Marathi e-Batmya
Related Articles
‘ऑल इंडिया स्टुडंट्स असोसिएशन’च्या (AISA) अध्यक्षा नेहा बोरा यांनी गुरुवारी दिल्ली उच्च न्यायालयात सांगितले की, ‘कॉकरोच जनता पार्टी’च्या (CJP) आंदोलनाच्या आवाहनाशी त्यांचा कोणताही संबंध नव्हता. १६ ऑक्टोबर रोजी त्यांना ताब्यात घेतल्यानंतर बजावण्यात आलेल्या नोटीसला त्यांनी न्यायालयात आव्हान दिले. त्यांच्या वकिलांनी असा युक्तिवाद केला की, त्यांनी कोणताही गुन्हा केलेला नाही किंवा शांततेचा भंग होईल अशी कोणतीही कृती केलेली नाही.
दिल्ली उच्च न्यायालय नेहा बोरा यांच्या याचिकेवर सुनावणी करत आहे. विशेष कार्यकारी दंडाधिकाऱ्यांनी (SEM) त्यांना १०,००० रुपयांचा वैयक्तिक बंधपत्र (personal bond) भरून शांतता राखण्याचे निर्देश दिले होते, ज्या नोटीसला त्यांनी आव्हान दिले. १६ ऑक्टोबर रोजी मंडी हाऊसच्या दिशेने जात असताना नेहा बोरा यांना ताब्यात घेण्यात आले होते आणि दुसऱ्या दिवशी त्यांची सुटका झाली; त्यानंतर १८ ऑक्टोबर रोजी त्यांना ही नोटीस मिळाली.
या नोटीसमध्ये जंतर-मंतर परिसरातील वारंवार होणाऱ्या आंदोलनांचा उल्लेख आहे (ज्या ठिकाणाला आता आंदोलनासाठी अधिकृत मान्यता नाही). तसेच, तिथे मनाई आदेश लागू असतानाही नेहा बोरा यांनी लोकांना कनॉट प्लेसच्या दिशेने जाण्यासाठी प्रवृत्त केल्याचा आरोप त्यात करण्यात आला आहे.
दोन्ही बाजूंचे म्हणणे ऐकून घेतल्यानंतर, दिल्ली उच्च न्यायालयाने आपला निकाल शुक्रवारी देण्याचे निश्चित केले.
नेहा बोरा यांच्या वतीने बाजू मांडताना ज्येष्ठ वकील गोपाल शंकरनारायणन यांनी न्यायालयाला सांगितले की, १६ ऑक्टोबरच्या संध्याकाळी मंडी हाऊसवर पोहोचल्यानंतर अवघ्या १० ते १५ मिनिटांतच त्यांना ताब्यात घेण्यात आले होते. त्यांनी असा युक्तिवाद केला की, त्या दिवशी त्यांनी कोणताही गुन्हा केलेला नाही किंवा शांततेचा भंगही केलेला नाही.
सोशल मीडियावरील एका पोस्टचा संदर्भ देत, ज्यामध्ये संध्याकाळी ५ वाजता मंडी हाऊसवर एकत्र येण्याचे सूचित केले होते, शंकरनारायणन म्हणाले की, त्या पोस्टमध्ये केवळ “आज संध्याकाळी ५ वाजता भेटूया” असे म्हटले होते.
त्यांनी असा युक्तिवाद केला की, त्या पोस्टमध्ये हिंसाचाराचे कोणतेही आवाहन नव्हते, सार्वजनिक शांतता भंग करण्याचा प्रयत्न नव्हता किंवा कोणताही गुन्हा करण्यासाठी एकत्र येण्याचे आमंत्रणही नव्हते.
नोटीसमध्ये नमूद केलेल्या कारणांचा उल्लेख करत वकील म्हणाले, “सुरुवातीला पारित केलेल्या आदेशात यापैकी कशाचाही समावेश नव्हता.”
शंकरनारायणन यांनी १५ ऑक्टोबर रोजी घेतलेल्या पत्रकार परिषदेचा आणि त्यानंतरच्या दिवशी सोशल मीडियावर केलेल्या पोस्टचाही संदर्भ दिला. त्यांनी असा युक्तिवाद केला की, नेहा बोरा यांच्या सर्व कृती शांततापूर्ण होत्या. ‘लाईव्ह लॉ’ (Live Law) च्या वृत्तानुसार, दिल्ली पोलीस आणि केंद्र सरकारचे प्रतिनिधित्व करणारे अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (ASG) चेतन शर्मा यांनी निदर्शनास आणून दिले की, नेहा बोरा यांनी “एकापाठोपाठ एक अशा एकूण १२ वेळा नियमांचे पूर्णपणे उल्लंघन” केले होते.
शंकरनारायणन यांनी असा युक्तिवाद केला की, लोकशाही व्यवस्थेत सत्ता परिवर्तन होण्यात काहीही चुकीचे नाही. यावर केंद्र सरकारने आक्षेप घेत म्हटले की, सत्ता परिवर्तन केवळ मतदानाद्वारेच होऊ शकते, “दिल्लीच्या मध्यवर्ती भागात काही समाजकंटक (lumpen elements) एकत्र येऊन ते घडवून आणू शकत नाहीत.”
ASG यांनी पुढे असा युक्तिवाद केला की, विशेष कार्यकारी दंडाधिकाऱ्यांनी (SEM) उपलब्ध असलेल्या “प्रचंड” पुराव्यांची तपासणी करून, दोनदा विचारपूर्वक निर्णय घेतला आहे. त्यांनी सांगितले की, तपास अधिकाऱ्यांनी (IO) दिलेल्या माहितीची खातरजमा केल्यानंतरच SEM यांनी नोटीस बजावली होती.
न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांच्या चिंतेची दखल घेत म्हटले की, ही कायदेशीर प्रक्रिया एका व्यक्तीला “वाईट मुलगा” (bad boy) ठरवून, त्याला “चांगल्या मुलासारखे” (good boy) वागण्यास सांगण्यासारख्या कलंकातून निर्माण झाली आहे. न्यायालयाने पुढे आदेशात जोडले की, या प्रकरणात राज्यघटनेच्या कलम २१ अंतर्गत मिळणाऱ्या ‘जगण्याचा अधिकार’ आणि ‘वैयक्तिक स्वातंत्र्या’चा मुद्दाही समाविष्ट आहे.
नेहा बोरा यांच्या वकिलांनी न्यायालयाला सांगितले की, जंतर-मंतर हा असा परिसर आहे जिथे निदर्शने किंवा मिरवणुका काढण्याची परवानगी आहे, तर मंडी हाऊस आणि इतर ठिकाणे या परिसरात येत नाहीत.
त्यांनी असेही निदर्शनास आणून दिले की, प्रशासनाने ‘भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता’ (BNSS) च्या कलम १६३ अंतर्गत दिल्लीच्या अनेक भागांत आदेश जारी करून, अधिसूचित क्षेत्रांमधील हालचालींवर निर्बंध घातले आहेत.
शंकरनारायणन यांनी युक्तिवाद केला की, नेहा बोरा यांनी यापूर्वीही अनेकदा सार्वजनिक पोस्ट केल्या आहेत आणि निदर्शनांमध्ये सहभाग घेतला आहे, तेव्हा कधीही आक्षेप घेण्यात आला नव्हता. त्यांनी सांगितले की, नेहा बोरा या एक सक्रिय सार्वजनिक व्यक्तिमत्व असून ‘आयसा’ (AISA) च्या अध्यक्षा आहेत.
व्यापक आंदोलनाचा संदर्भ देत वकिलांनी सांगितले की, यात कोणतीही हिंसा झालेली नाही आणि नेहा बोरा यांची विधानेही संयमित होती, ज्यामध्ये प्रामुख्याने सुधारणा घडवून आणण्यावर भर देण्यात आला होता.
दुसरीकडे, ASG यांनी असा युक्तिवाद केला की, नेहा बोरा यांचा असा दावा की त्या ‘सीजेपी’ (CJP) पासून वेगळ्या झाल्या होत्या आणि ‘कनॉट प्लेस’च्या दिशेने जाताना स्वतंत्रपणे वागत होत्या, तो दावा प्रत्यक्ष घडलेल्या घटनांशी सुसंगत नाही.
त्यांनी निदर्शनास आणून दिले की, कनॉट प्लेस आणि आसपासच्या परिसरात कलम १६३ लागू होते आणि तिथे लावलेल्या बॅरिकेडवर प्रतिबंधात्मक आदेशाबाबतची नोटीस देखील प्रदर्शित करण्यात आली होती. केंद्र सरकारने असा दावा केला आहे की, नेहा बोरा पोलिसांना चुकवून मंडी हाऊस परिसरापासून कनॉट प्लेसकडे जाणाऱ्या मार्गाच्या दिशेने धावल्या.
नेहा बोरा यांनी दाखल केलेल्या याचिकेत, ‘भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता’ (BNSS) च्या कलम १२६ अंतर्गत SEM (सब-डिव्हिजनल एक्झिक्युटिव्ह मॅजिस्ट्रेट) द्वारे बजावण्यात आलेल्या नोटीसला आव्हान देण्यात आले आहे. या नोटीसद्वारे त्यांना १०,००० रुपयांचा वैयक्तिक बंधपत्र (personal bond) सादर करण्यास आणि शांतता राखण्यास सांगण्यात आले होते.
नेहा बोरा यांच्या याचिकेनुसार, ही नोटीस अस्पष्ट आणि तथ्यांच्या दृष्टीने चुकीची आहे; तसेच, त्यांनी शांतता भंग केली असती किंवा तशी शक्यता होती, हे सिद्ध करण्यासाठी कोणताही ठोस पुरावा नाही. ही कायदेशीर प्रक्रिया अशा आरोपांवरून सुरू झाली आहे की, त्यांनी मंडी हाऊस येथे घोषणा दिल्या, मनाई आदेश लागू असतानाही जंतरमंतरजवळ वारंवार निदर्शने केली आणि १६ ऑक्टोबर रोजी कनॉट प्लेस येथे होणाऱ्या निदर्शनांमध्ये सहभागी होण्यासाठी इतरांना प्रोत्साहित केले.
