Tag Archives: bombay high court

जिथे जातपात, वर्णभेद, अंधश्रध्दा, श्रध्देला अजिबात स्थान नाही, तिथे फक्त न्यायदानाचे काम सर्वोच्च मानून न्याय प्रक्रिया पार पाडली जाते. अशा ऐतिहासिक उच्च न्यायालयाच्या इमारतीच्या आवाराबाहेर कोणीतरी काळी जादू केल्याचा प्रकार पहायला मिळाले. ही बातमी सर्वत्र परसल्यानंतर तेथील काळ्या जादूचे साहित्य उचलण्यात आले. परंतु, राज्यात अंधश्रद्धा आणि जादूटोणाविरोधी कायदा अस्तित्वात असताना उच्च …

ठाण्यातील प्राचीन सिद्धेश्वर तलावाभोवतालच्या उद्यानासाठीच्या भूखंडाचे आरक्षण निवासी क्षेत्रात रूपांतर करण्यात आले असून ठाणे महानगरपालिकेने प्रकाशित केलेल्या प्रारूप विकास आराखड्यात तसा बदल केल्याचा दावा जनहित याचिकेद्वारे उच्च न्यायालयात करण्यात आला आहे. तसेच, आयुक्तांची प्रशासक म्हणून नियुक्ती करण्याला आणि ही नियुक्ती घटनाबाह्य असल्यामुळे रद्द करण्याची मागणीही याचिकेत करण्यात आली आहे. उच्च न्यायालयात …

मुघल बाहशाह औरंगजेब याची छत्रपती संभाजीनगरमधील खुल्ताबाद येथे असलेली कबर राष्ट्रीय स्मारकांच्या व्याख्येत बसत नसल्यामुळे, ती हटवण्याचे आदेश भारतीय पुरातत्व विभागाला (एएसआय) द्या, अशी मागणी करणारी याचिका उच्च न्यायालयात करण्यात आली आहे. या कबरीपासून पुढल्या पिढीने वारसा किंवा शिकवण्यासारखे काहीही नाही. त्यामुळे, या कबरीला ऐतिहासिक वारसा वास्तू किंवा राष्ट्रीय स्मारकांच्या …

भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळ (बीसीसीआय) ही दात नसलेली प्रशासकीय संस्था आहे का?” असा प्रश्न शुक्रवारी मुंबई उच्च न्यायालयाने विचारला. सर्वोच्च क्रिकेट संस्थेने हैदराबाद क्रिकेट असोसिएशन (एचसीए) आणि तेलंगणा क्रिकेट असोसिएशन (टीसीए) या दोघांनाही एकत्र बसवून बीसीसीआयमधील सदस्यत्वावरील वाद सोडवू शकत नाही, या याचिकेची दखल घेतली. बीसीसीआयच्या वतीने उपस्थित राहिलेल्या वरिष्ठ …

केंद्रीय रस्ते वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांना दिलासा देत, मुंबई उच्च न्यायालयाने नागपूर मतदारसंघातून १८ व्या लोकसभेवर निवडून आल्याबद्दल दाखल केलेली याचिका फेटाळून लावली आहे. या याचिकेत त्यांनी त्यांचे फोटो आणि भाजपचे चिन्ह असलेले मतदार स्लिप छापून मतदारांना वाटून ‘गैरव्यवहार’ केल्याचा आरोप होता. उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाच्या एकल न्यायाधीश न्यायमूर्ती …

मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती आर.आय. छागला यांच्या एकल न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने असा निर्णय दिला की औद्योगिक विवाद कायद्याच्या कलम ३३सी(२) अंतर्गत दाव्यांचे समर्थन कायदे, करार किंवा प्रथेतून उद्भवणाऱ्या स्पष्ट हक्कांनी केले पाहिजे. उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले की हस्तांतरण बेकायदेशीर घोषित करण्याच्या आदेशात “थांबा आणि थांबवा” निर्देश आपोआप आर्थिक हक्क निर्माण करत …

एप्रिल आणि मे महिन्यात अध्यायनासाठी परदेशात जाण्यास परवानगी द्या, अशी मागणी करणारी याचिका कोरेगाव-भीमा हिंसाचार आणि शहरी नक्षलवाद प्रकरणातील आरोपीपैकी एक प्राध्यापक आनंद तेलतुंबडे यांनी उच्च न्यायालयात केली आहे. याचिकेवर उच्च न्यायालयाचे न्या. अजय गडकरी आणि न्या. कमल खाता यांच्या खंडपीठासमोर बुधवारी प्राथमिक झाली. त्यावेळी आनंद तेलतुंबडे यांच्या याचिकेवर राष्ट्रीय …

हिंदू विवाह कायद्यातंर्गत घटस्फोटापूर्वी बंधनकारक असलेला सहा महिन्यांचा कूलिंग-ऑफ कालावधी माफ करण्याची क्रिकेटपटू युजवेंद्र चहल आणि त्याची विभक्त पत्नी धनश्री वर्मा यांनी केलेली मागणी उच्च न्यायालयाने बुधवारी मान्य केली. तसेच या याचिकेवर तातडीने गुरुवारी सुनावणी घेण्याचेही आदेश दिले. युजवेंद्र चहल आणि धनश्री गेल्या अडीच वर्षांपासून वेगळे राहत आहेत आणि पोटगी …

महाराष्ट्रातील ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा देत, मुंबई उच्च न्यायालयाने सोमवारी (१७ मार्च) शेतकऱ्यांना ‘उशीराने आणि कमी’ रास्त आणि किफायतशीर किंमत (FRP) देण्याची तरतूद करणारा शासन निर्णय़ (GR) रद्द केला आणि रद्दबातल ठरवला कारण त्याचा शेतकऱ्यांवर विपरीत परिणाम होईल. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी आणि अद्वैत सेठना यांच्या खंडपीठाने …

राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे नेते आणि राज्याचे कृषीमंत्री माणिकराव कोकाटे आणि त्यांचे बंधू सुनील कोकाटे यांना कागदपत्रांची फेरफार आणि फसवणूक केल्याप्रकरणी नाशिक सत्र न्यायालयानंतर आता उच्च न्यायालयाकडूनही दिलासा मिळाला आहे. नाशिक सत्र न्यायालयाने कोकाटे यांच्या शिक्षा आणि दोषसिद्धला निर्णयाला दिलेली स्थगिती उठवण्यास उच्च न्यायालयाने मंगळवारी नकार दिला. तसेच सर्व प्रतिवादींना नोटीस …