प्रुडंट इन्शुरन्स ब्रोकर्सच्या अहवालानुसार, कॉर्पोरेट इंडियाचा कर्मचारी असलेला कल सर्वसमावेशक आरोग्य संरक्षणात रूपांतरित झालेला नाही, वैद्यकीय विमा, बाह्यरुग्ण सेवा आणि वैयक्तिक लाभांमध्ये त्रुटी आहेत.
कॉर्पोरेट आरोग्यसेवा संरक्षणाचे असमान स्वरूप उघड करताना, प्रुडंट इन्शुरन्स ब्रोकर्सच्या चौथ्या वार्षिक लाभ स्कोअरकार्ड २०२६-२७ मध्ये म्हटले आहे की, टप्प्याटप्प्याने सुधारणा होऊनही, कंपन्या पारंपरिक गट वैद्यकीय विम्याच्या पलीकडे जाऊन सर्वसमावेशक कर्मचारी कल्याणाकडे वाटचाल करण्यासाठी संघर्ष करत आहेत.
हा अहवाल ४,३०० हून अधिक संस्था, ६५ लाखांहून अधिक कर्मचारी नोंदी आणि १४ उद्योग श्रेणींचा डेटा वापरतो.
इंडिया इंकची कर्मचारी कल्याण आणि लोक-केंद्रित धोरणांबद्दलची चर्चा एक अस्वस्थ करणारे वास्तव लपवते. कंपन्यांचे पसंतीचे नियोक्ता बनण्याचे प्रयत्न अनेकदा खर्चामुळे मर्यादित राहतात, ज्यामुळे कर्मचाऱ्यांच्या आरोग्यसेवा आणि आर्थिक सुरक्षेत त्रुटी राहतात.
बाह्यरुग्ण विभाग (OPD) कव्हरेजची मर्यादित व्याप्ती ही अहवालात उपस्थित केलेली सर्वात लक्षणीय चिंता आहे. प्रतिबंधात्मक आरोग्यसेवेवर वाढता भर असूनही, सर्व उद्योगांमधील केवळ १०-२१% नियोक्तेच बाह्यरुग्ण विभागाची (OPD) सुविधा देतात. यामुळे बहुतेक कर्मचारी नियमित वैद्यकीय सल्ला, निदान चाचण्या आणि इतर बाह्यरुग्ण खर्चांसाठी कॉर्पोरेट विम्याशिवाय राहतात, असे त्यात म्हटले आहे.
जिथे बाह्यरुग्ण विभागाची सुविधा उपलब्ध आहे, तिथेही उद्योगानुसार विम्याची सरासरी मर्यादा १०,००० ते २०,००० रुपयांच्या दरम्यान आहे. वैद्यकीय खर्च वाढत असताना आणि प्रतिबंधात्मक आरोग्यसेवा महत्त्वाची ठरत असताना, मर्यादित विमा संरक्षणामुळे नियोक्ते कर्मचाऱ्यांच्या दैनंदिन आरोग्यविषयक गरजा किती गांभीर्याने पूर्ण करत आहेत, यावर प्रश्नचिन्ह निर्माण होते, असे प्रुडेंट इन्शुरन्सच्या अहवालात म्हटले आहे.
मूलभूत रुग्णालयीन विमा संरक्षण (बेसिक हॉस्पिटलायझेशन कव्हर) देखील ही अपुरेपणा दर्शवते. उद्योगनिहाय विम्याची सरासरी रक्कम ३ लाख ते ५ लाख रुपयांपर्यंत आहे. बँकिंग आणि वित्तीय सेवा, माहिती तंत्रज्ञान आणि इतर अनेक क्षेत्रांमध्ये विम्याची सरासरी रक्कम ५ लाख रुपये आहे, तर ऑटोमोटिव्ह, उत्पादन आणि प्रवास व हॉस्पिटॅलिटी क्षेत्रांमध्ये ती ३ लाख रुपये आहे.
कुटुंबाचा उदरनिर्वाह करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांसाठी, विशेषतः महानगरांमध्ये जिथे रुग्णालयीन खर्च लक्षणीय असू शकतो, तिथे गंभीर वैद्यकीय आपत्कालीन परिस्थितीत ही मर्यादा अपुरी ठरू शकते, असे त्यात म्हटले आहे.
या निष्कर्षांमधून मोठ्या आणि लहान कंपन्यांमधील सततच्या दरीवरही प्रकाश पडतो, जिथे संस्थेच्या आकारानुसार वैद्यकीय संरक्षण वाढते. अति-मोठ्या कंपन्या अधिक संरक्षण आणि अधिक व्यापक कौटुंबिक विमा संरक्षण देतात, तर लहान संस्था माफक विमा मर्यादेसह काम करतात. यावरून दिसून येते की आरोग्यसेवा संरक्षणाची उपलब्धता ही कंपनीच्या आर्थिक ताकदीशी कशी जोडलेली आहे.
आणखी एक चिंताजनक बाब म्हणजे पालक आणि त्यांच्यावर अवलंबून असलेल्या व्यक्तींना मिळणारे असमान संरक्षण. अनेक उद्योगांमध्ये पालकांसाठीच्या संरक्षणाला जरी महत्त्व प्राप्त झाले असले, तरी त्याचा स्वीकार मोठ्या प्रमाणात भिन्न आहे. बँकिंग आणि वित्तीय सेवांमध्ये, सुमारे ६२% कंपन्या पालकांना संरक्षण देतात, तर उत्पादन आणि पायाभूत सुविधा, स्थावर मालमत्ता आणि सुविधा व्यवस्थापन या क्षेत्रांमध्ये हे प्रमाण अंदाजे ४२% आहे. अनेक संस्थांमध्ये, कर्मचाऱ्यांना पालकांच्या दाव्यांसाठी सह-पेमेंटची (co-payment) आवश्यकता असते, ज्यामुळे आरोग्यसेवेचा काही भार पुन्हा कुटुंबांवर येतो, असे त्यात म्हटले आहे.
त्यात असे म्हटले आहे की वैयक्तिकृत कर्मचारी लाभ, ज्यांना कामाच्या ठिकाणच्या कल्याणाचे भविष्य म्हणून अधिकाधिक सादर केले जात आहे, ते अजून मुख्य प्रवाहात आलेले नाहीत. बँकिंग आणि वित्तीय सेवा आणि ऑटोमोटिव्ह यांसारख्या क्षेत्रांमध्ये जरी त्याचा स्वीकार वाढला असला, तरी अनेक उद्योगांमध्ये त्याचा वापर कमी असल्याचे दिसून येते. पायाभूत सुविधा, स्थावर मालमत्ता आणि सुविधा व्यवस्थापन या क्षेत्रांमध्ये, केवळ सुमारे २०% कंपन्या वैयक्तिकृत लाभ देतात.
या निष्कर्षांमधून कॉर्पोरेटमधील वक्तव्ये आणि प्रत्यक्ष कामाच्या ठिकाणची कार्यपद्धती यांमधील तफावत दिसून येते. लवचिकता आणि वैयक्तिक निवड हे जरी संचालक मंडळाच्या चर्चेतील शब्द असले, तरी त्यांची अंमलबजावणी मात्र असमान राहिली आहे.
अहवालात म्हटले आहे की, मानसिक आरोग्य आणि सर्वांगीण कल्याण हे चिंतेचे आणखी एक क्षेत्र आहे. कंपन्या मानसोपचार उपचारांची व्याप्ती हळूहळू वाढवत असल्या तरी, विविध उद्योगांमध्ये मानसिक आरोग्याचे लाभ विसंगत आहेत. अहवालातील कल्याण मॅट्रिक्सने हे देखील दाखवले की, अनेक कार्यक्रम वैयक्तिक उद्योग श्रेणींमध्ये ५०% स्वीकृतीचा टप्पा ओलांडत नाहीत.
काही उत्साहवर्धक घडामोडीही आहेत. अनेक क्षेत्रांमधील सुमारे ७३-८२% नियोक्ते वैद्यकीय विम्याला पूरक म्हणून कॉर्पोरेट बफर प्रदान करतात, तर उत्पादन, औषधनिर्माण आणि पायाभूत सुविधा यांसारख्या उद्योगांमध्ये पालकांसाठी प्रीमियम प्रायोजकत्वाचे प्रमाण जास्त आहे. प्रगत वैद्यकीय उपचार आणि प्रसूती लाभांसाठीची व्याप्तीदेखील सुधारत आहे.
Marathi e-Batmya