Marathi e-Batmya
Related Articles
मराठवाड्याच्या उद्योग क्षेत्राला पायाभूत चालना देणाऱ्या जालना येथे ‘मल्टिमॉडेल लॉजिस्टिक पार्क’ उभारण्यासाठी केंद्रीय मंत्री व राज्यमंत्री, महाराष्ट्राचे मंत्री व खासदार यांच्या उपस्थितीत नॅशनल हायवेज लॉजिस्टिक मॅनेजमेंट लिमिटेड आणि जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी यांच्यामध्ये सामंजस्य करार करण्यात आला.
‘जालना मल्टिमॉडेल लॉजिस्टिक पार्क’ प्रकल्प मराठवाडा आणि विदर्भाच्या विकासाची गती वाढण्यास महत्वाचा ठरेल, असा विश्वास केंद्रीय भूपृष्ठ वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांनी यावेळी व्यक्त केला. या महत्वाकांक्षी प्रकल्पाद्वारे राष्ट्रीय महामार्ग, रेल्वे आणि जलमार्गाच्या माध्यमातून शेती व उद्योजकांच्या मालाची सुकर व गतीने निर्यात होण्यास मदत होईल असेही त्यांनी सांगितले. फळे, भाजीपाला, कापूस, ऊस, दुध उत्पादनासह मराठवाड्यातील ऑटोमोबाईल उद्योगाच्या विकासासाठी हा प्रकल्प उपयुक्त ठरेल. निर्यात वाढल्यास उद्योग वाढेल पर्यायाने रोजगार निर्मिती होईल आणि जनतेसाठी विकासाचे नवे दालनच उघडेल, असेही मंत्री गडकरी यावेळी म्हणाले.
दिल्ली येथील केंद्रीय मंत्री गडकरी यांच्या निवासस्थानी केंद्रीय बंदरे-जहाज बांधणी आणि जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल, केंद्रीय भूपृष्ठ वाहतूक राज्यमंत्री जनरल व्ही. के. सिंह, केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री डॉ.भागवत कराड, रेल्वे राज्यमंत्री रावसाहेब दानवे आणि महाराष्ट्राचे कृषी मंत्री अब्दुल सत्तार, उद्योग मंत्री उदय सामंत, रोजगार हमी व फलोत्पादन मंत्री संदिपान भुमरे यांच्यासह खासदार सर्वश्री संजय जाधव, हेमंत पाटील, उन्मेश पाटील, डॉ. प्रितम मुंडे, प्रतापराव चिखलीकर, सुधाकर शृगांरे, केंद्र आणि राज्य शासनाचे वरिष्ठ अधिकारी यांच्या उपस्थितीत या सामंजस्य करारावर स्वाक्षऱ्या झाल्या.
जालना मल्टिमॉडेल पार्क विषयी
केंद्र शासनाच्या भारतमाला या महत्वाकांक्षी कार्यक्रमांतर्गत देशभरात महत्वाच्या ठिकाणी मल्टिमॉडेल लॉजिस्टिक पार्क विकसीत केले जात आहेत. यामध्ये जालन्याचा समावेश करण्यात आला असून, या प्रकल्पाची किंमत ४५० कोटी रूपये आहे. या प्रकल्पामुळे जालना आणि औरंगाबाद यांच्यासह मराठवाड्यातील सर्व जिल्हे, तसेच बुलढाणा भागातील व्यापार उद्योगमालाची वाहतूक वेगवान आणि कमी खर्चात होईल. औद्योगिक वसाहतीतील सर्व परिसर जोडण्यासाठी जालना महत्त्वपूर्ण केंद्र निर्माण होत असून यामुळे स्थानिक लोकांना मोठ्या प्रमाणात रोजगार उपलब्ध होईल आणि औद्योगिक विकासाला चालना मिळणार आहे.
रस्ते, रेल्वे मार्ग, दळणवळण, गोदामे, उद्योगातील कच्चा, पक्का माल साठा करून ठेवण्यासाठी मोठी गोदामे, शीतगृहे, कस्टम क्लिअरन्सची व्यवस्था या ठिकाणी उपलब्ध करून देण्यात येणार असून या संदर्भात हा सामंजस्य करार राज्यासाठी महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे.
