Marathi e-Batmya
Related Articles
राज्य मंत्रिमंडळाची साप्ताहिक बैठक ही आज सह्याद्री अतिथीगृहात पार पडली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे होते. आज झालेल्या बैठकीत
घटनात्मक पदावर राहून सलग २५ वर्षे यशस्वीरित्या जनसेवा केल्याबद्दल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांचे अभिनंदन, छोट्या, चिंचोळ्या, पोहोच मार्ग नसलेल्या शासकीय भूखंड वितरणाच्या धोरणात सुधारणा, श्री संत गजानन महाराज संस्थानला मौजे गिरडा येथील जमिनीवर यात्रास्थळ विकासासाठी बांधकामास मंजुरी देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
घटनात्मक पदावर राहून सलग २५ वर्षे यशस्वीरित्या जनसेवा केल्याबद्दल
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांचे अभिनंदन
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी ७ ऑक्टोबर २००१ ते ७ ऑक्टोबर २०२६ या कालावधीत मुख्यमंत्री आणि प्रधानमंत्री म्हणून सरकारचे प्रमुख या नात्याने सलग २५ वर्षे जनसेवा केल्याबद्दल त्यांचे अभिनंदन करणारा ठराव मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजूर करण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली देशात सुशासन, सर्वसमावेशक विकास, पायाभूत सुविधांचा विस्तार, सामाजिक सक्षमीकरण आणि राष्ट्रीय सुरक्षेच्या क्षेत्रात झालेल्या परिवर्तनाची प्रशंसा या ठरावात करण्यात आली आहे. महाराष्ट्राच्या सर्वांगीण विकासासाठी केंद्र सरकारने दिलेल्या सहकार्याबद्दलही मंत्रिमंडळाने आभार व्यक्त केले.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हे स्वतःला ‘प्रधानसेवक’ मानतात. सत्ता हे सेवेचे साधन आहे, हे त्यांनी आपल्या कार्यातून सिद्ध केले आहे. गरीब, शोषित, वंचित आणि पीडित घटकांच्या कल्याणाला प्राधान्य देत त्यांनी देशाच्या विकासाला नवी दिशा दिली आहे. राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावर सुशासनाचा नवा मापदंड प्रस्थापित करणाऱ्या त्यांच्या नेतृत्वाचे मंत्रिमंडळाने कौतुक केले आहे.
विकसित महाराष्ट्र, विकसित भारत – प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी २०२९ पर्यंत भारतीय अर्थव्यवस्था पाच ट्रिलियन डॉलरपर्यंत नेण्याचा संकल्प केला आहे. त्याच धर्तीवर महाराष्ट्राने एक ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्थेचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. महाराष्ट्राला राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील महत्त्वाचे आर्थिक केंद्र बनविण्याच्या या प्रयत्नांना केंद्र सरकारच्या सहकार्यामुळे बळ मिळत असल्याचे मंत्रिमंडळाने नमूद केले आहे.
‘सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास आणि सबका प्रयास’ या मंत्रानुसार देशाच्या विकासात योगदान देण्याचा निर्धारही या ठरावातून व्यक्त करण्यात आला आहे. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांना उत्तम आरोग्य आणि दीर्घायुष्यासाठी शुभेच्छा देतानाच त्यांच्या नेतृत्वाखाली भारत सुरक्षित, समृद्ध, आत्मनिर्भर आणि विकसित राष्ट्र बनण्याच्या दिशेने सातत्याने प्रगती करेल, असा विश्वास मंत्रिमंडळाने व्यक्त केला आहे. विकसित भारताच्या उभारणीत महाराष्ट्र महत्त्वाची भूमिका बजावत राहील, अशी ग्वाहीही या ठरावातून देण्यात आली आहे.
मंत्रिमंडळाने मंजूर केलेल्या ठरावातील महत्वाचे मुद्दे – २५ वर्षांची जनसेवा : ७ ऑक्टोबर २००१ ते ७ ऑक्टोबर २०२६ या काळातील सलग २५ वर्षांच्या नेतृत्वाबद्दल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांचे अभिनंदन.
सुशासन आणि सर्वसमावेशक विकास : गरीब, वंचित आणि दुर्बल घटकांपर्यंत घरे, वीज, पाणी, स्वयंपाकाचा गॅस, स्वच्छता आणि आरोग्य सुविधा पोहोचविण्याच्या प्रयत्नांची प्रशंसा.
महिला, शेतकरी आणि युवकांचे सक्षमीकरण : महिलांचे आर्थिक व सामाजिक सबलीकरण, शेतकऱ्यांना मदत, युवकांसाठी शिक्षण व रोजगाराच्या संधी आणि उद्योजकतेला प्रोत्साहन देणाऱ्या योजनांचे कौतुक.
पायाभूत सुविधांमध्ये ऐतिहासिक परिवर्तन : रस्ते, रेल्वे, मेट्रो, विमानतळ, बंदरे आणि जलवाहतूक क्षेत्रातील विकासामुळे देशाच्या आर्थिक प्रगतीला गती मिळाल्याची नोंद.
डिजिटल भारत आणि आर्थिक सुधारणा : डिजिटल सुविधांचा विस्तार, थेट लाभ हस्तांतरण आणि वस्तू व सेवा कराच्या माध्यमातून शासनव्यवस्थेत झालेल्या परिवर्तनाची प्रशंसा.
राष्ट्रीय सुरक्षा आणि आत्मनिर्भरता : सर्जिकल स्ट्राइक, ऑपरेशन सिंदूर, संरक्षण उत्पादनातील आत्मनिर्भरता आणि राष्ट्रीय हिताला प्राधान्य देणाऱ्या निर्णयांचे स्वागत.
ऐतिहासिक राष्ट्रीय निर्णय : अयोध्येतील श्रीराम मंदिराची उभारणी आणि जम्मू-काश्मीरमधील कलम ३७० हटविणे या महत्त्वपूर्ण घडामोडींचा उल्लेख.
जागतिक स्तरावर भारताची प्रतिष्ठा : ठाम परराष्ट्र धोरण, राष्ट्रीय हिताचे संरक्षण आणि विकसनशील देशांच्या हितसंबंधांसाठी भारताने बजावलेल्या भूमिकेची प्रशंसा.
अंत्योदयाचा विचार : समाजातील शेवटच्या व्यक्तीपर्यंत विकासाची फळे पोहोचविण्यासाठी केलेल्या प्रयत्नांबद्दल कृतज्ञता.
महाराष्ट्राच्या विकासाला चालना-१२ लाख कोटी रुपयांचे प्रकल्प : महाराष्ट्रात केंद्र सरकारच्या सहकार्याने सुमारे १२ लाख कोटी रुपयांचे पायाभूत सुविधा प्रकल्प सुरू असल्याचा ठरावात उल्लेख.
समृद्धी महामार्ग : ७०१ किलोमीटर लांबीच्या हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे महाराष्ट्र समृद्धी महामार्गामुळे विदर्भ, मराठवाडा आणि उत्तर महाराष्ट्राच्या आर्थिक विकासाला चालना.
मुंबई मेट्रो : कुलाबा-वांद्रे-सीप्झ या ३३.५ किलोमीटर लांबीच्या भूमिगत मेट्रो मार्गासह मुंबई, पुणे आणि नागपूरमधील मेट्रो प्रकल्पांना केंद्राच्या सहकार्यामुळे गती.
अटल सेतू : सुमारे २२ किलोमीटर लांबीच्या मुंबई ट्रान्स हार्बर लिंकच्या माध्यमातून मुंबई आणि नवी मुंबई यांच्यातील संपर्क अधिक सुलभ. नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ : राज्याच्या हवाई वाहतूक क्षमतेत वाढ करणाऱ्या महत्वपूर्ण प्रकल्पाचा उल्लेख. वाढवण बंदर : पालघर जिल्ह्यातील वाढवण येथे उभारण्यात येणाऱ्या आंतरराष्ट्रीय बंदरामुळे महाराष्ट्राच्या व्यापार, निर्यात आणि आर्थिक विकासाला चालना मिळणार. मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन : आधुनिक रेल्वे वाहतुकीच्या क्षेत्रातील महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाला केंद्र सरकारचे सहकार्य.
महाराष्ट्राचा सांस्कृतिक आणि सामाजिक वारसा – मराठी भाषेला अभिजात दर्जा :
३ ऑक्टोबर २०२४ रोजी मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा देण्याचा ऐतिहासिक निर्णय; पुण्यात अभिजात मराठी भाषा अध्ययन उत्कृष्टता केंद्र स्थापन करण्यास मान्यता. छत्रपती शिवाजी महाराजांचा वारसा : देशाच्या नौदलाचे मानचिन्ह शिवमुद्रेपासून प्रेरणा घेऊन तयार करण्यात आले आहे. छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या १२ गडकिल्ल्यांचा समावेश युनेस्कोच्या जागतिक वारसा यादीत करण्यात आला आहे. मुंबईतील इंदू मिल येथील जागा भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर राष्ट्रीय स्मारकासाठी जागा उपलब्ध करून देणे आणि पंचतीर्थांच्या विकासातील केंद्र सरकारच्या पुढाकाराची प्रशंसा. महात्मा फुले यांचा वारसा : महात्मा फुले यांच्या २०० व्या जयंतीनिमित्त देशव्यापी उपक्रम आणि पुण्यातील भिडेवाडा येथे राष्ट्रीय स्मारक उभारण्याच्या कामाचा उल्लेख. शाहू-फुले-आंबेडकर विचारांचा गौरव : सामाजिक समता, न्याय आणि वंचित घटकांच्या सक्षमीकरणासाठी केंद्र सरकारकडून मिळणाऱ्या सहकार्याची नोंद.
शेतकरी, आदिवासी आणि ग्रामीण विकास – सिंचन प्रकल्पांना निधी : प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजनेतून महाराष्ट्रातील २९ मोठे व मध्यम सिंचन प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी सहकार्य; जुलै २०२६ पर्यंत ४.४९ लाख हेक्टर सिंचन क्षमता निर्माण झाल्याचा ठरावात उल्लेख. बळीराजा जलसंजीवनी योजना : दुष्काळी भागातील सिंचनाला चालना देण्यासाठी सुमारे १५ हजार कोटी रुपयांचे सहकार्य; विदर्भ आणि मराठवाड्यातील ९१ प्रकल्पांमधून सिंचन क्षमता वाढविण्यावर भर. आदिवासी कल्याण : पीएम जनमन आणि धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियानाच्या माध्यमातून आदिवासी वस्त्यांमध्ये घरे, रस्ते, वीज, पाणी, आरोग्य आणि स्वयंपाकाच्या गॅससारख्या सुविधांचा विस्तार. सौरऊर्जेला प्रोत्साहन : पीएम कुसुम योजनेंतर्गत ११ लाख ८० हजार सौर कृषीपंपांची स्थापना आणि पीएम सूर्यघर मोफत वीज योजनेचा ८ लाखांहून अधिक घरांना लाभ झाल्याचा उल्लेख. ग्रामीण गृहनिर्माण : प्रधानमंत्री आवास योजनेतून महाराष्ट्रातील ग्रामीण भागासाठी ४३ लाख घरांना मंजुरी मिळाल्याची नोंद. पाणीपुरवठा : जलजीवन मिशनच्या माध्यमातून ग्रामीण घरांपर्यंत नळजोडणी पोहोचविण्याच्या प्रयत्नांना गती. धारावी पुनर्विकास : धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाला गती मिळाल्यामुळे मुंबईच्या नियोजनबद्ध विकासाला आणि पुनर्वसनाला चालना मिळणार.
आरोग्य, वित्तीय समावेशन आणि रोजगार – आयुष्मान भारत : महाराष्ट्रातील ४.४० कोटी नागरिकांना आरोग्य संरक्षणाच्या योजनेचा लाभ मिळत असल्याचा ठरावात उल्लेख. पीएम किसान सन्मान निधी : राज्यातील ९१ लाख शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत. किसान क्रेडिट कार्ड : ९० लाख शेतकऱ्यांना संस्थात्मक कर्जपुरवठ्याची सुविधा. जनधन योजना : महाराष्ट्रात ३.८३ कोटी जनधन खाती उघडून वित्तीय समावेशनाला चालना. मुद्रा कर्ज : युवकांना आणि लघुउद्योजकांना तीन लाख ५० हजार कोटी रुपयांचे मुद्रा कर्ज मिळाल्याचा उल्लेख. महिला सक्षमीकरण : प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजनेतून २१ लाख ४६ हजार महिलांना लाभ. पोषण आणि बालकल्याण : २.९६ कोटी बालकांना पीएम पोषण योजनेचा लाभ. रोजगार आणि उद्योजकता : स्टार्टअप संस्कृती, लघुउद्योग, माहिती तंत्रज्ञान आणि संरक्षण उत्पादन क्षेत्रातील विस्तारामुळे युवकांसाठी रोजगाराच्या नव्या संधी निर्माण होत असल्याची नोंद.
0000
छोट्या, चिंचोळ्या, पोहोच मार्ग नसलेल्या शासकीय भूखंड वितरणाच्या धोरणात सुधारणा
शासकीय मालकीच्या छोट्या, स्वतंत्ररित्या बांधकामास अयोग्य, चिंचोळ्या आकाराच्या, उपयुक्त आकार नसलेल्या, पोहोच मार्ग नसलेल्या भूखंडांच्या वितरणाच्या धोरणात सुधारणा करण्यास व त्यासाठी महाराष्ट्र जमीन महसूल (सरकारी जमिनीची विल्हेवाट करणे) नियम, १९७१ च्या नियम ३७ व ३७ अ मधील तरतुदींमध्ये सुधारणा करण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.
शासनाच्या मालकीच्या छोट्या, स्वतंत्ररित्या बांधकामास करता येऊ न शकणाऱ्या, चिंचोळ्या आकाराच्या, उपयुक्त आकार नसलेल्या, सुलभ पोहोच मार्ग नसलेल्या किंवा लँड लॉक्ड स्वरुपातील जमिनींच्या वितरणाबाबत यापूर्वीच ५ ऑगस्ट २०२५ च्या मंत्रिमंडळ बैठकीत धोरण निश्चित करण्यात आले आहे. यात निश्चित केलेल्या अटी व शर्तींमध्ये वाटप करावयाच्या भूखंडाचे क्षेत्र लगतच्या धारकाच्या भूखंडांच्या एकूण क्षेत्राच्या १० टक्क्यांपेक्षा अधिक असू नये अशी अट होती. यामधील १० टक्क्यांचे प्रमाण वाढवनू मिळण्याबाबत लोकप्रतिनिधींनी मागणी केली होती. त्यानुसार भूखंडाचे क्षेत्र लगतच्या धारकाच्या भूखंडांच्या एकूण क्षेत्राच्या २५ टक्क्यांपेक्षा अधिक असू नये अशी अट तसेच ज्या भूखंडावर बांधकाम करता येत नसेल त्याबाबतीत ही अट शासन मान्यतेने शिथील करण्यात येईल, अशी अट समाविष्ट केली जाणार आहे. याशिवाय बांधकाम अनुज्ञेय नसलेला भूखंड कायमस्वरूपी मोकळा ठेवणे बंधनकारक राहील. भविष्यात विकास नियमावली बदलून सदर भुखंडावर बांधकाम केल्यास, प्रचलित दरानुसार फरकाची रक्कम (अधिमूल्यासह) वसूल करण्याचा अधिकार शासनाकडे राहील, अशा अटींचाही समावेश करण्यात येणार आहे.
0000
श्री संत गजानन महाराज संस्थानला मौजे गिरडा येथील जमिनीवर
यात्रास्थळ विकासासाठी बांधकामास मंजुरी
श्री संत गजानन महाराज संस्थान, शेगांव यांना मौजे गिरडा (ता. व जि. बुलढाणा) येथे वृक्षलागवडीसाठी दिलेल्या १९ हेक्टर ६ आर. जमिनीपैकी ३ हेक्टर ८१ आर जमिनीवर यात्रास्थळ विकासासाठी कायमस्वरूपी बांधकाम करण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.
श्री संत गजानन महाराज संस्थानाने त्यांना मौजे गिरडा (ता. व जि. बुलढाणा) येथे वृक्षलागवडीसाठी देण्यात आलेल्या १९ हेक्टर ६ आर ई वर्ग शासकीय जमिनीपैकी ३ हेक्टर ८१ आर. जमिनीवर यात्रास्थळ विकास करण्याचा प्रस्ताव सादर केला होता. याठिकाणी भाविकांच्या सोयी-सुविधांसाठी स्मृतीकेंद्र, इको टुरिझम सेंटर, शांती कुटीर, निवास संकुल, सभागृह, प्रदर्शन केंद्र, खुले मंच, नॅचरोपॅथी केंद्र, आयुर्वेदिक रिसर्च सेंटर, रुग्णालय, ग्रामीण कुटीर उद्योग अशा बाबींसाठी कायमस्वरूपी बांधकामाची परवानगी मागितली होती. त्यानुसार या कायमस्वरुपी बांधकामांना महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, १९६६ च्या कलम ४० खालील अटी व शर्तीच्या अधीन राहून मान्यता देण्यास मंजुरी देण्यात आली. यामध्ये बांधकामासाठी आवश्यक जमीन वगळता उर्वरित १५ हेक्टर २५ आर. क्षेत्राचा वापर वृक्षलागवडीसाठीच करावा लागणार आहे ही प्रमुख अट आहे.
0000
