देशातल्या १० आघाडीच्या कंपन्यांनी निव्वळ कर्जाच्या निम्मे कर्ज घेतले उर्वरित कंपन्यांच्या कर्जांत १ टक्के वाढ

देशातील टॉप १० कॉर्पोरेट कर्जदारांनी आर्थिक वर्ष २५ मध्ये भारतीय कंपन्यांच्या एकूण निव्वळ कर्जाच्या जवळपास निम्मे कर्ज घेतले होते, जसे की मागील वर्षी होते. दुसऱ्या शब्दांत सांगायचे तर, उर्वरित कंपन्यांनी त्यांच्या कर्जात फक्त किरकोळ वाढ नोंदवली किंवा अजिबात वाढ केली नाही.

३,४२६ कंपन्यांच्या विश्वाने आर्थिक वर्ष २५ मध्ये ३७.४ लाख कोटी रुपयांचे निव्वळ कर्ज नोंदवले, जे मागील वर्षाच्या तुलनेत ६% जास्त आहे, जे क्षमता निर्मितीसाठी काही प्रमाणात भूक दर्शवते.

आर्थिक वर्ष २४ मध्ये, भारतीय कंपन्यांचे निव्वळ कर्ज फक्त १% ने वाढले होते, जे अंशतः आर्थिक वर्ष २३ मध्ये प्रतिकूल पायाचा परिणाम होता. मार्च २०२५ च्या अखेरीस भारतीय कंपन्यांकडे रोख आणि बँक बॅलन्स देखील जास्त होते, सुमारे १३.५ लाख कोटी रुपये.

आर्थिक वर्ष २०२५ मध्ये कॉर्पोरेट लीव्हरेजमध्ये वाढ ही वर्षभरातील भांडवली खर्चातील वाढीशी संबंधित आहे. आयसीआयसीआय सिक्युरिटीजच्या एका अभ्यासानुसार, आर्थिक वर्ष २०२५ मध्ये सूचीबद्ध, बिगर-वित्तीय कंपन्यांनी केलेला भांडवली खर्च २०% ने वाढून ११ लाख कोटी रुपये झाला आहे असा अंदाज आहे.

आकडेवारीवरून असे दिसून आले आहे की १५७ कंपन्यांनी प्रत्येकी १०० दशलक्ष डॉलर्स (८५० कोटी रुपये) पेक्षा जास्त भांडवली खर्च केला आहे. गेल्या दशकात पहिल्यांदाच इतक्या मोठ्या संख्येने कंपन्यांनी एका वर्षात १०० दशलक्ष डॉलर्सपेक्षा जास्त गुंतवणूक केली आहे. २०१२ मध्ये भांडवली खर्च चक्राच्या शिखरावर असताना, १७५ सूचीबद्ध कंपन्यांनी किमान १०० दशलक्ष डॉलर्स किंवा त्यावेळच्या विनिमय दरानुसार सुमारे ४८० कोटी रुपये गुंतवणूक केली होती.

आर्थिक वर्ष २५ मध्ये सर्वाधिक निव्वळ कर्ज असलेल्या कंपन्यांमध्ये रिलायन्स इंडस्ट्रीज, सरकारी मालकीची वीज निर्मिती करणारी एनटीपीसी, टेलिकॉम कंपन्या व्होडाफोन आणि भारती एअरटेल, आदित्य बिर्ला ग्रुपची ग्रासिम इंडस्ट्रीज आणि कच्चे तेल उत्पादक ओएनजीसी यांचा समावेश होता. त्यानंतर तेल शुद्धीकरण कंपनी आयओसीएल, पॉवर ग्रिड कॉर्पोरेशन, एल अँड टी आणि ऑटोमोबाईल प्रमुख एम अँड एम यांचा क्रमांक लागतो.

About Editor

Check Also

विश्वास उटगी यांचा आरोप, आयडीबीआय IDBI बँकेतील ६०.७२% हिस्सा विदेशी कंपनीला विकणे बेकायदेशीर धोकादायक IDBI बँकेतील LIC आणि भारत सरकारचे भागभांडवल परदेशी गुंतवणूकदाराला विकण्याचा प्रस्तावित निर्णय मागे घ्या.

आयडीबीआय IDBI बँकेतील एलआयसी व भारत सरकारचा ६०.७२% भांडवली हिस्सा कॅनडाच्या ‘फेअरफॅक्स फायनान्शिअल होल्डिंग्स लिमिटेड’ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *