीच्या चर्चेत प्रशासन, कायदा आणि सुव्यवस्था, महिला कल्याण, मोफत सुविधा या बाबींचा वरचष्मा होता, परंतु आक्रमक नावे घेणे, एआय-निर्मित फसवणूक या बाबींनीही ते चिन्हांकित केले.

About Editor

Check Also

महिला आरक्षण आणि डिलिमीटेशन विधेयकावरून किरेन रिजिजू आणि राहुल गांधी यांच्यात शाब्दिक चकमक कायद्यांना विनाकारण एकमेकांशी जोडण्याचा प्रयत्न करण्यात येतोय

महिला आरक्षण विधेयकाला प्रस्तावित मतदारसंघ पुनर्रचना (डीलिमिटेशन) प्रक्रियेशी जोडण्याच्या केंद्र सरकारच्या निर्णयावरून निर्माण झालेल्या कोंडीच्या …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *