Tag Archives: bombay high court

भूसंपादनाला आव्हान देणारी याचिका उच्च न्यायालयाने फेटाळली न्यायालयीन प्रक्रियेचा गैरवापर असल्याचे निरीक्षण; ठोठावला दोन लाख रुपयांचा दंड

साधारणतः १९४७-४८ मधील भूसंपादन प्रक्रियेला आव्हान देणारी याचिका उच्च न्यायालयाने नुकतीच फेटाळून लावली. ही याचिका म्हणजे न्यायालयीन प्रक्रियेचा गैरवापर असल्याचे आणि याचिकाकर्त्यांचे दावे परस्परविरोधी, हरवलेल्या नोंदींचा गैरवापर करण्यासाठी केल्याचे प्रथमदर्शनी दिसून येते, असे निरीक्षण नोंदवून न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांना दोन लाख रुपयांचा दंड ठोठावला. तसेच याचिकाकर्त्यांना आठ आठवड्यांमध्ये ही दंडाची रक्कम ससून रुग्णालय आणि बी.जे. वैद्यकीय महाविद्यालय, पुणे इथे भरण्याचे आदेश दिले. स्वतःला व्यावसायिक म्हणणाऱ्या याचिकाकर्त्यांनी १९९३ मध्ये पुण्यातील …

Read More »

२६/११ च्या दहशतवादी हल्ल्या प्रकरण: फहीम अन्सारीची उच्च न्यायालयात धाव वैयक्तिक व्यवसायासाठी पोलिसांकडून ना हरकत प्रमाणपत्राची मागणी

मुंबईवरील २६/११ दहशतवादी हल्ल्याच्या प्रकरणातून निर्दोष सुटका झालेल्या फहीम अन्सारीने उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. रिक्षा चालवून उदरनिर्वाह करण्यासाठी पोलिसांकडून ना हरकत प्रमाणपत्र (क्लिअरन्स सर्टिफिकेट) मिळावे, अशी मागणी अन्सारीने याचिकेतून केली आहे. विशेष न्यायालयाने मे २०१० मध्ये या प्रकरणातील एकमेव पाकिस्तानी दहशतवादी अजमल कसाबला दोषी ठरवले होते. परंतु, पुराव्याअभावी या प्रकरणातील …

Read More »

सना मलिकच्या आमदारकीला आव्हान; उच्च न्यायालयाची विचारणा, निवडणूक आयोग ? उच्च न्यायालयाची याचिकाकर्त्यांना विचारणा

महाराष्ट्रतील विधानसभा निवडणुकीत मुंबईतील अनुशक्तीनगर मतदारसंघातून राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या सना मलिक यांच्या आमदारकीला आव्हान देणाऱ्या याचिकेत निवडणूक आयोगाला पक्ष का बनवण्यात आले नाही?, असा प्रश्न उच्च न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांना विचारला. उच्च न्यायालयात वकील महेंद्र भिंगारदिवे यांनी सना मलिक यांच्या विजयाला आव्हान देणारी याचिका केली. शिवसेना (युबीटी) खासदार अनिल देसाई यांच्याविरुद्ध दाखल केलेल्या …

Read More »

गुन्हा रद्द करा; अभिनेता समिक्षक कमाल खानची उच्च न्यायालयात धाव दोन्ही खटल्यांमधील गुन्हे रद्द करण्याची केली मागणी

आपल्याविरूद्ध अनुक्रमे २०१८ आणि २०२४ मध्ये दाखल केलेले गुन्हे रद्द करावे, अशी मागणी करणारी याचिका चित्रपट अभिनेता आणि समीक्षक कमाल खानने उच्च न्यायालयात केली. आपण निर्दोष असून खोट्य़ा प्रकऱणात आपल्याला गोवण्यात आल्याचा दावा कमाल खानने याचिकेतून केला आहे. उच्च न्यायालयात दाखल याचिकेत समाजमाध्यमांवर अभिनेता धनुष आणि त्याच्या सहकलाकारांविरुद्ध अपमानास्पद टिपण्णी …

Read More »

उच्च न्यायालयात मुबंई महापालिकेची माहिती, काँक्रिटीकरण करताना कमीतकमी वृक्षतोड मुंबईतील सगळ्या रस्त्यांचे काँक्रिटीकरण करण्याचे काम सुरु

मुंबई ही मुसळधार पावसासाठी ओळखली जातो. पावसामुळेच मुंबईतील रस्त्यांची खड्ड्यांमुळे चाळणी होते आणि मुंबईकरांना मोठ्या प्रमाणात त्रास सहन करावा लागतो. या समस्येवर तोडगा म्हणून सर्व रस्त्यांचे काँक्रिटीकरण करण्यात येत असल्याचा दावा महानगरपालिकेने आपल्या या प्रकल्पाचे उच्च न्यायालयात समर्थन केला आहे. काँक्रिटीकरणाच्या माध्यमातून मुंबईतील रस्ते खड्डेमुक्त करण्याला प्राधान्य देताना कमीतकमी वृक्षतोड …

Read More »

अक्षय शिंदे चकमक प्रकरण; चकमकीसाठी जबाबदार पोलिसांना तूर्त दिलासा चकमकीच्या वैधतेवर प्रश्न उपस्थित करणाऱ्याला परिच्छेदाला ठाणे न्यायालयाची स्थगिती

बदलापूर लैंगिक अत्याचार प्रकरणातील आरोपी अक्षय शिंदेच्या कथित चकमकीशी संबंधित दंडाधिकाऱ्यांच्या चौकशी अहवालातील पोलीस अधिकाऱ्यांच्या नावांच्या आणि कथित चकमकीच्या वैधतेवर प्रश्न उपस्थित करणाऱ्या परिच्छेदाला ठाणे सत्र न्यायालयाने नुकतीच स्थगिती दिली. त्यामुळे, अक्षयच्या चकमकीसाठी जबाबदार ठरवलेल्या पोलिसांना तूर्तास दिलासा मिळाला आहे. अक्षयच्या चकमकीचा चौकशी अहवाल दंडाधिकाऱ्यांनी २० जानेवारी रोजी उच्च न्यायालयात …

Read More »

उच्च न्यायालयाचे मत, महिलेच्या शारीरिक स्वातंत्र्याला प्राधान्य देणे गरजेचे २८ आठवड्यांच्या पीडितेला गर्भपातास परवानगी

कथित लैंगिक अत्याचाराचा बळी ठरलेल्या १८ वर्षीय तरूणीला २८ आठवड्यांत गर्भपात कऱण्यास उच्च न्यायालयाने नुकतीच परवानगी दिली. शारिरीक स्वातंत्र्याची निवड करण्याचा अधिकार असल्याचेही न्यायालयाने यावेळी नमूद केले. उच्च न्यायालयाने सुनावणीवेळी सांगितले की, बाळाला जन्म द्यायचा की नाही याची निवड कऱण्याचा वैयक्तिक स्वातंत्र्याचा याचिकाकर्तीला अधिकार आहे. त्यामुळे तिचे स्वातंत्र्य आणि निवडीच्या …

Read More »

उच्च न्यायालयात मुंबई महापालिकेची माहिती, १४०० कोटींचे सफाई कंत्राट रद्द निविदा प्रक्रिया रद्द करण्याची महापालिकेवर नामुष्की

झोपडपट्ट्यांतील सफाईचे कंत्राट बेरोजगारांच्या संस्थेला देण्याचे राज्य शासनाचे धोरण असताना महापालिकेने मुंबई शहर बेरोजगार सेवा सहकारी संस्थेऐवजी अन्य संस्थांना कंत्राट देण्याच्या उद्देशाने निविदा प्रक्रिया सुरू केली होती. या निविदा प्रक्रियेवर मागील सुनावणीवेळी उच्च न्यायालयाने कानउघाडणी केल्यानंतर निविदा रद्द करण्याची नामुष्की महापालिकेवर ओढवली. महापालिकेने हे कंत्राट रद्द करण्याचा निर्णय घेतल्याची माहिती …

Read More »

उच्च न्यायालयात ठाणे- बोरिवली दुहेरी भूमिगत बोगदा प्रकल्पप्रकरणी सुनावणी बनावट बँक हमीच्या दाव्याचे कंपनीकडून खंडन-प्रकल्प राबवणाऱ्या कंपनीचा याचिकेला विरोध

ठाणे आणि बोरिवलीदरम्यान दुहेरी भुयारी बोगद्याच्या बांधकामासाठी मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाला (एमएमआरडीए) परदेशी बँकेचे बनावट हमीपत्र दिल्याचा आरोप चुकीचा आणि बिनबुडाचा असल्याचा दावा प्रकल्पाचे काम करणाऱ्या मेघा इंजिनिअरिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (एमईआयएल) या कंपनीने गुरुवारी उच्च न्यायालयात केला. याचिकाकर्त्यांने काही तथ्ये लपवल्याचा आरोप करून जनहित याचिका फेटाळण्याची मागणी केली. ठाणे …

Read More »

कोर्ट मार्शलचे पाच वर्ष कारावासाचे आदेश रद्द करण्यास उच्च न्यायालयाचा नकार लैंगिक अत्याचार प्रकरणी लष्कराच्या माजी लेफ्टनंट कर्नलची याचिका फेटाळली

अल्पवयीन मुलीवर लैंगिक अत्याचार केल्याबद्दल लष्कराच्या माजी लेफ्टनंट कर्नलला पाच वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा सुनावण्याचा कोर्ट मार्शलचा आदेश रद्द करण्यास उच्च न्यायालयाने नुकताच नकार दिला. उच्च न्यायालयाने जानेवारी २०२४ मध्ये सशस्त्र दल न्यायाधिकरणाने (एएफटी) जनरल कोर्ट मार्शल द्वारे (जीसीएम) अर्जदाराला ठोठावलेल्या पाच वर्षांच्या तुरुंगवासाच्या शिक्षेच्या आदेशाला आव्हान देणारी याचिका न्या. रेवती …

Read More »