बदलापूर लैंगिक अत्याचाराच्या प्रकरणातील मुख्य आरोपी अक्षय शिंदेच्या कथित चकमकमकीतील मृत्यूप्रकऱणी पाच पोलिसांना जबाबदार धरण्याऱ्या न्यायदंडाधिकाऱ्यांच्या निर्णयाला स्थगिती देण्याच्या ठाणे सत्र न्यायालयाच्या आदेशाविरुद्ध राज्य सरकारने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. ठाणे न्यायालयाच्या आदेशावर उच्च न्यायालयाने ताशेरे ओढल्यानंतर सरकारने हे अपील दाखल केले आहे. तळोजा कारागृहातून पोलिस व्हॅनमध्ये घेऊन जाताना आरोपीने पोलिसांची बंदूक हिसकावून घेण्याचा प्रयत्न केला. त्यानंतर व्हॅनमध्ये उपस्थित पोलिसांनी स्वसंरक्षणार्थ त्याच्यावर गोळीबार केला. या …
Read More »मुंबई उच्च न्यायालयाचे आदेश, जीएसटी प्रकरणावरून मॅड ओव्हर डोनट्सवर वसुली नको जीएसटी वसुलीप्रकरणी पाठविली होती नोटीस
रेस्टॉरंट चेन आणि बेकरी व्यवसायांवर तसेच वस्तू आणि सेवा कराअंतर्गत अन्न सेवांच्या वर्गीकरणावर अवलंबून असलेल्या अनेक उद्योगांवर लक्षणीय परिणाम होत असल्याचे दिसून येत असलेल्या प्रकरणात, मुंबई उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की सध्या तरी वादग्रस्त वर्गीकरणावर कर अधिकाऱ्यांकडून मॅड ओव्हर डोनट्सविरुद्ध कोणतीही सक्तीची कारवाई केली जाणार नाही. मुंबई उच्च न्यायालयाने याचिकाकर्त्या …
Read More »मुंबई उच्च न्यायालयाचा माधबी पुरी बुच यांना दिलासाः वाचा सविस्तर गुन्हे दाखल करण्याच्या आदेशाला न्यायालयाची स्थगिती
मुंबई उच्च न्यायालयाने सेबीच्या माजी प्रमुख माधवी पुरी बुच आणि पूर्णवेळ सदस्यांसह बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंजच्या उच्च अधिकाऱ्यांविरुद्ध एफआयआर नोंदवण्याचे निर्देश देणाऱ्या विशेष न्यायालयाच्या आदेशाला मुंबई उच्च न्यायालयाने स्थगिती आज दिली. माधबी पुरी बुच आणि इतर अधिकाऱ्यांनी नंतर हे प्रकरण रद्द करण्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. सॉलिसिटर जनरल तुषार …
Read More »माधबी पुरी बुच प्रकरणी बीएसई आणि सेबीच्या याचिकांवर उच्च न्यायालयात सुनावणी एफआयआर नोंदविण्यास प्रतिबंद करणारा तोंडी आदेश
कॅल्स रिफायनरीज प्रकरणात एफआयआरच्या निर्णयाबाबत सेबी आणि बीएसईने केलेल्या अपिलांवर जलद सुनावणी करण्यास मुंबई उच्च न्यायालयाने ३ मार्च रोजी संमती दिली. सीएनबीसी-टीव्ही१८ च्या वृत्तानुसार, ४ मार्च रोजी याचिकांवर सुनावणी होईपर्यंत उच्च न्यायालयाने एफआयआर नोंदवण्यास प्रतिबंध करण्याचे तोंडी निर्देश दिले. सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी सेबी अधिकाऱ्यांचे प्रतिनिधित्व केले, तर वरिष्ठ …
Read More »वृद्ध सावत्र आईला घराबाहेर काढणाऱ्या मुलाला उच्च न्यायालयाचा दणका पालकांच्या हयातीत सावत्र मुलांचाही मालमत्तेवर कायदेशीर हक्क नाही
पालकांच्या हयातीत त्यांची मुले त्यांच्या मालमत्तेवर कोणत्याही प्रकारचा मालकी हक्क सांगू शकत नाहीत किंवा ती ताब्यात घेण्याचा प्रयत्न करू शकत नाहीत. हा नियम सावत्र मुलांनादेखील लागू असल्याचे महत्वपूर्ण निरीक्षण उच न्यायालयाने नुकतेच नोंदवले आणि वयोवृद्ध सावत्र आईला घराबाहेर काढणाऱ्या सावत्र मुलाला दणाक देऊन सावत्र आईचे घर १५ दिवसांत रिकामे करण्याचे …
Read More »मुंबई उच्च न्यायालयाचा निर्णय, विशेष विवाह कायद्याचे प्रमाणपत्र रद्द करता येत नाही पती-पत्नीपैकी एक जण नियमांचे पालन केले जात नाही म्हणून प्रमाणपत्र करत नाही
विशेष विवाह कायदा, १९५४ अंतर्गत रीतसर प्रमाणित केलेला विवाह केवळ पती-पत्नीपैकी कोणीही कायद्याच्या कलम ५ चे पालन केले नाही म्हणून बेकायदेशीर किंवा रद्दबातल मानला जाऊ शकत नाही, ज्यामध्ये त्यांच्यापैकी एकाला ज्या जिल्ह्यात ते त्यांचे लग्न नोंदणीकृत करतात तेथे ३० दिवस राहणे बंधनकारक आहे, असे मुंबई उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी (२८ फेब्रुवारी) …
Read More »आमदार महेश सावंत यांना उच्च न्यायालयाचे समन्स सदानंद सरवणकर यांच्या निवडणूक याचिकेवर भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश
माहिम विधानसभा मतदारसंघातील उबाठा गटाचे नवनिर्वाचित आमदार महेश सांवत यांच्या आमदाराकीला शिंदे गटाचे सदानंद सरवणकर यांनी निवडणूक याचिकेतून आव्हान दिले आहे. त्या याचिकेची दखल घेऊन उच्च न्यायालयाने महेश सावंत यांना शुक्रवारी समन्स बजावले आहे. तसेच भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेशही दिले. उच्च न्यायालयाच्या न्या. आरिफ डॉक्टर यांच्या एकलपीठासमोर सदा सरवणकर यांच्या निवडणूक याचिकेवर …
Read More »भूसंपादनाला आव्हान देणारी याचिका उच्च न्यायालयाने फेटाळली न्यायालयीन प्रक्रियेचा गैरवापर असल्याचे निरीक्षण; ठोठावला दोन लाख रुपयांचा दंड
साधारणतः १९४७-४८ मधील भूसंपादन प्रक्रियेला आव्हान देणारी याचिका उच्च न्यायालयाने नुकतीच फेटाळून लावली. ही याचिका म्हणजे न्यायालयीन प्रक्रियेचा गैरवापर असल्याचे आणि याचिकाकर्त्यांचे दावे परस्परविरोधी, हरवलेल्या नोंदींचा गैरवापर करण्यासाठी केल्याचे प्रथमदर्शनी दिसून येते, असे निरीक्षण नोंदवून न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांना दोन लाख रुपयांचा दंड ठोठावला. तसेच याचिकाकर्त्यांना आठ आठवड्यांमध्ये ही दंडाची रक्कम ससून रुग्णालय आणि बी.जे. वैद्यकीय महाविद्यालय, पुणे इथे भरण्याचे आदेश दिले. स्वतःला व्यावसायिक म्हणणाऱ्या याचिकाकर्त्यांनी १९९३ मध्ये पुण्यातील …
Read More »२६/११ च्या दहशतवादी हल्ल्या प्रकरण: फहीम अन्सारीची उच्च न्यायालयात धाव वैयक्तिक व्यवसायासाठी पोलिसांकडून ना हरकत प्रमाणपत्राची मागणी
मुंबईवरील २६/११ दहशतवादी हल्ल्याच्या प्रकरणातून निर्दोष सुटका झालेल्या फहीम अन्सारीने उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. रिक्षा चालवून उदरनिर्वाह करण्यासाठी पोलिसांकडून ना हरकत प्रमाणपत्र (क्लिअरन्स सर्टिफिकेट) मिळावे, अशी मागणी अन्सारीने याचिकेतून केली आहे. विशेष न्यायालयाने मे २०१० मध्ये या प्रकरणातील एकमेव पाकिस्तानी दहशतवादी अजमल कसाबला दोषी ठरवले होते. परंतु, पुराव्याअभावी या प्रकरणातील …
Read More »सना मलिकच्या आमदारकीला आव्हान; उच्च न्यायालयाची विचारणा, निवडणूक आयोग ? उच्च न्यायालयाची याचिकाकर्त्यांना विचारणा
महाराष्ट्रतील विधानसभा निवडणुकीत मुंबईतील अनुशक्तीनगर मतदारसंघातून राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या सना मलिक यांच्या आमदारकीला आव्हान देणाऱ्या याचिकेत निवडणूक आयोगाला पक्ष का बनवण्यात आले नाही?, असा प्रश्न उच्च न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांना विचारला. उच्च न्यायालयात वकील महेंद्र भिंगारदिवे यांनी सना मलिक यांच्या विजयाला आव्हान देणारी याचिका केली. शिवसेना (युबीटी) खासदार अनिल देसाई यांच्याविरुद्ध दाखल केलेल्या …
Read More »
Marathi e-Batmya