Marathi e-Batmya
Related Articles
आगामी जातीय जणगणनेमुळे निर्माण होणारा पेच लक्षात घेता नवबौद्ध समाजाला अनुसूचित जातीच्या यादीत समाविष्ट करावी अशी मागणी माजी मंत्री राजकुमार बडोले यांनी काल पावसाळी अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवशी विधानसभेत केली. तसेच केंद्र आणि राज्य सरकारला नवबौद्ध समाजाच्या संवैधानिक हक्कांसाठी तातडीने कार्यवाही करण्याचे आवाहन केले.
दीक्षाभूमीपासूनचा प्रवास आणि आजचा संघर्ष
आमदार राजकुमार बडोले पुढे बोलताना म्हणाले की, १४ ऑक्टोबर १९५६ रोजी नागपूरच्या पवित्र दीक्षाभूमीवर परमपूज्य डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी लाखो अनुयायांसह बौद्ध धम्माची दीक्षा घेतली. हा क्षण भारतीय इतिहासातील सामाजिक समतेच्या दिशेने क्रांतिकारी ठरला. परंतु, ६८ वर्षांनंतरही नवबौद्ध समाजाला सामाजिक आणि आर्थिक न्याय मिळवण्यासाठी लढावे लागत असल्याचेही यावेळी सांगितले.
कायदेशीर पेचप्रसंग
पुढे बोलताना आमदार राजकुमार बडोले म्हणाले की, १९५६ मध्ये केंद्र सरकारने शीख धर्मातील अनुसूचित जातीच्या व्यक्तींना अनुसूचित जातीच्या यादीत समाविष्ट केले आणि १९५० च्या शेड्यूल कास्ट यादीत त्यांचा समावेश झाला. १९९० मध्ये केंद्र सरकारने कायदा करून १९५६ नंतर धर्मांतरित अनुसूचित जातीतील नवबौद्धांना अनुसूचित जातीच्या यादीत समाविष्ट करण्याची तरतूद केली. परंतु, प्रत्यक्षात नवबौद्धांना केंद्र सरकारच्या अनुसूचित जाती च्या यादीत समाविष्ट करण्यात आलेले नसल्याची बाबही यावेळी सभागृहाच्या निदर्शनास आणून दिली. यामुळे नवबौद्ध समाजाला शिक्षण, नोकरी आणि इतर क्षेत्रांतील आरक्षणापासून वंचित रहावे लागत असल्याचेही यावेळी सांगितले.
अल्पसंख्यांक की अनुसूचित जाती?
राजकुमार बडोले म्हणाले की, जर नवबौद्धांनी जनगणनेत आपला धर्म “बौद्ध” असा नोंदवला, तर त्यांना अल्पसंख्यांक म्हणून वर्गीकृत केले जाईल. यामुळे बौद्ध समाजाला अनुसूचित जातींना मिळणाऱ्या सवलती आणि हक्कांपासून वंचित रहावे लागेल. आगामी जनगणनेत नवबौद्ध समाजाची ओळख काय असेल—अल्पसंख्यांक की अनुसूचित जाती? हा प्रश्न संवैधानिकदृष्ट्या गंभीर आहे. त्यामुळे राज्य सरकारने पुढाकार घेऊन केंद्र सरकार सोबत चर्चा करावी अशी मागणीही यावेळी केली.
या पार्श्वभूमीवर राजकुमार बडोले यांनी काही मागण्या राज्य सरकार कडे करत म्हणाले की, केंद्र आणि राज्य सरकारने तातडीने योग्य निर्णय घेऊन १९५६ नंतर धर्मांतरित अनुसूचित जातीतील नवबौद्धांना केंद्र सरकारच्या शेड्यूल कास्ट यादीत समाविष्ट करावे, नवबौद्धांना अनुसूचित जातीचे दाखले देण्यात यावेत, जेणेकरून त्यांना शिक्षण, नोकरी आणि इतर क्षेत्रांतील आरक्षणाचा लाभ मिळेल, हा प्रश्न संवैधानिकदृष्ट्या मार्गी लावण्यासाठी त्वरित कार्यवाही करावी आदी मागण्या केल्या.
सामाजिक सक्षमीकरणाची गरज
यावेळी बोलताना राजकुमार बडोले म्हणाले की, नवबौद्ध समाजाला अनुसूचित जातीच्या यादीत समाविष्ट केल्यास त्यांचे सामाजिक आणि आर्थिक सक्षमीकरण शक्य होईल. हा विषय केवळ नवबौद्ध समाजाचा नसून, सामाजिक न्याय आणि संवैधानिक तत्त्वांचा आहे. डॉ बाबासाहेब आंबेडकरांनी दाखवलेल्या समतेच्या मार्गाला बळ देण्यासाठी सरकारने तातडीने पावले उचलावीत, असे आवाहन करत नवबौद्ध समाजाच्या या मागणीवर केंद्र आणि राज्य सरकार काय निर्णय घेते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. सामाजिक समता आणि संवैधानिक हक्कांच्या दृष्टीने हा विषय अत्यंत महत्त्वाचा असून डॉ बाबासाहेब आंबेडकर यांचे स्वप्न प्रत्यक्षात उतरविण्यासाठी हा लढा निर्णायक ठरणार असल्याचेही यावेळी सांगितले.
