Marathi e-Batmya
Related Articles
छत्रपती शिवाजी महाराज आणि छत्रपती संभाजी महाराजांबद्दल आक्षेपार्ह विधान करून इतिहासकार इंद्रजीत सावंतांना जीवे मारण्याची धमकी देण्याचा आरोप असलेले नागपूरातील पत्रकार प्रशांत कोरटकर यांच्या अटकपूर्व जामीन अर्जावर पुन्हा नव्याने सुनावणी घेण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने मंगळवारी कोल्हापूर सत्र न्यायालयाला दिले.
उच्च न्यायालयाने आपल्या आदेशात स्पष्ट केले की, पोलिसांची बाजू न ऐकताच कोरटकरांना अटकेपासून अंतरिम संरक्षण देण्याचा आदेश योग्य नसल्याचेही न्या. राजेश पाटील यांच्या एकलपीठाने आदेश देताना स्पष्ट केले. त्यामुळे या प्रकरणी लवकरात लवकर सुनावणी घेण्याचेही एकलपीठाने स्पष्ट करून कोरटकर यांना समाजमाध्यमांवरून प्रसिद्ध केलेल्या चित्रफितींनाही न्यायालयाने मज्जाव केला.
प्रशांत कोरटकर तपासात सहकार्य करत नसल्याचा दावा करून प्रशांत कोरटकर यांना मंजूर केलेला अटकपूर्व जामीन रद्द करण्याच्या मागणीसाठी राज्य सरकारने उच्च न्यायालयात धाव घेतली. राज्य सरकार आणि पोलिसांनी या प्रकरणाची गंभीर दखल घेतली आहे. दुसरीकडे, कोरटकर पोलिसांना तपासात सहकार्य करत नाहीत आणि तपास अधिकाऱ्यांच्या कार्यालयात उपस्थित राहण्याचे टाळत आहेत. त्यामुळे, तपासात अडथळे निर्माण होत असल्याचे सरकारी वकील हितेन वेणेगावकर यांनी उच्च न्यायालयातील सुनावणीच्या वेळी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले.
कोल्हापूरचे अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश डी. व्ही. कश्यप यांनी कोरटकर यांना अटकेपासून दिलासा देताना काही अटी घातल्या होत्या. त्यानुसार, कोल्हापूरच्या जुना राजवाडा पोलीस ठाण्यात बोलावले जाईल तेव्हा उपस्थित राहावे, असे आदेश न्यायालयाने दिले होते. तसेच, अटकेपासून दिलासा मिळाल्यापासून ४८ तासांच्या आत नागपूर येथील सायबर विभागाकडे भ्रमणध्वनी स्वाधीन करण्याची अटही न्यायालयाने घातली होती. तथापि, कोरटकर यांच्याकडून या दोन्ही अटींची पूर्तता करण्यात आलेली नाही. याउलट, त्यांनी पत्नीच्या माध्यमातून त्यांचा भ्रमणध्वनी पोलिसांकडे स्वाधीन केला होता. त्यामुळे, सत्र न्यायालयाने कोरटकर यांना दिलेला दिलासा रद्द करावा, अशी मागणी सरकारने न्यायालयाकडे केली. दरम्यान, कोरटकर यांनी केलेला गुन्हा हा गंभीर स्वरूपाचा आणि समाजाविरुद्ध आहे. आरोपीने छत्रपती संभाजी महाराज आणि छत्रपती शिवाजी महाराजांविरुद्ध आक्षेपार्ह विधाने केली आहेत व जातींमध्ये तेढ निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला आहे. म्हणूनच, सत्र न्यायालयाने कोरटकर यांना दिलेला दिलासा रद्द केला नाही तर त्याचा खटल्यावर गंभीर परिणाम होईल, असा दावाही सरकारने याचिकेत केला होता.
