आपल्याविरूद्ध अनुक्रमे २०१८ आणि २०२४ मध्ये दाखल केलेले गुन्हे रद्द करावे, अशी मागणी करणारी याचिका चित्रपट अभिनेता आणि समीक्षक कमाल खानने उच्च न्यायालयात केली. आपण निर्दोष असून खोट्य़ा प्रकऱणात आपल्याला गोवण्यात आल्याचा दावा कमाल खानने याचिकेतून केला आहे. उच्च न्यायालयात दाखल याचिकेत समाजमाध्यमांवर अभिनेता धनुष आणि त्याच्या सहकलाकारांविरुद्ध अपमानास्पद टिपण्णी …
Read More »उच्च न्यायालयात मुबंई महापालिकेची माहिती, काँक्रिटीकरण करताना कमीतकमी वृक्षतोड मुंबईतील सगळ्या रस्त्यांचे काँक्रिटीकरण करण्याचे काम सुरु
मुंबई ही मुसळधार पावसासाठी ओळखली जातो. पावसामुळेच मुंबईतील रस्त्यांची खड्ड्यांमुळे चाळणी होते आणि मुंबईकरांना मोठ्या प्रमाणात त्रास सहन करावा लागतो. या समस्येवर तोडगा म्हणून सर्व रस्त्यांचे काँक्रिटीकरण करण्यात येत असल्याचा दावा महानगरपालिकेने आपल्या या प्रकल्पाचे उच्च न्यायालयात समर्थन केला आहे. काँक्रिटीकरणाच्या माध्यमातून मुंबईतील रस्ते खड्डेमुक्त करण्याला प्राधान्य देताना कमीतकमी वृक्षतोड …
Read More »अक्षय शिंदे चकमक प्रकरण; चकमकीसाठी जबाबदार पोलिसांना तूर्त दिलासा चकमकीच्या वैधतेवर प्रश्न उपस्थित करणाऱ्याला परिच्छेदाला ठाणे न्यायालयाची स्थगिती
बदलापूर लैंगिक अत्याचार प्रकरणातील आरोपी अक्षय शिंदेच्या कथित चकमकीशी संबंधित दंडाधिकाऱ्यांच्या चौकशी अहवालातील पोलीस अधिकाऱ्यांच्या नावांच्या आणि कथित चकमकीच्या वैधतेवर प्रश्न उपस्थित करणाऱ्या परिच्छेदाला ठाणे सत्र न्यायालयाने नुकतीच स्थगिती दिली. त्यामुळे, अक्षयच्या चकमकीसाठी जबाबदार ठरवलेल्या पोलिसांना तूर्तास दिलासा मिळाला आहे. अक्षयच्या चकमकीचा चौकशी अहवाल दंडाधिकाऱ्यांनी २० जानेवारी रोजी उच्च न्यायालयात …
Read More »उच्च न्यायालयाचे मत, महिलेच्या शारीरिक स्वातंत्र्याला प्राधान्य देणे गरजेचे २८ आठवड्यांच्या पीडितेला गर्भपातास परवानगी
कथित लैंगिक अत्याचाराचा बळी ठरलेल्या १८ वर्षीय तरूणीला २८ आठवड्यांत गर्भपात कऱण्यास उच्च न्यायालयाने नुकतीच परवानगी दिली. शारिरीक स्वातंत्र्याची निवड करण्याचा अधिकार असल्याचेही न्यायालयाने यावेळी नमूद केले. उच्च न्यायालयाने सुनावणीवेळी सांगितले की, बाळाला जन्म द्यायचा की नाही याची निवड कऱण्याचा वैयक्तिक स्वातंत्र्याचा याचिकाकर्तीला अधिकार आहे. त्यामुळे तिचे स्वातंत्र्य आणि निवडीच्या …
Read More »उच्च न्यायालयात मुंबई महापालिकेची माहिती, १४०० कोटींचे सफाई कंत्राट रद्द निविदा प्रक्रिया रद्द करण्याची महापालिकेवर नामुष्की
झोपडपट्ट्यांतील सफाईचे कंत्राट बेरोजगारांच्या संस्थेला देण्याचे राज्य शासनाचे धोरण असताना महापालिकेने मुंबई शहर बेरोजगार सेवा सहकारी संस्थेऐवजी अन्य संस्थांना कंत्राट देण्याच्या उद्देशाने निविदा प्रक्रिया सुरू केली होती. या निविदा प्रक्रियेवर मागील सुनावणीवेळी उच्च न्यायालयाने कानउघाडणी केल्यानंतर निविदा रद्द करण्याची नामुष्की महापालिकेवर ओढवली. महापालिकेने हे कंत्राट रद्द करण्याचा निर्णय घेतल्याची माहिती …
Read More »उच्च न्यायालयात ठाणे- बोरिवली दुहेरी भूमिगत बोगदा प्रकल्पप्रकरणी सुनावणी बनावट बँक हमीच्या दाव्याचे कंपनीकडून खंडन-प्रकल्प राबवणाऱ्या कंपनीचा याचिकेला विरोध
ठाणे आणि बोरिवलीदरम्यान दुहेरी भुयारी बोगद्याच्या बांधकामासाठी मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाला (एमएमआरडीए) परदेशी बँकेचे बनावट हमीपत्र दिल्याचा आरोप चुकीचा आणि बिनबुडाचा असल्याचा दावा प्रकल्पाचे काम करणाऱ्या मेघा इंजिनिअरिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (एमईआयएल) या कंपनीने गुरुवारी उच्च न्यायालयात केला. याचिकाकर्त्यांने काही तथ्ये लपवल्याचा आरोप करून जनहित याचिका फेटाळण्याची मागणी केली. ठाणे …
Read More »कोर्ट मार्शलचे पाच वर्ष कारावासाचे आदेश रद्द करण्यास उच्च न्यायालयाचा नकार लैंगिक अत्याचार प्रकरणी लष्कराच्या माजी लेफ्टनंट कर्नलची याचिका फेटाळली
अल्पवयीन मुलीवर लैंगिक अत्याचार केल्याबद्दल लष्कराच्या माजी लेफ्टनंट कर्नलला पाच वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा सुनावण्याचा कोर्ट मार्शलचा आदेश रद्द करण्यास उच्च न्यायालयाने नुकताच नकार दिला. उच्च न्यायालयाने जानेवारी २०२४ मध्ये सशस्त्र दल न्यायाधिकरणाने (एएफटी) जनरल कोर्ट मार्शल द्वारे (जीसीएम) अर्जदाराला ठोठावलेल्या पाच वर्षांच्या तुरुंगवासाच्या शिक्षेच्या आदेशाला आव्हान देणारी याचिका न्या. रेवती …
Read More »गँगस्टर अबू सालेमची उच्च न्यायालयात धाव शिक्षेला माफी देण्याची मागणी
१९९३ च्या मुंबई बॉम्बस्फोट प्रकरणात दोषी आढळलेला गुंड अबू सालेमने त्याची शिक्षा माफ करण्याची आणि तुरुंगातून सुटका करण्यासाठी उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. भारत आणि पोर्तुगाल यांच्यातील प्रत्यार्पण करारानुसार सालेमने २५ वर्षे तुरुंगवास पूर्ण केल्यामुळे त्याची तुरुंगातून सुटका करण्यात यावी, अशी मागणी याचिकेत केली आहे. दहशतवादी आणि विघटनकारी क्रियाकलाप (प्रतिबंध) कायदा (टाडा) न्यायालयाने १० डिसेंबर २०२४ …
Read More »जर्मन बेकरी बॉम्बस्फोट खटला : अंडा सेलमधून हलविण्याची मागणी न्यायालयाने फेटाळली हिमायत बेगवर कोणताही मानसिक आघात नाही
पुणे येथील जर्मन बेकरी बॉम्बस्फोट खटल्यातील दोषसिद्ध आरोपी मिर्झा हिमायत बेगवर कोणताही मानसिक आघात झाल्याचे दिसून येत नाही, असे मंगळवारी उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आणि अंडा सेलमधून बाहेर काढण्याची बेगची मागणीही न्यायालयाने फेटाळून लावली. सद्यस्थितीत बेगने याचिकेत आरोप केल्याप्रमाणे कोणत्याही मानसिक आघात दिसून येत नाही, अर्जदार कोणत्याही एकांतवासात नाही, याबाबत …
Read More »उच्च न्यायालयाचा महसूल विभागाला दणका शासन आदेशच रद्द सोलापूर येथील अनगरस्थित अतिरिक्त तहसिल कार्यालयाबाबतचा शासनादेश रद्द
सोलापूरातील मोहोळ येथे तहसिलदार कार्यालय कार्यरत असताना योग्य त्या प्रक्रियेचे पालन न करता अनगर येथे अतिरिक्त तहसिलदार कार्यालय सुरू करण्याबाबतचा राज्य सरकारचा निर्णय उच्च न्यायालयाने सोमवारी रद्द केला. राज्य सरकारच्या महसूल विभागाकडून अतिरिक्त तहसिलदार कार्यालय सुरु करताना योग्य त्या प्रक्रियेचे पालन न करण्यात आले नाही, तसेच, योग्य प्रक्रिया पूर्ण केल्याचा कोणताही कागदोपत्री …
Read More »
Marathi e-Batmya