किमान वेतन अधिनियम, १९४८ अंतर्गत पहिल्या अनुसूचीतील तंबाखू (बिडी निर्माणसह) वस्तुनिर्माणातील अनुसूचित उद्योगातील बिडी कामगारांच्या प्रलंबित किमान वेतन दराचा प्रश्न अखेर पूर्णपणे मार्गी लागला आहे. राज्याचे कामगार मंत्री ॲड. आकाश फुंडकर यांच्या सातत्यपूर्ण पाठपुराव्यामुळे आणि पुढाकारामुळे बीडी कामगारांच्या किमान वेतनाची अंमलबजावणी सुरू झाली आहे. त्या अनुषंगाने शासनाने बिडी कामगारांच्या सुधारित …
Read More »राज्यातील ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांना किमान वेतन ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे यांची माहिती
ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांच्या किमान वेतनासाठी ५० टक्के सहाय्यक अनुदान शासनाकडून तर उर्वरित ५० टक्के खर्च ग्रामपंचायतीने करावयाचा आहे. त्या अनुषंगाने कमी उत्पन्न व कमी लोकसंख्या असलेल्या ग्रामपंचायतीला त्यांच्या कर्मचाऱ्यांना किमान वेतन देणे सुलभ व्हावे म्हणून ग्रामपंचायतींना लोकसंख्या व उत्पन्नानुसार वाढीव साहाय्यक अनुदान देण्याचा निर्णय शासनाने घेतलेला आहे. सन २०२२ पासून सुधारित किमान वेतन …
Read More »८ वा वेतन आयोगः सरकारी नोकरदारांना किमान पगार ५० हजार नव्या वेतन आयोगाची स्थापना-दर १० वर्षांनी नवा वेतन आयोग
२०१६ मध्ये लागू करण्यात आलेला ७वा वेतन आयोग जानेवारी २०२६ मध्ये त्याच्या दशकभराचा कार्यकाळ संपुष्टात येत असताना, सध्या सर्वात जास्त चर्चा पुढील वेतन आयोगाबाबत आहे. ८व्या वेतन आयोगाच्या प्रतिक्षेत केंद्र सरकारचे कर्मचारी अपडेट्ससाठी उत्सुकतेने पाहत आहेत. मनमोहन सिंग सरकारच्या काळात फेब्रुवारी २०१४ मध्ये ७ व्या वेतन आयोगाची स्थापना करण्यात आली …
Read More »किमान वेतनात केंद्र सरकारने केली वाढः १ ऑक्टोंबरपासून लागू तीन प्रवर्गातील कामगारांच्या किमान वेतनात वाढ
कामगारांना पाठिंबा देण्यासाठी महत्त्वपूर्ण पाऊल म्हणून केंद्राने गुरुवारी व्हेरिएबल डिअरनेस अलाउंस (VDA) मध्ये सुधारणा करून किमान वेतन दरात वाढ करण्याची घोषणा केली. कामगारांना जगण्याच्या वाढत्या खर्चाचा सामना करण्यास मदत करण्याच्या उद्देशाने हे समायोजन करण्यात आले आहे, असे कामगार आणि रोजगार मंत्रालयाने एका निवेदनात म्हटले आहे. सुधारित मजुरी दरांचा केंद्रीय क्षेत्रातील …
Read More »
Marathi e-Batmya