Marathi e-Batmya
मुंबई उच्च न्यायालयाने अलीकडेच भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाने जारी केलेल्या परिपत्रकांना आव्हान देणारी जनहित याचिका (पीआयएल) फेटाळून लावली, ज्यामध्ये ‘फास्टॅग’ नसलेल्या वाहनांना टोल शुल्क दुप्पट भरावे लागते. फास्टॅग लागू करणे हा कार्यक्षम रस्ते प्रवास प्रदान करण्याच्या उद्देशाने घेतलेला धोरणात्मक निर्णय होता हे लक्षात घेऊन मुख्य न्यायाधीश आलोक आराधे आणि न्यायमूर्ती …
Read More »फास्टॅग बाबतची याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली पण फास्टॅग नाही म्हणून दंड वसूल करणे अधिकारावर गदा
