Tag Archives: कर्ज

रिलायन्स जिओ आणि ब्लॅकरॉक यांच्यातील सहकार्याने बनवलेला जिओ ब्लॅकरॉक म्युच्युअल फंड, भारतातील मालमत्ता व्यवस्थापन क्षेत्रात प्रवेश करत आहे, ज्याने आठ म्युच्युअल फंड योजनांचे अनावरण केले आहे. या लाइन-अपमध्ये इक्विटीपासून लिक्विड आणि डेट फंड्सचा समावेश आहे, ज्यामध्ये ब्लॅकरॉकचे आंतरराष्ट्रीय पोर्टफोलिओ व्यवस्थापन आणि जिओच्या व्यापक देशांतर्गत पोहोच यांचा समावेश आहे. या ऑपरेशनल …

फ्रान्स सरकारवर वाढत्या दबावाचा सामना करावा लागत असल्याने आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी-आयएमएफ कडून संभाव्य मदत मिळविण्याच्या जवळ येत आहे, अर्थमंत्री एरिक लोम्बार्ड यांनी मान्य केले की आयएमएफ हस्तक्षेपाचा धोका “आपल्यासमोर” आहे. वाढत्या राष्ट्रीय कर्जामुळे आणि वाढत्या बजेट तुटीमुळे देशाची आर्थिक अस्थिरता आणखी वाढली आहे, अहवालांनुसार, या वर्षी जीडीपीच्या ५.४% पर्यंत पोहोचण्याची अपेक्षा …

बाजार नियामक सेबीने शुक्रवारी म्युच्युअल फंड योजनांच्या वर्गीकरणाचा आढावा घेण्याचा प्रस्ताव मांडला जेणेकरून स्पष्टता सुधारेल आणि योजनांच्या पोर्टफोलिओमध्ये ओव्हरलॅपचा प्रश्न सोडवता येईल. काही योजनांमध्ये पोर्टफोलिओचे लक्षणीय ओव्हरलॅप लक्षात आल्यावर आणि समान पोर्टफोलिओ असलेल्या योजना टाळण्यासाठी उद्योगाला स्पष्ट मर्यादा घालण्याची आवश्यकता वाटल्यानंतर सेबीने हा प्रस्ताव मांडला. सेबीने आपल्या सल्लामसलत पत्रात असे …

कर्ज घेणाऱ्यांना मोठा दिलासा देत, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) ने म्हटले आहे की १ जानेवारी २०२६ पासून फ्लोटिंग रेट कर्जांवर कोणताही प्रीपेमेंट शुल्क आकारला जाणार नाही. म्हणजेच, जर तुम्हाला वेळेपूर्वी कर्ज परत करायचे असेल तर कोणतेही अतिरिक्त शुल्क भरावे लागणार नाही. हा नवीन नियम फक्त त्या फ्लोटिंग रेट कर्जांना …

देशातील टॉप १० कॉर्पोरेट कर्जदारांनी आर्थिक वर्ष २५ मध्ये भारतीय कंपन्यांच्या एकूण निव्वळ कर्जाच्या जवळपास निम्मे कर्ज घेतले होते, जसे की मागील वर्षी होते. दुसऱ्या शब्दांत सांगायचे तर, उर्वरित कंपन्यांनी त्यांच्या कर्जात फक्त किरकोळ वाढ नोंदवली किंवा अजिबात वाढ केली नाही. ३,४२६ कंपन्यांच्या विश्वाने आर्थिक वर्ष २५ मध्ये ३७.४ लाख …

पतधोरण समितीने एकमताने घेतलेल्या निर्णयानंतर, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया अर्थात आरबीआय (RBI) ने रेपो दरात २५ बेसिस पॉइंट्स कपात करण्याची घोषणा केल्यामुळे तुमच्या गृहकर्जाच्या ईएमआय EMI मध्ये घट होणार आहे. ही जवळपास पाच वर्षांतील पहिली रेपो दर कपात आहे. गृहीत धरा की तुमचे २० वर्षांसाठी ८.५% व्याजदराने ६४००००० रुपयांचे गृहकर्ज …

यूके-स्थित व्होडाफोन समूहाने सुमारे ११,६५० कोटी रुपये किंवा सुमारे १०९ दशलक्ष पौंडची थकबाकी मंजूर केली आहे जी त्यांनी व्होडाफोन आयडिया (VIL) च्या समभागांविरुद्ध उभारली आहे, असे नियामक फाइलिंगमध्ये म्हटले आहे. व्होडाफोन समूहाने कर्ज उभारण्यासाठी व्हिआयएल VIL मधील जवळपास संपूर्ण भागभांडवल गहाण ठेवले होते. मॉरिशस आणि व्होडाफोन समूहाच्या भारत-आधारित संस्थांनी उभारलेल्या …

रिझर्व्ह बँकेने असुरक्षित कर्ज देण्यावर आणलेल्या बंधनांमुळे बँका आणि बिगर बँकिंग वित्तीय कंपन्यांना (NBFCs) सोने कर्जासारख्या सुरक्षित कर्ज उत्पादनांवर लक्ष केंद्रित करण्यास भाग पाडले आहे. गेल्या एका वर्षात सोन्याच्या किमतीत जवळपास २५ टक्क्यांनी वाढ झाली आहे आणि कर्जदारांनी डिजिटल ऑन-बोर्डिंग पायऱ्या वाढवल्यामुळे, जून २०२४ ला संपलेल्या १२ महिन्यांत सोन्याच्या कर्जात …

पारदर्शकतेत अधिक सुधारणा आणण्यासाठी, कर्ज देण्याच्या प्रक्रियेचे आणखी पालन करण्यासाठी, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) ने नॉन बँकिंग फायनान्शियल कंपनी-पीअर टू पीअर लेंडिंग प्लॅटफॉर्म (NBFC-P2P लेंडिंग प्लॅटफॉर्म) साठी नियम नव्याने जारी केले आहेत. काही पीअर-टू-पीअर (P2P) प्लॅटफॉर्मद्वारे आयोजित केलेल्या काही पद्धतींच्या प्रकाशात कारवाई करण्यासाठी हे पाऊल सुरू करण्यात आले आहे …

२०२५-२६ नंतरच्या कर्ज-ते-जीडीपी गुणोत्तरामध्ये कपात करण्याच्या प्रस्तावामुळे नवीन वित्तीय एकत्रीकरण रोडमॅपचा भाग म्हणून सरकारी वित्तपुरवठा अधिक पारदर्शकता आणणे अपेक्षित आहे, असे एका वरिष्ठ सरकारी सूत्राने सांगितले. “ऑफ-बजेट कर्जे वित्तीय तुटीमध्ये परावर्तित होत नाहीत परंतु केंद्र सरकारच्या कर्जामध्ये दिसून येतात. त्यामुळे कर्ज कमी करण्याचे लक्ष्य ठेवणे हे वित्तीय एकत्रीकरणासाठी अधिक चांगले …