Tag Archives: bombay high court

पवईच्या जयभीम नगरमधील जवळपास ६५० मागासवर्गीय परिवारांवर ६ जून २०२४ रोजी मुंबई महानगरपालिकेचे अधिकारी, पोलीस, बिल्डर निरंजन हिरानंदानी व स्थानिक आमदार यांनी संगनमताने बेकायदेशीर कारवाई केली. पोलिसांनी घरात घुसून लहान मुले, गरोदर महिला, ज्येष्ठ नागरिक यांना मारहाण करत जबरदस्तीने घरांवर बुलडोझर चालवून त्यांना बेघर केले. याप्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशाने …

कायद्याच्या विद्यार्थ्यांना अंतिम गुणपत्रिका जारी करण्यापूर्वी गुन्हेगारी पार्श्वभूमी तपासणे बंधनकारक करणाऱ्या बार कौन्सिल ऑफ इंडिया (BCI) च्या परिपत्रकाला आव्हान देणाऱ्या जनहित याचिकेवर (PIL) सोमवारी मुंबई उच्च न्यायालयाने सुनावणी घेण्यास नकार दिला. उच्च न्यायालयात  वकील अशोक येंडे यांनी दाखल केलेल्या जनहित याचिकेत गोपनीयता, निष्पक्षता आणि अधिकारक्षेत्राबाबत चिंता व्यक्त करून BCI ने …

बॉलिवूड अभिनेता सुशांतसिंह राजपूत यांची व्यवस्थापक दिशा सालियन प्रकरणी भाजपाचे आमदार तथा मंत्री नितेश राणे यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. तसेच या याचिकेच्या अनुशषंगाने शिवसेना उबाठा पक्षाचे नेते आदित्य ठाकरे यांच्या चौकशीची मागणीही केली होती. या याचिकेवरील सुनावणी दरम्यान उच्च न्यायालयाने आदित्य ठाकरे यांना ताब्यात घेऊन चौकशीची …

मागील वर्षी नोव्हेंबरमध्ये झालेल्या महाराष्ट्र विधानसभेच्या निवडणुकांना आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर सोमवारी (३ फेब्रुवारी) मुंबई उच्च न्यायालयाने नोटीस बजावली. मतदानाच्या अधिकृत बंद वेळेनंतर (सायंकाळी ६ वाजता) ७५ लाखांहून अधिक मते पडली आणि जवळजवळ ९५ मतदारसंघांमध्ये अनेक विसंगती आढळल्या, ज्यामध्ये मतदान झालेल्या मतांची संख्या आणि मोजणी झालेल्या मतांची संख्या जुळत नाही, असा …

न्यायालयीन कागदपत्रांनुसार, फोक्सवॅगनने १.४ अब्ज डॉलर्सची “अशक्य प्रमाणात प्रचंड” कर मागणी रद्द करण्यासाठी भारतीय अधिकाऱ्यांवर खटला दाखल केला आहे, कारण ही विनंती नवी दिल्लीच्या कारच्या सुटे भागांसाठी आयात कर नियमांच्या विरुद्ध आहे आणि कंपनीच्या व्यवसाय योजनांना अडथळा आणेल असा युक्तिवाद केला आहे. १०५ पानांच्या या दाखल्यानुसार, सार्वजनिक नसलेल्या परंतु, फोक्सवॅगनच्या …

पोक्सो कायदा, मकोका किंवा एनडीपीएस कायदा यासारख्या गंभीर गुन्ह्यांमध्ये आरोपींना अटकेचे कारण लेखी स्वरूपात सादर करावे की नाही, हा मुद्दा मुंबई उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी मोठ्या खंडपीठाकडे पाठवला. सर्वोच्च न्यायालयाने मनी लाँडरिंग प्रतिबंधक कायदा (पीएमएलए) आणि बेकायदेशीर क्रियाकलाप (प्रतिबंध) कायदा (यूएपीए) यांसारख्या गंभीर गुन्ह्यांमध्ये अटकेचे कारण लेखी स्वरूपात सादर केले पाहिजे …

मालेगाव २००८ च्या बॉम्बस्फोट प्रकरणातील आरोपी आणि माजी भाजपा खासदार प्रज्ञा सिंह ठाकूर यांच्याविरुद्ध बजावलेले जामीनपात्र वॉरंट गुरुवारी विशेष न्यायालयाने रद्द केले. प्रज्ञा सिंह ठाकूर स्वतः उपस्थित राहिल्यानंतर न्यायालयाकडून वॉरंट रद्द करण्यात आले. मालेगाव बॉम्बस्फोट प्रकरणातील खटल्याची कार्यवाही शेवटच्या टप्प्यात आली असून राष्ट्रीय तपास यंत्रणेच्या (एनआयए) विशेष न्यायालयासमोर या खटल्यावर …

अवघ्या दोन दिवसांवर येऊन ठेपलेल्या माघी गणेशेत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर मूर्ती घडविण्यासाठी वापरण्यात येणाऱ्या प्लॅस्टर ऑफ पॅरिसच्या वापरावर (पीओपी) बंदी घालण्याच्या केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या (सीपीसीबी) सुधारित नियमावलीचे काटेकोरपणे पालन करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने गुरुवारी दिले. सीपीसीबीच्या सुधारित मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, पीओपी गणेशमूर्ती तयार करणे, विक्री करणे आणि विसर्जन करण्यास सीपीसीबीने बंदी घातली …

कॉ. गोविंद पानसरे यांच्या हत्येप्रकरणी गेल्या सहा वर्षांपासून अटकेत असलेल्या सहा आरोपींना उच्च न्यायालयाने बुधवारी जामीन मंजूर केला. आरोपी बऱ्याच काळापासून अटकेत असल्याच्या कारणास्तव त्यांना जामीन मंजूर केल्याचे न्यायालयाने जामीन देताना स्पष्ट केले. उच्च न्यायालयाच्या न्या. अनिल किलोर यांच्या एकलपीठाने सचिन अंदुरे, गणेश मिस्कीन, अमित डेगवेकर, भारत कुराणे आणि वासुदेव …