शीना बोरा हत्याकांड प्रकरणावर येत्य़ा सोमवारपासून म्हणजेच १० मार्चपासून नियमित सुनावणी सुरू होणार आहे. विशेष न्यायाधीशांच्या बदलीमुळे या प्रकरणावर मागील चार महिन्यापासून सुनावणी होऊ शकली नव्हती. उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार, येत्या सोमवारपासून या खटल्यावर नियमित सुनावणी घेण्यात येईल, अशी माहिती नवनियुक्त विशेष न्यायाधीश जे. पी. दरेकर यांनी या खटल्यातील संबंधित सरकारी आणि …
Read More »उच्च न्यायालयाची स्पष्टोक्ती, अँटिलिया प्रकरणी अटकेसाठी मंजुरीची आवश्यकता नाही बडतर्फ पोलीस अधिकारी सचिन वाझेचा अर्ज फेटाळताना न्यायालयाचे निरीक्षण
अँटिलिया स्फोटकं आणि व्यापारी मनसुख हिरण हत्येप्रकरणी बडतर्फ पोलीस अधिकारी सचिन वाझेला अटक करण्यात आली. तेव्हा, तो अधिकृत कर्तव्य बजावत नव्हता. त्यामुळे त्याच्या अटकेसाठी कोणत्याही पूर्व मंजुरी किंवा परवानगीची आवश्यकता नव्हती, असे निरीक्षण उच्च न्यायालयाने सचिन वाझेची याचिका फेटाळून लावताना नोंदवले. उच्च न्यायालयाने सांगितले की, उद्योगपती मुकेश अंबानी यांच्या अँटिलिया घराबाहेर जेव्हा …
Read More »उच्च न्यायालयाचा मोठा निर्णय, डॉ आंबेडकर यांचा आदर कमी झाला, हा गुन्हा ठरत नाही औरंगाबाद खंडपीठाचा एका प्रकरणी निकाल देत गुन्हा केला रद्द
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या अनुयायांमुळे त्यांच्याबद्दलचा आदर कमी झाला आहे असे दुसऱ्या व्यक्तीला सांगणाऱ्या फोनवरून एका व्यक्तीविरुद्ध दाखल केलेला एफआयआर मुंबई उच्च न्यायालयाने (औरंगाबाद खंडपीठ) रद्द केला. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या अनुयायांना विचारणे की ते त्यांच्या पावलावर पाऊल ठेवू शकत नसताना त्यांचे नाव का वापरत आहेत आणि अशा अनुयायांमुळे त्यांचे (आंबेडकरांचे) …
Read More »अक्षय शिंदे चकमक प्रकरणी ठाणे न्यायालयाच्या निर्णयाला उच्च न्यायालयात आव्हान राज्य सरकारने दिले न्यायालयात आव्हान
बदलापूर लैंगिक अत्याचाराच्या प्रकरणातील मुख्य आरोपी अक्षय शिंदेच्या कथित चकमकमकीतील मृत्यूप्रकऱणी पाच पोलिसांना जबाबदार धरण्याऱ्या न्यायदंडाधिकाऱ्यांच्या निर्णयाला स्थगिती देण्याच्या ठाणे सत्र न्यायालयाच्या आदेशाविरुद्ध राज्य सरकारने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. ठाणे न्यायालयाच्या आदेशावर उच्च न्यायालयाने ताशेरे ओढल्यानंतर सरकारने हे अपील दाखल केले आहे. तळोजा कारागृहातून पोलिस व्हॅनमध्ये घेऊन जाताना आरोपीने पोलिसांची बंदूक हिसकावून घेण्याचा प्रयत्न केला. त्यानंतर व्हॅनमध्ये उपस्थित पोलिसांनी स्वसंरक्षणार्थ त्याच्यावर गोळीबार केला. या …
Read More »मुंबई उच्च न्यायालयाचे आदेश, जीएसटी प्रकरणावरून मॅड ओव्हर डोनट्सवर वसुली नको जीएसटी वसुलीप्रकरणी पाठविली होती नोटीस
रेस्टॉरंट चेन आणि बेकरी व्यवसायांवर तसेच वस्तू आणि सेवा कराअंतर्गत अन्न सेवांच्या वर्गीकरणावर अवलंबून असलेल्या अनेक उद्योगांवर लक्षणीय परिणाम होत असल्याचे दिसून येत असलेल्या प्रकरणात, मुंबई उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की सध्या तरी वादग्रस्त वर्गीकरणावर कर अधिकाऱ्यांकडून मॅड ओव्हर डोनट्सविरुद्ध कोणतीही सक्तीची कारवाई केली जाणार नाही. मुंबई उच्च न्यायालयाने याचिकाकर्त्या …
Read More »मुंबई उच्च न्यायालयाचा माधबी पुरी बुच यांना दिलासाः वाचा सविस्तर गुन्हे दाखल करण्याच्या आदेशाला न्यायालयाची स्थगिती
मुंबई उच्च न्यायालयाने सेबीच्या माजी प्रमुख माधवी पुरी बुच आणि पूर्णवेळ सदस्यांसह बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंजच्या उच्च अधिकाऱ्यांविरुद्ध एफआयआर नोंदवण्याचे निर्देश देणाऱ्या विशेष न्यायालयाच्या आदेशाला मुंबई उच्च न्यायालयाने स्थगिती आज दिली. माधबी पुरी बुच आणि इतर अधिकाऱ्यांनी नंतर हे प्रकरण रद्द करण्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. सॉलिसिटर जनरल तुषार …
Read More »माधबी पुरी बुच प्रकरणी बीएसई आणि सेबीच्या याचिकांवर उच्च न्यायालयात सुनावणी एफआयआर नोंदविण्यास प्रतिबंद करणारा तोंडी आदेश
कॅल्स रिफायनरीज प्रकरणात एफआयआरच्या निर्णयाबाबत सेबी आणि बीएसईने केलेल्या अपिलांवर जलद सुनावणी करण्यास मुंबई उच्च न्यायालयाने ३ मार्च रोजी संमती दिली. सीएनबीसी-टीव्ही१८ च्या वृत्तानुसार, ४ मार्च रोजी याचिकांवर सुनावणी होईपर्यंत उच्च न्यायालयाने एफआयआर नोंदवण्यास प्रतिबंध करण्याचे तोंडी निर्देश दिले. सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी सेबी अधिकाऱ्यांचे प्रतिनिधित्व केले, तर वरिष्ठ …
Read More »वृद्ध सावत्र आईला घराबाहेर काढणाऱ्या मुलाला उच्च न्यायालयाचा दणका पालकांच्या हयातीत सावत्र मुलांचाही मालमत्तेवर कायदेशीर हक्क नाही
पालकांच्या हयातीत त्यांची मुले त्यांच्या मालमत्तेवर कोणत्याही प्रकारचा मालकी हक्क सांगू शकत नाहीत किंवा ती ताब्यात घेण्याचा प्रयत्न करू शकत नाहीत. हा नियम सावत्र मुलांनादेखील लागू असल्याचे महत्वपूर्ण निरीक्षण उच न्यायालयाने नुकतेच नोंदवले आणि वयोवृद्ध सावत्र आईला घराबाहेर काढणाऱ्या सावत्र मुलाला दणाक देऊन सावत्र आईचे घर १५ दिवसांत रिकामे करण्याचे …
Read More »मुंबई उच्च न्यायालयाचा निर्णय, विशेष विवाह कायद्याचे प्रमाणपत्र रद्द करता येत नाही पती-पत्नीपैकी एक जण नियमांचे पालन केले जात नाही म्हणून प्रमाणपत्र करत नाही
विशेष विवाह कायदा, १९५४ अंतर्गत रीतसर प्रमाणित केलेला विवाह केवळ पती-पत्नीपैकी कोणीही कायद्याच्या कलम ५ चे पालन केले नाही म्हणून बेकायदेशीर किंवा रद्दबातल मानला जाऊ शकत नाही, ज्यामध्ये त्यांच्यापैकी एकाला ज्या जिल्ह्यात ते त्यांचे लग्न नोंदणीकृत करतात तेथे ३० दिवस राहणे बंधनकारक आहे, असे मुंबई उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी (२८ फेब्रुवारी) …
Read More »आमदार महेश सावंत यांना उच्च न्यायालयाचे समन्स सदानंद सरवणकर यांच्या निवडणूक याचिकेवर भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश
माहिम विधानसभा मतदारसंघातील उबाठा गटाचे नवनिर्वाचित आमदार महेश सांवत यांच्या आमदाराकीला शिंदे गटाचे सदानंद सरवणकर यांनी निवडणूक याचिकेतून आव्हान दिले आहे. त्या याचिकेची दखल घेऊन उच्च न्यायालयाने महेश सावंत यांना शुक्रवारी समन्स बजावले आहे. तसेच भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेशही दिले. उच्च न्यायालयाच्या न्या. आरिफ डॉक्टर यांच्या एकलपीठासमोर सदा सरवणकर यांच्या निवडणूक याचिकेवर …
Read More »
Marathi e-Batmya