१९९३ च्या मुंबई बॉम्बस्फोट प्रकरणात दोषी आढळलेला गुंड अबू सालेमने त्याची शिक्षा माफ करण्याची आणि तुरुंगातून सुटका करण्यासाठी उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. भारत आणि पोर्तुगाल यांच्यातील प्रत्यार्पण करारानुसार सालेमने २५ वर्षे तुरुंगवास पूर्ण केल्यामुळे त्याची तुरुंगातून सुटका करण्यात यावी, अशी मागणी याचिकेत केली आहे. दहशतवादी आणि विघटनकारी क्रियाकलाप (प्रतिबंध) कायदा (टाडा) न्यायालयाने १० डिसेंबर २०२४ …
Read More »जर्मन बेकरी बॉम्बस्फोट खटला : अंडा सेलमधून हलविण्याची मागणी न्यायालयाने फेटाळली हिमायत बेगवर कोणताही मानसिक आघात नाही
पुणे येथील जर्मन बेकरी बॉम्बस्फोट खटल्यातील दोषसिद्ध आरोपी मिर्झा हिमायत बेगवर कोणताही मानसिक आघात झाल्याचे दिसून येत नाही, असे मंगळवारी उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आणि अंडा सेलमधून बाहेर काढण्याची बेगची मागणीही न्यायालयाने फेटाळून लावली. सद्यस्थितीत बेगने याचिकेत आरोप केल्याप्रमाणे कोणत्याही मानसिक आघात दिसून येत नाही, अर्जदार कोणत्याही एकांतवासात नाही, याबाबत …
Read More »उच्च न्यायालयाचा महसूल विभागाला दणका शासन आदेशच रद्द सोलापूर येथील अनगरस्थित अतिरिक्त तहसिल कार्यालयाबाबतचा शासनादेश रद्द
सोलापूरातील मोहोळ येथे तहसिलदार कार्यालय कार्यरत असताना योग्य त्या प्रक्रियेचे पालन न करता अनगर येथे अतिरिक्त तहसिलदार कार्यालय सुरू करण्याबाबतचा राज्य सरकारचा निर्णय उच्च न्यायालयाने सोमवारी रद्द केला. राज्य सरकारच्या महसूल विभागाकडून अतिरिक्त तहसिलदार कार्यालय सुरु करताना योग्य त्या प्रक्रियेचे पालन न करण्यात आले नाही, तसेच, योग्य प्रक्रिया पूर्ण केल्याचा कोणताही कागदोपत्री …
Read More »मतदार यादीत घोळ केल्याप्रकरणी गणेश नाईक यांच्या आमदाराकीला आव्हान उच्च न्यायालयाने गणेश नाईक यांना बजावली नोटीस; भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश
ऐरोली विधानसभा मतदारसंघातील भाजपाचे आमदार गणेश नाईक यांच्या आमदारकीला उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे. मतदार यादीत घोळ केल्याचा आणि निवडणूक प्रक्रियेचे योग्यरित्या पालन न केल्याचा आरोप याचिकेतून केला आहे. याचिकेची दखल घेऊन सोमवारी उच्च न्यायालयाने नाईक यांना नोटीस बजावली आणि भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले. ऐरोली विधानसभा मतदारसंघात मोठ्या …
Read More »आरटीआयमधून स्पर्धा परिक्षेतील इतरांचेही गुण पाहता येणार सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने कायम ठेवला
सर्वोच्च न्यायालयाने अलिकडेच मुंबई उच्च न्यायालयाचा आदेश कायम ठेवला, ज्यामध्ये असे निरीक्षण नोंदवण्यात आले होते की माहिती अधिकार कायदा, २००५ अंतर्गत सार्वजनिक परीक्षेत इतर उमेदवारांनी मिळवलेले गुण जाहीर करण्याची विनंती सार्वजनिक हितासाठी नाकारता येत नाही. ११ नोव्हेंबर २०२४ रोजी एका रिट याचिकेत दिलेल्या आदेशानुसार, उच्च न्यायालयाने प्रतिवादीची पुणे जिल्हा न्यायालयात …
Read More »अधंश्रद्धेतून बळी दिल्याचा आरोप असलेल्या वृध्दाला न्यायालयाकडून जामीन मंजूर वृद्धत्व आणि तुरुंगवासाचा कालावधी लक्षात घेऊन दिला जामीन
उत्कर्ष आणि संपत्ती मिळविण्यासाठी अंधश्रद्धेतून एका तरूणीचा बळी दिल्याचा आरोप असलेल्या साताऱ्यातील ७० वर्षीय वृद्धाला उच्च न्यायालयाने नुकताच जामीन मंजूर केला. न्यायालयाने अर्जदाराला ५० हजार रुपयांच्या वैयक्तिक मुचलक्यावर आणि तितक्याच हमीसह अटींवर जामीन मंजूर केला. अर्जदार ७० वर्षांपेक्षा जास्त वयाचा आहे. तसेच तो दोन वर्षांहून अधिक काळ तुरुंगवासात आहे. अर्जदाराविरुद्ध …
Read More »टोरेस घोटाळा प्रकरण: युक्रेनियन अभिनेत्याची जामीनासाठी धाव संबंधित कंपनीची आपला काडीमात्र संबंध नसल्याचा दावा
टोरेस घोटाळा प्रकरणात अटकेत असलेल्या युक्रेनियन अभिनेत्याने जामीनासाठी सत्र न्यायालयात अर्ज केला आहे. आपला फर्मशी कोणताही संबंध नसल्याचा दावा अभइनेत्याने जामीन अर्जात केला आहे. या घोटाळ्यात सहभागी असल्याप्रकरणी आर्मन अतेन या युक्रेनियन अभिनेत्याला गेल्या महिन्यात पोलिसांनी मालाड मालवणीतून अटक केली होती. तेव्हापासून तो न्यायालयीन कोठडीत आहे. आपले नाव मूळ गुन्ह्यातमध्ये …
Read More »उच्च न्यायालयाकडून धीरज आणि कपिल वाधवान यांना जामीन येस बँक आर्थिक गैरव्यवहाराचे प्रकरणी पावणेपाच वर्षांहून अधिक काळ वाधवान बंधू अटकेत
येस बँक कर्ज घोटाळ्य़ाशी संबंधित आर्थिक गैरव्यवहाराप्रकरणी दिवाण हाऊसिंग फायनान्स लिमिटेडचे (डीएचएफएल) प्रवर्तक धीरज आणि कपिल वाधवान यांना उच्च न्यायालयाने जामीन मंजूर केला. दोघेही दीर्घकाळ तुरुंगात असून त्यांच्याविरोधातील खटला नजीकच्या काळात सुरू होण्याची शक्यता नसल्याचे निरीक्षण न्यायालयाने वाधवान बंधुंना जामीन मंजूर करताना नोंदवले. मागील पावणेपाच वर्षांपासून वाधवान बंधू कारागृहात आहेत. …
Read More »उच्च न्यायालयाचे आदेश, पालघर जिल्हा ग्राहक मंच ४ आठवड्यात कार्यरत करा राज्य सरकारला न्यायालयाने दिले आदेश
पालघर जिल्हा मुख्यालय संकुलात स्थापन करण्यात आलेले पालघर जिल्हा ग्राहक मंच चार आठवड्यात कार्यरत करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने गुरुवारी राज्य सरकारला दिले. पालघर जिल्ह्यात जिल्हा ग्राहक मंच स्थापन करण्याची मागणी दत्ता अदोदे यांनी व जनहित याचिकेतून केली होती, त्या याचिकेवर उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्या. आलोक आराधे आणि न्या. भारती डांगरे यांच्या …
Read More »उच्च न्यायालयाचे आदेश, सोलापूर जिल्हा परिषदेच्या सीईओंचे वेतन रोखा याचिकाकर्त्यांचे वेतन होईपर्यंत त्यांनाही वेतन न देण्याचे उच्च न्यायालयाचे सरकारला आदेश
न्यायालयाने शिक्षकांचे थकित वेतन देण्याचे स्पष्ट आदेश दिले असतानाही शिक्षकांचे वेतन देण्यात आले नाही, याची उच्च न्यायालयाने गंभीर दखल घेतली. तसेच सोलापूर जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांचे (सीईओ) शिक्षकांचे वेतन होत नाही तोपर्यंत सीईओंचेही वेतन रोखण्याचे आदेश राज्य़ सरकारला दिले. उच्च न्यायालयाने पुढे आपल्या निकालात असेही म्हणाले की, इतके महिने …
Read More »
Marathi e-Batmya