Marathi e-Batmya
Related Articles
शनिवारी शिक्षणमंत्री पदाचा राजीनामा दिलेल्या धर्मेंद्र प्रधान यांनी, नीट पेपरफुटी प्रकरणी झालेल्या विद्यार्थी आंदोलनादरम्यान दोनदा राजीनामा देण्याची तयारी दर्शवली होती, परंतु सरकारने दोन्ही प्रस्ताव फेटाळून लावत, त्याऐवजी व्यवस्थेतील समस्या आणि शिक्षण सुधारणांवर लक्ष केंद्रित करण्याचा निर्णय घेतला, असे सूत्रांनी सांगितले.
सूत्रांनी सांगितले की, २० जुलै रोजी वरिष्ठ मंत्र्यांच्या एका उच्चस्तरीय बैठकीत धर्मेंद्र प्रधान यांनी पुन्हा राजीनामा देण्याची तयारी दर्शवली. त्यांचा राजीनामा पुन्हा एकदा नाकारण्यात आला आणि नेतृत्वाने त्यांना शिक्षण क्षेत्रातील सुधारणांचे प्रयत्न सुरू ठेवण्यास सांगितले.
सरकारी सूत्रांनी सांगितले की, नेतृत्वामध्ये असा दृष्टिकोन होता की, “मंत्र्याचा राजीनामा हा सर्वात सोपा पर्याय आहे – हे जबाबदारीतून पळ काढण्यासारखे आहे. मोदी सरकार समस्यांपासून पळून जाण्याऐवजी त्या सोडवण्यावर विश्वास ठेवते.
सूत्रांनुसार, कॉकरोच जनता पार्टीसोबत (CJP) झालेल्या चर्चेच्या दुसऱ्या फेरीनंतर सरकारचे मत बदलले, जेव्हा या संघटनेने २० जुलैच्या ‘चलो संसद’ आंदोलनासारखाच दुसरा मोठा मोर्चा काढण्याची धमकी दिली.
२० जुलैच्या आंदोलनादरम्यान पोलिसांच्या कारवाईमुळे अनेक विद्यार्थी जखमी झाल्याने सरकार आधीच चिंतीत होते. देशद्रोही घटक या अशांततेचा गैरफायदा घेण्याचा प्रयत्न करत असल्याचा इशारा देणारे अहवाल सुरक्षा यंत्रणांनीही सादर केले होते.
सूत्रांनी सांगितले की, डिजिटल पाळत ठेवण्याच्या यंत्रणेत ४०० हून अधिक सोशल मीडिया खाती आढळून आली, ज्यात पाकिस्तानमधून चालवल्या जाणाऱ्या सुमारे १०० इंस्टाग्राम खात्यांचा समावेश होता. ही खाती भारतातील विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनाला सक्रियपणे खतपाणी घालत होती.
प्राथमिक विश्लेषणातून असे दिसून आले की, यापैकी अनेक खाती यापूर्वी ‘ऑपरेशन सिंदूर’ दरम्यान सक्रिय होती आणि भारतीय सुरक्षा दलांना लक्ष्य करून भारतविरोधी विचार, चुकीची माहिती आणि प्रचार पसरवत होती.
तसेच, दिल्ली पोलिसांच्या ‘फेसियल रेकग्निशन सिस्टीम’ने २० ते २४ जुलै दरम्यान जंतर मंतर आंदोलनस्थळी आणि त्याच्या आसपास गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेल्या सुमारे ४०० लोकांना ओळखले, ज्यापैकी काही संशयित २० जुलैच्या तोडफोडीशीही संबंधित होते, असे सूत्रांनी सांगितले.
सूत्रांनुसार, कॉकरोच जनता पार्टी सोबतच्या चर्चेच्या अंतिम फेरीपूर्वी, सरकारने असा निष्कर्ष काढला की राष्ट्रीय हित आणि सार्वजनिक सुव्यवस्था राखण्याला प्राधान्य द्यावे लागेल.
जंतर मंतर परिसरातील तणाव कमी करण्यासाठी आणि आंदोलनांची पुढील व्युवरचना रोखण्यासाठी, धर्मेंद्र प्रधान यांनी राजीनामा देण्याचा निर्णय घेतला आणि अखेरीस राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी त्यांचा राजीनामा स्वीकारला. काही तासांनंतर, कॅबिनेट मंत्री प्रल्हाद जोशी यांच्याकडे शिक्षण मंत्रालयाचा अतिरिक्त कार्यभार सोपवण्यात आला.
